१८ करोड घोटलाका नाइके जोगाउन बैंकिङ माफियाको चलखेल, राष्ट्र बैंकले नै कारवाही प्रक्रिया रोकेको तथ्य खुलासा
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकको कर्जा घोटलामा मुछिएका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई बैंकिङ माफियाका रुपमा परिचित जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको दवावमा राष्ट्र बैंकले कारवाही प्रक्रिया रोकेको छ । एनबी ग्रुपका संस्थापक श्रेष्ठ दाजुभाई र अमृतचरणकै मिलेमतोमा एनसीसी र नेपाल बंगलादेश बैंकमा करोडौं कर्जा दुरुपयोग भएको थियो ।
अमृतचरणलाई कर्जा दूरुपयोग गरेको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेको एजेण्डालाई नै श्रेष्ठ दाजुभाईको दवावमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य विकेमान सिंहले रोकेका हुन् । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर पटक–पटक गरी एउटै कम्पनीलाई १८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा कर्जा दिएका थिए । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा अमृतचरण र श्रेष्ठ दाजुभाईले करोडौं कमिसन खाएका थिए ।
कृष्ण मोडर्न दाल उद्योग बीरगञ्जलाई दिएको कर्जा दुरुपयोग भएको थियो । बैंकको सञ्चालक समितिबाट कर्जा स्वीकृति नगराई अधिकार क्षेत्र वाहिर गएर १८ करोड ऋण दिएर बैंकलाई नै धराशायी बनाइएको थियो । पछि छानविन सुरु भएपछि उद्योगका सञ्चालक घनश्याम अग्रवाल नै फरार भएका थिए । जुन कुरा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कर्जा दुरुपयोग भएको बारेमा अमृतचरणलाई कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण लिएको थियो । तर, उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि कारबाहीको तयारी भएको थियो । यो त एउटा उदाहरण मात्र थियो । श्रेष्ठ दाजुभाई र अमृतचरणको मिलेमतोमा अर्बौंका कर्जा प्रवाह गर्दा करोडौं कमिसन बुझेका थिए । अमृतचरण अहिले कैलाश विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् । उनलाई जोगाउन विकेमान सिंह र बैंकिङ माफिया श्रेष्ठ दाजुभाई नै लागिपरेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु समेत त्रसित बनेको छन् ।
यस्तो छ अमृतचरणको विगत:
एनसीसी बैंकको सीइओ हुनुअघि अमृतचरण नबिल बैंकका कार्यबाहक सीइओ थिए । त्यसबेलै उनले उक्त दाल उद्योगलाई ८ करोड रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । नबिल बैंकमा नयाँ सीइओ नियुक्त भएपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले पदबाट राजीनामा दिए । केही महिनापछि एनसीसी बैंकमा सीइओ भएर आए । नबिल बैंकमा हुँदा श्रेष्ठले उक्त दाल उद्योगलाई दिएको कर्जा विवादमा तानियो । नबिल बैंकले उनीमाथि कारवाहीका लागि राष्ट्र बैंक गुहा¥यो पनि । त्यो कुरा थाहा पाएपछि श्रेष्ठले उक्त कर्जा एनसीसी बैंकमा सारे । जसकारण तत्कालका लागि कारबाहीबाट बचे ।
तर, सो कर्जाबारे एनसीसी बैंकमा पनि विवाद बढ्यो । एनसीसी बैंकको सञ्चालक समितिले सीइओलाई ४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने र बाँकीका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने अधिकार तोकिएको थियो । तर, श्रेष्ठले तत्कालीन अध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलको सहमति लिएर सो उद्योगलाई ८ करोड भन्दा बढि रुपैयाँ कर्जा दिन सफल भए । एनसीसी बैंकका सञ्चालकहरुबीच चरम विवाद उत्पन्न भएकाले सीइओ श्रेष्ठ आफ्नो योजनामा सफल भएका थिए ।
तर, पछि उक्त कर्जा सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएन । त्यसपछि श्रेष्ठ फेरि विवादमा तानिए । उनी विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी प¥यो । उक्त काण्डबारे राष्ट्र बैंकले छानविन थाल्यो । छानविनमा नियमविपरीत र व्यक्तिगत फाइदाका लागि सो उद्योगलाई ऋण दिएको देखियो । तर, पनि राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठलाई कर्जा असुली गर्ने मौका दियो । तर, कर्जा उठ्न सकेन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसो त अमृतचरण र श्रेष्ठ दाजुभाईकै कारण एनबी समूह र बैंक सञ्चालक समितिमा विवाद चुलिएपछि २०७० फागुन २१ गते राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गरेको थियो भन्दै यूनाटेड पोष्टमा छापिएको छ ।
