बलात्कार काण्ड मिलाउने एसपीलाई जोगाउन गच्छदारको दौडधूप,देउवाले गृह सचिबलाई थर्काए

बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको आरोप लागेका सुनसरीका एसपी बिद्यानन्दी माझीलाई निलम्बन नगर्न उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दबाब दिएका छन्। दबाबकै कारण गृह मन्त्रालयले निलम्बनको निर्णय गर्न सकेको छैन।

प्रारम्भिक छानबिनमा एसपी माझि र इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका इन्सपेक्टर चिरञ्जिवी दाहालको मिलापत्रमा संलग्नता देखिएपछि निलम्बनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारीस गरेको थियो। तर, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले दबाबका कारण निलम्बन गर्न सकेका छैनन्। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै नै फोन आएको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने।

गत पुस १६ गते इटहरीको रोयल लजमा साथीकै सहयोगमा एक किशोरीमाथि बलात्कार भएको थियो। जून घटना प्रहरीमा पुगेकोमा मिलापत्र गराइएको थियो। मिलापत्रमा एसपी नै सहयोग गरेको संघीय प्रहरी इकाई धरानका एसएसपी हरि पाल संयोजकत्वको छानबिनमा खुलेको थियो।

एसपी माझी उपप्रधानमन्त्री गच्छदारका आफन्त हुन्। उनले नै आफ्नो गृह जिल्लामा माझीको सरुवा गरेका थिए। निर्वाचनमा पनि माझीले गच्छदारलाई सहयोग गरेको भन्दै अन्य दलका उम्मेदवारहरुले एसपीको विरोध गरेका थिए।
अहिले उनै गच्छदारले यस्तो गम्भीर घटनामामा मुछिएका माझीमाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावीत पार्न खोजेका छ।

बलात्कार घटनालाई मिलापत्र गराएको आरोपमा सुनसरीका एसपी र इन्सपेक्टरलाई निलम्बन प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुनसरीका एसपी बिद्यानन्द माझि र इन्सपेक्टर चिरञ्जिवी दाहाललाई निलम्बनका लागि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो।

गत पुस १६ गते इटहरीमा भएको एक बलात्कार घटनामा इप्रका इटहरीले जाहेरी नलिई मिलापत्र गराएको थियो। इप्रकामा इन्पेक्सर दाहालले एसपी माझिसँग आदेशमा मिलापत्र गराएका थिए। त्यसवापत लाखौं रकमको चलखेल भएको छानबिनमा खुलेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो। छानबिनका क्रममा एसपी र इन्सपेक्टरले गम्भीर मुद्दामा नियतबश मिलापत्र गरेको खुलेपछि निलम्बन गर्न सिफारीस गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी मनोज नेउपानले बताए।

यता सशस्त्र प्रहरीको एआईजीको बढुवाविरुद्ध एक बहालवाला इन्सपेक्टर नै अदालत गएका छन्। सुर्खेतस्थित बाहिनीमा कार्यरत इन्सपेक्टर मेख बहादुर ओलीले बढुवा रद्द गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

संगठनमा अनाबश्यक रुपमा एआईजी दरबन्दी थपिएको र कामचलाउ सरकारले बढुवा गरेको भन्दै उनले बढुवा खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
ओली अवकाशको मुखमा रहेका इन्सपेक्टर हुन्।

सशस्त्र प्रहरीमा ५ एआईजीको दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिएको थियो। दरबन्दी थपविरुद्ध सर्वाेच्चमा दुई साताअघि अर्काे रिट दायर भएको थियो। दुवै रिटको फैसला भएको छैन। यसरी एआईजी बढुवाविरुद्ध संगठनकै अधिकारीले अदालतमा रिट हालेको यो पहिलो घटना भएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरु बताउँछन्।

गत साता सरकारले जानकीराज भट्टराई, सुबोधकुमार अधिकारी, निराकारम विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई एआइजीमा बढुवा  गरेको थियो।