उठे जति राजश्वले कर्मचारी पाल्दैमा ठिक्क छ,यो पाराले देश बन्दैन भन्दै यसरी सुनाए सुरेन्द्र पाण्डेले देश बनाउने कुरा

राजनीतिक कोर्स सही दिशामा गए अबको केही हप्तामा नयाँ सरकार बन्नेछ । जनादेश अनुसार अब बन्ने सरकार एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको बहुमतको हुने अनुमान सबैले गरेका छन् ।

वाम गठबन्धनको सरकार बने देशको अर्थनीति, प्राथमिकता र कार्यक्रम के – कस्ता हुने छन् भन्नेबारे एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेका विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ । एमाले सरकारको समयमा सफल अर्थमन्त्री छवि बनाएर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएका पाण्डे भावी अर्थमन्त्रीको समेत दावेदार पनि हुन् ।

मूल आर्थिक नीतिमा परिवर्तन आउँदैन

मुलभूत नीतिगत कुरामा त्यस्तो ठूलो परिर्वतन वा अन्तर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर कार्यन्वयनको पाटो र योजना निर्माणको पाटो भने केही आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा १८/१९ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको भूमिका छ । यसैगरी ७५/७६ प्रतिशत भूमिका निजी क्षेत्रको र ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीको भूमिका छ ।

सहकारीको भूमिका नत ३ प्रतिशतबाट बढेर ३३ प्रतिशत पुग्नसक्छ, न सरकारी लगानी नै बढेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई बिस्थापन गर्न सक्छ । न नीजि क्षेत्र नै घटेर सरकारी वा सहकारीको तहमा झर्छ । त्यो सम्भावना छैन । त्यो बाटोमा नेकपा एमाले लाग्दैन ।

मुलभूत रूपमा यी तीन ओटै क्षेत्रले आफ्नो ढंगबाट काम गर्न पाउँछन कुनै पनि खाले शंका गर्नुपर्ने जरूरी छैन । कतिपय मान्छेहरूले एमालेको सरकार आएपछि नीजि क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने हल्ला फिँजाइएको छ । त्यो चुनावी अभियानमा पनि देखियो जुन गलत हो ।

हाम्रो दशको अर्थतन्त्रमा विभिन्न मुलुकहरूको जुन भूमिका छ त्यसमा पनि मुलभूत रूपमा कुनै परिर्वतन हुँदैन । जस्तो नेपालको वैदेशिक व्यापारमा झण्डै ८/९ सय अर्बको व्यापार भारतसँग छ । एक सय अर्ब हाराहारी चीनसँग छ ।

अब तुरून्तै यो व्यापारमा परिर्वतन आउन सक्छ त ? आउँदैन । कतिपय मान्छेहरू यो वादी वा त्यो वादी आए मित्रराष्ट्रहरूसँगको अर्थतन्त्र सप्रन्छ या बिग्रन्छ भनेर टिप्पणी गरेको सुन्छु, यसमा कुनै सत्यता देख्दिन ।

वामपन्थी गठबन्धनको सरकार नेपालवादी भएर चल्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठाउन जे गर्नुपर्छ त्यही गर्छौ । जहाँबाट पैसा ल्याउँदा नेपाललाई हित हुन्छ त्यहाँबाट नै ल्याउँछौँ । नेपाललाई धेरै स्वार्थ थोपर्नेहरूबाट पैसा ल्याउँदैनौँ, कम स्वार्थमा जसले हामीलाई पैसा दिन्छ उसैसँग सहकार्य गर्ने हो ।

रोजगारी बढाउँछौ
वामपन्थीको सरकार भएपछि सबै क्षेत्रमा सरकारको लगानी हुन्छ । त्यहाँ नीजि क्षेत्रको लगानी साँघुरिन्छ भन्ने तर्क र हल्ला बाहिर फिजाइएको छ त्यसमा पनि म सहमत छैन ।

नेपालको सबै भन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो । लाखौँ यूवा रोजगारी नपाएर वा भनेजति तलब नपाएर दैनिक विदेश उडेका छन् । नेपाल सरकारले हाराहारी साढे सात लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ ।

सात लाख मान्छेलाई पाल्नका लागि ६ सय अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको खर्च हुन्छ । ६ सय अर्ब राजश्व उठ्छ, सबै पैसा तलब मै र्खच हुन्छ । अब यो देशमा अर्को ७ लाख जानतालाई रोजगारी सृजना गर्न अर्को ६ सय अर्ब निकाल्नु पर्यो ।

अब रोजगारी कै लागि १२ अर्ब चाहियो । अनि राजश्व उठे जतिले कर्मचारी पालेर देश चल्छ ? करीब १४ लाख मानिसलाई राज्यले पालेर बाँकी जनता काहा जाने ? त्यस कारण पनि निजी उद्यम विकास गर्नु अनिर्वाय छ । त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्छौं ।

