ओली प्रधानमन्त्री बने पछी चीनले रेलमार्गको सम्झौता यस्तो दियो जवाफ,काठमाण्डु कहिले आउने भयो रेल?

चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण बल्ल सुरु गर्ने भएको छ । ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि नेपाल–चीन (केरुङदेखि काठमाडौं) रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ ।

‘मलाई चिनियाँ अधिकारीले चाँडै रेल्वे निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी दिएका छन्, निर्माणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको भन्ने जानकारी आएको छ,’ ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्की टेलिफोनमा भने । चिनियाँ योजनाअनुसार २०२० सम्म सीमावर्ती तिब्बती सहर केरुङसम्म रेल आइपुग्नेछ । त्यसपछिको दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा रेल्वे लिंक काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण तयारी (सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) पूरा गरेको अर्थमा यसलाई लिनुपर्ने कार्कीले बताए । यसअघि २४ वैशाख ०७४ मा सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको स्वीकृत गरेको थियो । चीनको १३औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) अवधिभित्रै निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

भौगोलिक अवस्थितिका कारण ढिलाइ हुन सक्ने
भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण अवधि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन हुन सक्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको महावाणिज्यदूत कार्कीले बताए । विशेषगरी रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण समय लम्बिने भए पनि रेल्वे निर्माण सम्भव हुने चिनियाँ रेल अधिकारीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छन् ।

यस्तो छ नेपालतर्फ तयारी
चालू आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारीमा रेल विभाग पुगेको महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । उच्च हिमाली भूभाग र हिउँका कारण तत्काल अध्ययन गर्न गाह्रो भएकाले फागुन अन्तिम वा चैतदेखि काम अघि बढाउन सकिने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ । विभागका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करिब सात करोड रुपैया“ आवश्यक पर्छ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना भएको कारण काम गर्दै जाने र अपुग बजेट माग गरेर अध्ययन पूरा गर्न सकिनेछ ।

नयाँ सरकार गठनसम्म पर्खने
फागुनसम्ममा नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ, त्यसपछि मात्र रेल विभागले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई पछि अघि बढाइनेछ । त्यसरी पर्खिनुको कारण भने नयाँ सरकारले इच्छुक कम्पनीलाई सबै काम गर्ने गरी समझदारी गरेर जिम्मा दिने सम्भावना पनि रहेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।

लगानीका लागि चिनियाँ कम्पनीहरूको चासो
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको काम गर्न पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको चीनको ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत रवि भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । चीनका सरकारी स्वामित्वका र निजी कम्पनी दुवैले रेलमार्ग निर्माणमा लगानीका लागि समेत तयार रहेको जानकारी दिएको उनले बताए । ‘चिनियाँ लगानीकर्ताले जग्गा र बाटो दिए रेलमार्ग बनाइदिन्छौँ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘रेल्वेको साथसाथै औद्योगिक पार्क तथा सुक्खा बन्दरगाहसमेत बनाइदिने परियोजनाका साथ चिनियाँ कम्पनी आएका छन् । नेपाल रेगमार्ग बनाउन तयार भएको अवस्थामा रेलमार्ग निर्माणमा समस्या देखिँदैन ।

रेलमार्ग विकासमा चीनले खोजेको सहयोग
चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ, जसमा जग्गा, वन, जनसंख्यालगायत सहयोग रहनेछन् । त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि स्पष्ट कानुनको माग गर्ने गरेका छन् । पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनको कानुन र वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । यीबाहेक आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा पनि नेपाली पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने र यस्ता विषय स्पष्ट भएपछि आयोजना अघि बढाउन सकिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।

