देउवाले यसरी अझै सत्ता लम्ब्याउने जुक्ती निकाले,प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न आनाकानी गर्दै माघ २४ को राष्ट्रिय सभाको चुनाब धकेल्ने यस्तो छ दाउ

लामो विवादपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिन् ।
तर, त्यसपछि पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिन सकेन ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि माघ २४ गतेको दिन तय भैसकेको छ । त्यसका लागि माघ ७ गते अन्तिम नामवली प्रकाशन गर्ने दिन छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाउने स्थान र व्यक्ति नियत्ति भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभाका लागि स्थानीय तहका प्रमुख/उप्रमुख सहित दुई हजार ५६ मतदाता रहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा माघ ६ गतेसम्म प्रदेश संसदले सपथ लिन पाएनन् भने स्वत आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका हेरेफेर हुनेछ ।एक मन्त्रीले चाहिँ सर्वदलीय सहमतिका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताए । सिंचाइमन्त्री सञ्जय गौतमले यस अघिको सर्वदलीय वैठकमा विपक्षले आफ्नो राय दिएको तर सरकारलाई सर्वाधिकार नदिएको जनाए ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय वैठकमा सवै दलले अस्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोकेर जान सुझाव दिएका थिए । त्यति मात्र होइन राष्ट्रपतिले समेत प्रधानमन्त्रीलाई यी काम गर्न ‘दबाब’ दिएकी छिन् ।
काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले एमालेका कारण नै विलम्ब भएको दावी गरे । ‘सरकारले तोकेकासँग सपथ खादैनौँ भन्दै शुरुमा रोकियो । अन्तिममा आएर सरकारलाई नै स्विकृति दियौँ भनियो । यहीँकारण प्रक्रिया लम्विएको हो,’ उनले भने ।

सर्वदलीय वैठकमा सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुखबाट आफ्ना सांसदले सपथ नलिने अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको बताइएको थियो । तर, एमालले औपचारिक रुपमा यस्तो भनेको थिएन ।

यस्तो निर्णयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने भएपनि सरकारले यसतर्फ पनि खासै ध्यान दिएको छैन । बरु, बामगठबन्धनले छिटो टुंगाउन दवाव दिएका छन् ।

पुष १९ मा सर्वदलीय स्वीकृति पाएसँगै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्न भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बोलाइयो । तर, त्यस विषयमा कुनै निर्णय गरिएन । पुष २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदमा बैठकले माघ २४ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने मिति तय गरि बैठक सकियो ।

पुष २१ को मन्त्रिपरिषद बैठकपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्को पटक बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने बताइएका थिए ।
गत विहिवार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भनिएपनि अनितम समयमा एक दिनका लागि सारियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी विषयमा कुनै निर्णय गरेन ।

राष्ट्रिय रुपमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख तोक्न आग्रह गरिएको काँग्रेस नेता खाँणले बताए । काँग्रेसमा आस्थावानलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको उनले बताए ।
सिञ्चाई मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी छिटो
तोकिने बताए ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि सरकारमाथि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने दवाव बढेको छ ।

आयोगका तालिका अनुसार जाँदा पनि अन्तिममा माघ ६ गतेसम्म प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाईसक्नुपर्नेछ ।

किनभने, सपथ नखाई उनीहरु राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता हुँदैनन् । आयोगले माघ ७ गते मतदाता नामवली सार्वजनिक गर्ने कार्यसूचि अगाडि सारेपछि कम्तीमा त्यसको एक दिन अगाडि प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाउनुपर्नेछ ।तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोेकेको छैन् ।
यसैले अवको एक सातामा प्रदेश सांसदले सपथ लिने सम्पूर्ण तयारी पुरा गर्ने दवाव सरकारमाथि दवाव परेको छ ।

आयोगले तयार पारेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका अनुसार सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भैसकेका छन् । निर्वाचन माघ २४ गते हुनेछ । यसका लागि माघ ७ गते मतदाता नामवली सार्वजनिक र माघ १० गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तय भएको छ ।

माघ १५ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । आयोगमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २१ दल दर्ता भएका छन् ।

आयोगको पनि दवाव

निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेश प्रमुख नियुत्ति गर्न सरकारमाथि दवाव दिएको छ । आयोगले आफ्नो पछिल्लो विज्ञप्तीमा, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचन कार्य तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको हुनाले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको नतिजा घोषणा गरी ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारसँग आग्रह’ गरेको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नतिजा प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर, सरकारको आफ्नै ताल

उता न्याय तथा कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले वर्तमान सरकारले प्रदेशको राजधानी नतोक्ने बताएका छन् । उनले यो सरकारले राजधानी तोक्ने अधिकार नै नभएको भन्दै प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अस्थायी स्थानमात्रै तोक्ने बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले भने ‘प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाले नै तोक्ने हो । यो संविधानमै व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै सरकारले राजधानी तोक्ने कुरा हुदैन ।’

उनले थपे, ‘सरकारले राजधानी होइन, प्रदेश सांसदले सपथ लिने स्थानमात्रै तोक्ने हो । यसबारे दुविधामा नपर्न म सवैलाई आग्रह गर्छु ।’

उनले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भने सरकारले चाँडै गर्ने बताए । ‘अव समय छैन । सरकारले जतिसक्दो चाँडो सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्छ ।’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगरे राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्छ । यसकारण सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज बेलुकासम्म काठमाडांै आइपुग्ने र मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर प्रदेश प्रमुखको निर्णय गर्ने पनि बताए । सकभर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निश्कलंकित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख तोकिने उनले बताए ।

प्रदेश प्रमुख बन्न धेरैको नाम चर्चामा आएको भन्दै उनले प्रदेश प्रमुख हुन चाहाना राख्नुलाई अस्वभाविक भन्न नमिल्ने बताए । ‘सात जनाका लागि १७ ÷१८ जनाको नाम आएको छ । ती नाममध्ये सरकारले छान्छ ।’

आयोग चाहन्छ
‘जतिसक्दो छिटो सरकारले प्रदेश प्रमुख तोके हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ किनभने प्रदेश सभा सदस्य पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका मतदाता हुन्छन् । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख तोकेर प्रदेश सभाका सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिनुपर्छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेका छौँ ।’

बामगठबन्धनको दवाव
सरकारमाथि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम जतिसक्दो छिटो गर्न दवाव दिएका छन् ।