वार्षिक पन्ध्र करोडको खाद्यान्न खरिद
नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले प्रदेश नं ७ का पहाडी जिल्लाका लागि वार्षिक रु १५ करोडको खाद्यान्न खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
प्रदेश नं ७ मा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न समस्या बाजुरा, बझाङ, अछाम, बैतडी र दार्चुलामा हुने गर्छ । पाँचवटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खाद्य डिपो सञ्चालनमा ल्याएर खाद्यान्नको अभाव टारिरहेको नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख गंगादत्त पन्तले बताउनुभयो ।
“सदमुकाममा शाखा कार्यालय भएका जिल्लामा सहज रुपमा चामल र गहुँ खरिद बिक्री भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “डिपोहरुमा ठेकेदारमार्फत खाद्यान्न पु¥याएर स्थानीय निकायको रोहबरमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
चालू आवका लागि पहाडी जिल्लाका लागि करिब ५२ हजार क्विन्टन खाद्यान्नको ब्यवस्था गरेको छ । “सबै जिल्लाका डिपोमा गरेर २१ हजार क्विन्टल खाद्यान्न अहिलेसम्म पठाइसकेका छौँ,” पन्तले भन्नुभयो, “दुर्गम ठाउँमा केही नयाँ डिपोसमेत स्थापना गरेर खाद्यान्न पु¥याउने काम भइरहेको छ ।”
खाद्य संस्थानले बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा शाखा कार्यालयका साथै, कोल्टी र उत्तरी भेगमा रहेको कबाडी डिपोबाट खाद्यान्न बिक्री वितरण गरिरहेको छ । “सबैभन्दा बढी खाद्यान्न खपत बाजुराको कबाडी डिपोबाट हुँदैआएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य वितरण प्रणाली छिटोछरितो बनाउन हामीले केन्द्रमा शाखा विस्तार र जनशक्ति खटाउन माग गरेका छौँ ।”
बझाङमा चैनपुर, तलकोट र बिसौनाबाट सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न वितरण हुने गरेको छ । दार्चुलामा पारिबगर, खण्डेश्वरी र सुनसेरास्थित खाद्य डिपोबाट खाद्यान्न बिक्री वितरण हुने गरेको खाद्य संस्थानले जनाएको छ । बैतडीमा पुच्यौडीहाट, मेलौली र कुलाउ डिपोबाट वार्षिक १० हजारभन्दा बढी क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री वितरण हुने गरेको छ । अछाममा मंगलसेन शाखाका साथै कमलबजार र विनायक डिपोबाट खाद्यान्न वितरण हुने गरेको संस्थानले जनाएको छ ।
खाद्य संस्थानले दार्चुला र बैतडीमा ६–६ हजार क्विन्टल, अछाममा दुई हजार ५०० क्विटल चामल र गहुँ पठाउने तयारी गरिरहेको छ । “अहिलेसम्म खाद्यान्नको अभाव भएको छैन,” संस्थानका निमित्त कार्यालय प्रमुख पन्तले भन्नुभयो, “ढुवानी लागतअनुसार खाद्यान्नको मूल्य पाँचवटै जिल्लामा फरक छ ।”
द्वन्द्वकालमा बाजुराबाहेक सबै जिल्लामा खाद्यान्न बिक्री वितरण प्रभावित थियो । खाद्यान्न वितरण व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी खटाउने काम भइरहेको पन्त बताउनुुहुन्छ । समयमै ठेकेदार कम्पनीमार्फत खाद्यान्न पु¥याइरहेकाले खाद्यान्न समस्याको गुनासो नआएको उहाँको भनाइ छ ।