भौगोलिक संरचना चुनौती
गत कात्तिकमा नेपालमा रेलमार्ग विकासका लागि अध्ययन भ्रमणमा आएको चिनियाँ उच्चस्तरीय टोलीले भौगोलिक बनावट ९संरचना०लाई ठूलो चुनौतीको मानेको थियो । विशेषगरी केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विकास गर्ने सम्भावित स्थानका चट्टान कमजोर रहेको चिनियाँ टोलीको अध्ययनले देखाएको थियो । यसले रेलमार्ग निर्माण कठिन हुने र लागत उच्च हुनेछ । यस्तै, काठमाडौंबाट केरुङसम्मको उचाइ र गहिराइको कारण पनि रेल सञ्चालन जोखिमयुक्त हुने चुनौती छ । रेलमार्गमा जोडिने विद्युत्को संरचनालाई पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा आउने हिमपहिरोले भत्काउन सक्ने सम्भावनालाई पनि चिनियाँ टोलीले चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।

सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेलमार्ग बन्नु महत्वपूर्ण
वीरबहादुर बलायर
मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
चीनको आफ्नै भूभाग सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको झन्डै ५५० किलोमिटरमा रेलमार्ग बन्नु र रेल सञ्चालनमा आउनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ । किनकि केरुङबाट काठमाडौं रेल त्यो दिन मात्र सञ्चालन हुन सम्भव छ, जुन दिन चीनले सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउँछ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी अनुमानित सय किलोमिटर छ । केरुङसम्म चीनले रेल सञ्चालनमा ल्याएपछि काठमाडौं जोड्न धेरै सहज हुनेछ । मैले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा विभिन्न समयमा भएको भेट र फोरममा विषय उठाएको छु । उच्च हिमाली भूभागले गर्दा बाह्रै महिना काम गर्ने गरी चीनले विकास गरेको प्रविधिको उपयोग गरेमा केरुङसम्म रेल आउनेछ । त्यसपछि त्यो प्रविधिलाई नेपाली भूभागमा पनि अवलम्बन गरेर काठमाडौं जोड्न सकिनेछ । पछिल्लोपटक नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले रेल विकासमा साझेदारी वृद्धि गर्नेसम्बन्धी सहमति पनि गरेको छ । अझै पनि चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर यस विषयमा थप बुझ्ने काम गरिनेछ । धेरै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पनि ल्याएका छन् ।

यस्तो छ नेपालतर्फ तयारी

चालू आर्थिक वर्ष ०७४(७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैया“ले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारीमा रेल विभाग पुगेको महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । उच्च हिमाली भूभाग र हिउँका कारण तत्काल अध्ययन गर्न गाह्रो भएकाले फागुन अन्तिम वा चैतदेखि काम अघि बढाउन सकिने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ । विभागका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न करिब सात करोड रुपैया“ आवश्यक पर्छ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना भएको कारण काम गर्दै जाने र अपुग बजेट माग गरेर अध्ययन पूरा गर्न सकिनेछ ।

रेलको गति प्रतिघन्टा १६० किलोमिटरसम्म

(नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गमा प्रतिघन्टा १२० देखि १६० किलोमिटर गतिमा रेल गुड्नेछ । दुई देश जोड्ने उक्त रेलमार्ग भौगोलिक रूपमा जटिल भएका कारण गति कम हुने चिनियाँ अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, तिब्बतको तुलनामा नेपालको भूभागमा प्रतिघन्टा १६० किलोमिटर गुड्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

(तिब्बत डिस्कभरी डटकमका अनुसार सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन २४ वैशाख ०७४ मा सम्पन्न हो । सन् २०१६ को मे र अगस्टमा राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासन र चाइना रेल्वे कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा अध्ययन टोली तयार गरी तिब्बती क्षेत्रमा स्थलगत पूर्ण सर्भेका लागि खटाएको थियो । सो अध्ययनले तत्काल दुवै देशको सहकार्यमा निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।

२८० अर्बको लागत अनुमान
काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको अनुमानित सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमणको गर्न गत कात्तिकमा नेपाल आएको चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च तहका अधिकारीहरूले सो अनुमान गरेका हुन् । रेलमार्ग निर्माणपूर्व अध्ययनमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय, भौगर्भिक, वनलगायत क्षेत्रका दक्ष विज्ञसहित आएको चिनियाँ टोलीले सो प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।