मुख्यमन्त्री छान्न माओवादीलाई सकस

प्रदेश नं ६ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई आफ्नो भागमा परेको मुख्यमन्त्री छनोट गर्न निकै सकस परेको छ ।

प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका जुम्ला (क) का सांसद नरेश भण्डारी र कालीकोट (ख) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीबीच निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ । दुवै संसद्हरुले मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि छनोट प्रक्रिया लम्बिएको पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ६ नं प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।

“राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आउन एक दिनमात्रै बाँकी रहेकाले आजभोलि नै मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो नलाग्ने र निर्वाचनलगत्तै छनोट प्रक्रिया अघि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो सहमतिबाटै लगाउने र त्यसका लागि भरमग्दुर प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका संसद् भण्डारीले पार्टी नेतृत्वले नै मुख्यमन्त्री बनाउने वचन दिएकाले प्रदेशसभामा आएको र यसमा शुरुदेखि नै आफ्नो दाबी रहेको बताउँदै उहाँले पार्टी नेतृत्वले आफ्नै पक्षमा न्यायिक निर्णय गर्नेमा ढुक्क रहेको जानकारी दिनुभयो ।

संसद् शाहीले पनि आफू मन्त्री भइसकेकाले अन्य पदमा बस्न नचाहेकाले पार्टीले नै मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएकाले मात्र प्रदेशसभामा आएको बताउनुभयो । प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पार्टीले आफ्नो पक्षमा नै निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्रीका लागि भने संसद्द्वय भण्डारी र शाहीले नेतृत्वसँग लविङ बढाइरहेका छन् ।

एक साताभित्रै सबै मन्त्रालय स्थापना

प्रदेश नं ६ मा एकसाताभित्रै सबै मन्त्रालय स्थापना गरिने भएको छ ।

फागुन ५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री निर्वाचित गरिसक्ने कार्यक्रम भएकाले त्यसअघि नै सबै मन्त्रालय स्थापना गरिसक्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले जानकारी दिनुभयो । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएकाले अब अन्य मन्त्रालयको व्यवस्थापनका लागि मर्मतसम्भारका काम शुरु गरिएको उहाले बताउनुभयो ।

जनशक्ति अभावका कारण मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको प्रमुख सचिव प्रधानको भनाइ छ । प्रदेश संरचनाअनुसार यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितका सात मन्त्रालय हुनेछन् ।

सो अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने छन् ।

यहाँ वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ । प्रदेशसभाका सदस्य संख्याका हिसाबले यो प्रदेश सबैभन्दा सानो प्रदेशसभा हो । यहाँ २४ जना प्रत्यक्ष तथा १६ जना समानुपातिक गरी ४० सांसद रहेकामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, काँग्रेसका छ र राप्रपाका एक सांसद छन् । वाम गठबन्धनबीच प्रदेश नं ६ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रलाई दिने तथा नेकपा ९एमाले०लाई सभामुख दिने सहमति भइसकेको छ । सुर्खेतस्थित शैक्षिक तालीम केन्द्रलाई प्रदेशसभा हल निर्माण गर्न तीन महिना लाग्ने जनाइएको छ ।

म सभामुखको आकाङ्क्षी होइन  : प्रकाश ज्वाला

नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रदेश नं ६ का सांसद प्रकाश ज्वालाले आफू सभामुखको आकाङ्क्षी नभएको बताउनुभएको छ ।

माघ २९ गते निर्वाचन हुने कार्य सूची तयार गरिएको यो प्रदेशको सभामुखको निर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी नरहने उहाँको भनाइ छ । रासससँग कुरा गर्दै सांसद् ज्वालाले भन्नुभयो, “मेरो दाबी सभामुखमा होइन, पार्टीको संसदीय दलको नेतामा हो ।” उहाँले जोड दिनुभयो, “म दलकै नेता भएर संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छु ।”

राष्ट्रियसभाको चुनावलगत्तै बस्ने संसदीय दलको बैठकले सहमतिमै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तर सहमति नभए त्यसको विकल्पमा जान सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)भित्र संसदीय दलको नेताका लागि पार्टीका ६ नं प्रदेश सहसंयोजक तथा सुर्खेतका संसद् यामलाल कँडेलले दाबी गर्दै आउनुभएको छ संसदीय दल तथा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दलका तर्फबाट उहाँले नै अगुवाइ गर्दै आउनुभएकाले दलको नेतामा उहाँकै बढी सम्भावना भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

यो प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई मुख्यमन्त्री र एमालेलाई सभामुखको भाग परेको छ । सोहीअनुसारको प्रदेश सरकार गठनका लागि दुवै दल आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।