निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
कैलाली– २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले निवर्तमान भइसकेका सांसदलाई उक्त बजेट खर्च गर्न दिन नहुने भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सरकारले यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद् विकास कोषमार्फत निवर्तमान सांसदले रकम खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । उनले दायर गरेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा निवर्तमान सांसदलाई यो अधिकार दिन नहुने रावलको तर्क छ । मुद्दा दायरपछि उनले भने, ‘पूर्वसांसदलाई नै अझै खर्च गर्न दिने हो भने हामी निर्वाचित सांसदको के काम रु’ उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम नवनिर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
