राष्ट्रियसभा निर्वाचन तत्काल रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट माथी सर्बोच्चको यस्तो आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा निर्वाचन तत्काल रोक्न माग गर्दै दायर भएको एक रिटमा त्यस्तो आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएको हो।
राष्ट्रियसभाको मनोनयनमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नाम समावेश नभएको भन्दै सीमा खानले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। निवेदनमा माघ १० गते गरिएको मनोनयनमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरु समावेश नभएकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका हालसम्म भएका गतिविधिलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ४२(१) मा सामाजिक न्यायको हक अर्थात् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने सुनिश्चित गरेको तर राष्ट्रियसभामा कुनै पनि मुस्लिमको मनोनयन दर्ता नभएकाले यस्तो निर्वाचनका लागि दर्ता भएको मनोनयन गैरकानुनी हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो।
‘संविधानको धारामा रहेको उक्त व्यवस्था संविधान कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित विपक्षीहरुले उक्त सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्दैनन् भनी तत्काल विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा हुन लागेको निर्वाचन प्रभावित गर्नु सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।’
सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै अर्को सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले संविधानको समावेशी सिद्धान्त पालना नहुनुको कारण भने लिखित रुपमा पेश गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
