एआइजीका सात दरबन्दी खारेज, प्रदेशमा डिआइजीको दरबन्दी थपियो,देउवाका प्यारालाई बढुवा गरिदै

हचुवाको भरमा एआइजीको दरबन्दी थप्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैमा समस्या सुरु भएको छ। प्रहरीबाट प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका एआइजी खटाइए पनि प्रदेश गृह मन्त्रालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिव हुने भएपछि समस्या आएको हो।

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशको दरबन्दीलाई खारेज गरेको छ। पद खारेज भएपछि नेपाल प्रहरीका सातै प्रदेशमा खटिएका एआइजीलाई ती कार्यालयमा फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरुको अवकाशपछि ती दरबन्दी खारेज हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। नेपाल प्रहरीले गत भदौदेखि नै सात वटै प्रदेशमा एआइजीलाई खटाउँदै आएको छ। संघीय प्रहरी ऐन नआउदै विस्तृत छलफल नगरी एआईजी खटाउदा अहिले समस्या भएको हो। अहिले प्रोटोकल नमिलेकाले एआइजीहरुको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय भएको गृहका प्रवक्ता नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए।

एआइजी विशिष्ट श्रेणीको पद हो। तर, प्रदेशका गृहसचिव प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई खटाउने सरकारको तयारी छ। प्रथम श्रेणीको मातहतका विशिष्ट श्रेणीका एआइजी चल्नुपर्ने भएपछि सरकार एआइजीको दरबन्दी कटौतीतर्फ लागेको हो।

सशस्त्रमा अन्योल

नेपाल प्रहरीको सिको गर्दै सशस्त्र प्रहरीमा पनि दुई साताअघि मात्र एआइजीको दरबन्दी थपेर ५ डिआइजीलाई एआइजी बढुवामा सिफारिस भइसकेको थियो। उनीहरुलाई प्रदेशमा खटाउने/नखटाउने अन्योल छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दुवाडी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट एउटै निर्णय भएको बताउँछन्। बढुवा प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले दरबन्दी कटौती गरेर उनीहरुलाई पनि फाजिलमा राख्ने गृहकार्य भइरहेको छ।

एक महिनापछि सातै प्रदेशमा मन्त्रालयहरु समेत सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। गृह मन्त्रालयले धमाधम कर्मचारीहरु खटाइरहेको छ। निजामतीमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी प्रदेशको मुख्यसचिव तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु मन्त्रालयको सचिवको रुपमा काम गर्नेछन्।

निजामतीकै संरचनाअुनसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भने सातै प्रदेशमा डिआइजीलाई नै खटाउने तयारी गरेको छ। सरकारले विभागमा दुई वटा डिआइजीको दरबन्दी बढाएर बढुवाको तयारी गरिरहेको छ।

डिआइजीहरु जानकीराज भट्टराई, सुबोधकुमार अधिकारी, निराकारम विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो। सात प्रदेशमा एआइजीको कमान्डमा खटाउन भन्दै सरकारले दुई साताअघि दरबन्दी थप गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी केन्द्रीय कमान्डमै चल्ने भए पनि प्रदेश मन्त्रालयको मातहतमा चल्छ। जसकारण सशस्त्रको एआइजी थप्ने निर्णय पनि अनावश्यक साबित भएको छ।

संगठनक लागि भन्दा व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्दा यस्तो समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीमा थपियो डिआइजीको दरबन्दी

नेपाल प्रहरीमा फेरि आफ्ना व्यक्तिहरुलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप गरिएको छ। सरकारले ७ वटा डिआइजीको दरबन्दी थप गरेको छ। कुन–कुन कार्यालयका लागि भनेर समेत नखुलाई दरबन्दी थप गरिएको हो।

‘कामको चाप भएका कार्यालयहरुमा खटाउने गरी’ भन्ने पत्र आएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘कुन कार्यालयमा खटाउने भने केही टुंगो लागेको छैन।’

उनीहरुलाई खटाउने कार्यालयको टुंगो नै नलागी बढुवाको तयारी अघि बढिसकेको छ। प्रहरीमा डिआइजीको ५ दरबन्दी पहिलेदेखि नै खाली छ। ५ जनाभित्र आफू निकट एसएसपीहरु नपर्ने भएपछि गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दरबन्दी थपेको स्रोत बताउँछ।

रिक्त पदमा बढुवामा सुभाषचन्द्र चौधरी, श्याम खड्का, कृष्णप्रसाद गौतम, श्याम खत्री, विष्णुहरि गौतम, महेशविक्रम शाह, सुरज केसी, विनोद शर्मा घिमिरे, महेन्द्र पोखरेल, दिनेश अमात्य, केदार रिजाल, नारायणसिंह खड्का, कमल जिटी, शेरबहादुर बस्नेत, दानसिंह बोहोरा, पिताम्बर अधिकारी लगायत एसएसपीहरु दाबेदार छन्।

प्रधानमन्त्री निकट मानिने प्रेम चन्द र पूर्णचन्द्र जोशीलाई समेत बढुवा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ।