पूर्व प्रहरी प्रमुख देखी बैकका मालिक सम्म यसरी भए फरार,अदालतले दोषी किटान गरेका कहाँ छन् सवा लाख अपराधी?

अदालतबाट दोषि प्रमाणित भई कैद र जरिवाना तोकिएका व्यक्तिहरू खुल्लमखुल्ला रूपमा धाक र रवाफ देखाएर समाजमा हिँडिरहेका छन् । एकातिर अदालत मुद्दाको फैसला गर्दै जाने अर्कोतर्फ दोषीहरू समाजमा खुल्लमखुल्ला हिँड्ने गरेका कारण अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अदालत नै निरिह जस्तै देखिन थालेको छ । कतिपय दोषीहरू राजनीतिक दल र नेताका आडमा पक्राउ पर्न सकेका छैनन् भने कतिपय समाजमै विभिन्न ठाउँमा परिचय बदलेर बसेका कारण अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
कानूनी रूपमा न्याय पाएपनि फैसला कार्यान्वयन नुहँदा पीडित राहतको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा अदालती फैसला मात्र घोषणामा सिमित हुने गरेको छ । यसरी दोषी ठहर भएर पनि खुल्लम खुल्ला हिँड्ने व्यक्ति मध्ये एक हुन् जयराज संयोक लिम्बू ।

२०५३ सालमा खुकुरी प्रहार गरी ज्यान मार्न खोजेको आरोपमा लिम्बूलाई सर्वोच्च अदालतले १ भदौ २०६६ मा पटक–पटक खुकुरी प्रहार गरी ज्यान लिन खोजेको भन्दै पाँच वर्षको कैद सुनाएको थियो । कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारका अघोषित नीजि सहायक (पिए) का रूपमा रहेका उनलाई अहिलेसम्म पनि चाहेर–नचाहेर पक्राउ गर्न सकिएको छैन ।

सुडान घोटाला काण्डका दोषी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी पनि अहिलेसम्म फरार छन् । उनलाई सर्वोच्चले १७ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानको फैसला सुनाएको थियो । उनीसँगै दोषी ठहर भएका पूर्व आइजिपीद्धय ओमविक्रम राणा र हेम बहादुर गुरुङ भने जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

लागूऔषध मुद्दामा दोषी ठहर मशकुर अहमद लारी १९ वर्षदेखि फरार छन् । लारी बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलका सञ्चालक थिए । १९९७ मा जर्मनीको फ्रयांकफर्ट विमानस्थलमा फेला परेको २ सय ५० किलो चरेसको मुद्दामा उनी तानिएपछि २०६८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले लारीको नाममा ७० दिनको म्याद जारी गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा एक साताभित्र पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउन ‘वारेन्ट’ समेत काटेको थियो । वारेन्ट काटेको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । लारी भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा घर भएका व्यक्ति हुन् ।

किस्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली र उनकी श्रीमती गौरी खनाल अदालतबाट दोषी ठहर भएर पनि पक्राउ परेका छैनन् । दुवैलाई बैंकिङ कसुरको मुद्दा छ । ३ वर्ष कैद र १२ करोड रूपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएपनि यी दम्पत्ती अहिलेसम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन ।
केही ठूला अपराधसहित यस्ता १ लाख ३० हजार ५ सय ७२ व्यक्ति फरार छन् । यी मध्ये १ हजार ७ सय ३३ विदेशी नागरिक र १ लाख २८ हजार ८ सय ३९ नेपाली छन् । उनीहरूबाट १ लाख १२ हजार १ सय २६ वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ ।

यसरी वर्षौैदेखिका दोषीहरू पक्राउ पर्न नसक्दा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा फरारहरूको सूचीको चाङ बढ्दो छ । ७०÷८० वर्ष अघिदेखिका फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा रहेको सो निर्देशनालयका प्रमुख हरिराज कार्की बताउँछन् ।
अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालत र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले छुट्टै युनिट गठन गरेको थियो । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका लागि फरक निर्देशनालय बनायो । ०६७ साल साउनमा स्थापना भएको सिआइबीले पनि फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न एउटा ‘युनिट’ नै गठन गर्याे।

सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिम्सिनाबीच भएको पटक–पटकको छलफलपछि फरार दोषिहरू पक्राउ गर्न ‘अप्रेशन हन्ट’ सुरू गरियो ।

अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा न्यायप्रणालीलाई गति दिने सुरू गरिएको ‘अप्रेशन हन्ट’ ले फरार दोषीहरू पक्राउ गरिरहेको छ । यसले न्याय सम्पादनलाई केही सहज समेत बनाएको छ ।
३ सय ४३ फन्दामा
सिआइबीले फरार दोषीलाई पक्राउ गर्न ५ नम्बर पिलर नै खडा गरेको छ । डिएसपीको नेतृत्वमा रहने उक्त पिलरले फरार दोषीहरूलाई पक्राउ गरेर कार्यान्वयनका लागि अदालत पत्र पठाउँदै आएको छ ।