रोजगारी समस्या हल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको विकास अनिवार्य नै हो । सरकारले निजी क्षेत्रको उद्यमशिलता विकास गर्नका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

विगतमा हामिले राजनीतिको पुस्ता तयार गर्यौँ अब उद्यमिको नयाँ पुस्ता तयार गर्न हामी लाग्नुपर्छ । उनीहरू मार्फत रोजगारीको सृजना गरिनुपर्छ । उद्यमी निर्माण गर्ने पुर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग बने बापत करिब १० लाख मानिसले रोजगारी पाए । टाँगा गाडा चलाउने देखि होटल, रेस्टुराँ लगायतका कयौँ रोजगारी राजमार्ग निर्माणले सृजना गर्यो ।

अब भन्नुस् सरकारले यस्ता तीन चार ओटा राजमार्ग बनायो भने के हुन्छ ? कायापलट हुँदैन ? त्यसैले सरकारले स्व:उद्यम र नीजि उद्यमको विकास लागि पूर्वाधार तयार गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । यो मोडलमा अब सरकार चल्छ । यो देश नीति नभएर पछि परेको होइन, कार्यन्वयन नभएर पछि परेको हो । हाम्रो देश गरिब नै छ तर पूँजीगत बजेट पूर्ण सिलिङमा खर्च हुन सक्दैन ।

उल्टो चोर बाटोबाट खर्च बढेको देखाउँनलाई ऋण दिईन्छ । ऋण त खर्च होइन् नि ! ऋण उठाइन्छ र आम्दानी बढ्यो भनेर लेखा राखिन्छ । यो प्रणालीमा दिइएको ऋणलाई खर्च र उठाइएको ऋणलाई आम्दानीमा राखिन्छ ।
तसर्थ नयाँ सरकार केही योजनाको पाटोमा र केही कार्यन्वयनको पाटोमा दृढ भएर लाग्छ । योजनाहरू कनिका छरे जसरी नभई राष्ट्रहित हेरेर महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू पहिले काम गर्ने ध्येयकासाथ अगाडी बढ्नुपर्छ ।

आयोजनाहरू निर्माण गर्दा बरू धेरै पैसा खर्च गरेर भएपनि कम समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना अगाडी बढाउनुपर्छ । समय आफैँमा पैसा हो, थोरै पैसा विनियोजन गरेर धेरै समयमा आयोजनाहरू बनाउने नेपालको तरिका ठिक छैन ।

क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिन्छ

सरकार पूर्वाधार निर्माणको ठूलो र फराकिलो बाटोमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेर अगाडी बढ्नु पर्नेछ । नीजि क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, साना विद्युत आयोजना, बैंक जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
यसको अर्थ यी दुई निकायले काम गर्ने बाटो अहिल्यै छुट्टिएका छन् । सरकार ठूला लगानीका पूर्वाधारमा नै बढी केन्द्रीत हुनेछ । त्यसको अलवा शिक्षालाई राजनीतिक हक मानेर पहिलो प्राथमिकता तय गरेर अगाडि बढ्नेछ । कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षा क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्यलाई आधारभूत जनताको हक मानेर सरकार अगाडि बढ्नेछ । हरेक जनताका लागि बीमाको व्यवस्था गरिनेछ । बीमा मार्फत हुने उपचार सित्तैमा हुनेछ । जनता निजी क्लिनिकमा जाउन् वा सरकारी अस्पतालमा जाउन्, उनीहरूको उपचार सरकारी बीमा मार्फत हुनेछ । अरू प्राथमिताहरू बिस्तारै तय हुनेछ ।

माओवादी झन् उदारबादी हुने
वाम गठबन्धनको महत्वपूर्ण अंश माओवादी राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थातर्फ जान्छ की भन्ने भयमा सत्यता छैन । माओवादी, एमाले भन्दा पनि उपभोक्तावादी सोच भएको पार्टी हो ।

कुनै एक समयमा राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबारे चर्को भाषण गर्ने माओवादी नेताहरू पटक-पटक अर्थ मन्त्री बनिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर देशको समग्र अर्थ व्यवस्थाबारे जानकारी भईसकेपछि सबै चर्का कुरा सेलाउँछन्।

व्यवहारत नेपालको अर्थ व्यवस्था कुनै पनि हालतमा राज्य नियन्त्रित हुन सक्दैन । निर्वाचन घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको साझा घोषणा पत्रबाट हामी कति पनि दायाँ-बाँया हुँदैनौं ।

मेरो लगानीका लागि राजेन्द्र खनाल र नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित