प्रदेश प्रमुख र राजधानीमा तोकिएकोमा एमालेको सहमति नभएको भन्दै ओलीले विमानस्थलमै देउवाको यसरी दोहोलो काढे

हाम्रो इकोनोमि

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश प्रमुख र राजधानी छनोटमा आफ्नो पार्टीको सहमति नभएको बताएका छन्। प्रमुख र राजधानी तोक्दा सत्तारुढ दलले आफ्नो स्वार्थ हेरेको आरोप उनले लगाए।

थाइल्याण्डमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी बिहीबार स्वदेश फर्किएका ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

‘ढीला गरी प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोकियो, त्यसमाथि देशको भन्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्न खोजियो’, उनले भने।
ओलीले संविधानको अपव्याख्या गर्दै नेपाली कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।

यता मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको छ । प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश नम्बर २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नम्बर ४ मा बाबुराम कुँवर तथा प्रदेश नम्बर ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल प्रमुखमा तोकिएका हुन् ।
संविधानले देशका सात प्रदेशमा केन्द्रमा राष्ट्रपति सरहको अधिकार दिएर प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखले मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् जसमध्ये ४० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च हुनेछ ।

अतिथि सत्कार र भैपरी खर्चका रुपमा उपलब्ध गराइने ४० हजार रुपैयाँको बिल भरपाइ पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । पारिश्रमिकको रुपमा छुट्टै प्राप्त हुने भने ६४ हजार रुपैयाँ हो । यसबाहेक वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ पोशाक सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ ।

प्रदेश प्रमुखले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार भत्ता पाउने छन् भने विदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर पाउने छन् ।
युरोपियन मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप रकम दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

त्यतिमात्र हैन प्रदेश प्रमुखले स्वेदशमा उपचार गराउँदा वा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा विदेशमा उपचार गराउँदा उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।