सिआइबीले अप्रेशन हन्ट सुरू गरिएको अर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा २३ जना पक्राउ गरियो । २२ जना पुरूष र १ जना महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा लिइयो । पक्राउ परेका २३ जनाविरूद्ध ४६ वर्ष १० महिना ८ दिन कैद सजाय सुनाइएको थियो । उनीहरूलाई ९ करोड ५२ लाख ६१ हजार ६ सय २७ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३५ पुरूष र ३ महिला गरी ३८ जना फरार दोषीहरू पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई १९ वर्ष ७ महिना १ दिन कैद र ९ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय २५ रूपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ४७ पुरूष र ५ महिला गरी ५२ जना फरार दोषिलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । ५२ जनामाथि ९० वर्ष ८ महिना २५ दिन कैद र ३ करोड ७२ लाख ३१ हजार २ सय ४९ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका ४१ जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूबाट झण्डै एक सय वर्षको कैद र ४५ करोड ८५ लाख ७७ हजार रूपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।
सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६९ जना फरार दोषिहरू पक्राउ परे । उनीहरूबाट २ सय ६१ वर्ष ४ महिना २४ दिन कैद र २६ करोड ४४ लाख ४८ हजार २ सय ४२ रूपैयाँ जरिवनाको फैसला सुनाइएको छ ।

सिआइबी गठन भएको झण्डै साढे सात वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा सिआइबीले अदालतले दोषि ठह¥याएका ३ सय ३४ जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । हत्या, बलात्कार, लागु औषध, मानव तस्करी, वन्यजन्तु चोरी शिकारी तथा पैठारी, खोटा नोट प्रचलन, ठगी, सरकारी कागज कीर्ते लगायतका ठूला प्रकृतिका मुद्दाका दोषी ३ सय ३४ जनालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो ।

सिआइबीको नियमित काम र अन्य थुप्रै अपराध अनुसन्धान गर्नु पर्ने र जनशक्तिको अभावका कारण पनि यतिधेरै फरार दोषीहरू पक्राउ पर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने सिआइबीका निर्देशक पुस्कर कार्की बताउँछन् । सिआइबी बाहेक प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी युनिटहरूले फरार दोषीहरूलाई पक्राउ गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख ३० हजार ५ सय ७२ व्यक्ति फरार छन् ।

२००० सालभन्दा अघि फैसला सुनाइएका दोषीहरू समेत पक्राउ पर्न नसक्दा वर्षेनी फरारहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । ‘१९९७ सालका दोषीहरू पनि अझै पक्राउ परेका छैनन् । कतिपय मरिसके कति त जिउँदै होलान्’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख कार्की भन्छन् ‘पुराना मुद्दाको फ¥छ्यौट नहुँदा फरारहरूको सूचिको चाङ छ ।’
फैसलाका कार्यान्वयन हुन नसकेपछि न्यायप्रणली मै प्रश्न चिन्ह उठ्ने भन्दै ३० असोज २०७१ मा बसेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पूर्ण बैठकले फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान निर्देशिका २०७१ समेत पारित गरेको थियो ।

जसले सबैभन्दा बढी फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मोरङ, सुनसरी, सिरहा, झापा, महोत्तरी, काठमाडौं, बारा नवपलपरासीलगायतका २४ वटा जिल्लाका फरार दोषीलाई पक्राउ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन सुरू ग¥यो । अभियान अहिले पनि जारी छ । विशेष अभियान सुरू गरे पश्चात अहिलेसम्म ३ हजार ८ सय ४२ वर्ष ४ महिना २७ दिन कैद र ९ अर्ब २० करोड ५१ लाख, ८२ हजार २ सय ५ रूपैयाँ जरिवना असुली भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा मात्रै १ हजार ६ सय २२ वर्ष ९ महिना २१ दिन कैद र ६३ करोड ६७ लाख ६१ हजार १ सय १० रूपैयाँ जरिवना असुल भएको छ । यी मध्ये नगद असुलीतर्फ २३ करोड ६० लाख ८६ हजार २ सय २९ र कैद असुलीतर्फ ४० करोड ६ लाख ७४ हजार ८ सय ७० रूपैयाँ देखिन्छ । पक्राउ परेका मध्ये ४० प्रतिशतले पनि जरिवाना नबुझाउने गरेको फैसलाका कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख कार्की बताउँछन् ।

किन हुँदैन फैसला कार्यान्वयन ?
अदालतले फैसला गरेका मध्ये ३० प्रतिशत फैसला मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङक छ । बाँकी ७० प्रतिशत फैसलाको कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले न्यायप्रणालीमा नै त्रुटी रहेको देखाउने अपराधशास्त्री रञ्जितभक्त प्रधानाङ्ग बताउँछन् ।

‘एक निकायले अपराध अनुसन्धान गर्ने र र अर्का निकायले मुद्दा चलाउने न्यायप्रणली नै त्रुटिपूर्ण छ’, प्रधानाङ्गले भने, ‘अपराध नै कम हुने देशमा समेत अपराध अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने काम दुवै निकायले संयुक्त रूपमा मिलेर गर्छन् । एउटै कामका लागि फरक फरक निकायलाई फरक फरक अधिकार दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।’

कतिपय मुद्दाको विवरणमा तीन पुस्ते प्रस्टसँग नखुल्नु, विवरण गलत टिप्नु र पुराना गाविस, गाउँ पञ्चायत, वडाहरूको हेरफेर जस्ता कारण पनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको देखिन्छ ।

ज्यान, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा तीन पुस्ते नखुलाई दोषीको मात्रै विवरण समावेश गरेर मुद्दा चलाइने प्रावधानका कारण पनि फरारहरूलाई पक्राउ गर्न समस्या भएको निर्देशनालयका प्रमुख कार्कीले बताए । कतिपय अवस्थामा दोषीको मृत्यु भइसकेको तर पक्राउ नपरेका कारण दोषीको सूचिमा उनीहरूको नाम वर्षेनी रहँदै गएका घटनाहरू पनि छन् ।