बैतडीका २२४ विद्यालय दरबन्दीविहीन, पठनपाठनमा समस्या

बैतडीमा २२४ सामुदायिक विद्यालय शून्य दरबन्दीमा सञ्चालनमा रहेका छन् । आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका ५३९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकले पठनपाठन गरिरहेका छन् ।

दरबन्दी नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसमेत खस्कँदै गएको छ । समुदायले विद्यालय स्थापनाका लागि माग गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति दिएको तर विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा समस्या भएको विद्यालयले जनाएका छन् ।

बैतडीका ५३९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुनेमध्ये ९० विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने ९१ र माध्यमिक तहका ४३ विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । दरबन्दी नभएका विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुँदा र लामो समयसम्म शिक्षक दरबन्दी पूर्ति नहुँदा सामुदायिक विद्यालयले समस्या खेपिरहेका छन् । दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नहँदा पठनपाठन प्रभावित हुने गरको सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षक गणेश अवस्थीले बताउनुभयो । विद्यालयसँग आर्थिक अवस्था नहुँदा शिक्षक राख्न सकेका छैनौँ उहाँले भन्नुभयो, “निजी स्रोतका शिक्षक पनि एक दुई महिना काम गर्ने भएकाले पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।”

निजी स्रोतमा चलेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीका विद्यालय निरीक्षक दशरथ भट्टले बताउनुभयो । पूर्णतयाः निजी स्रोतबाट समुदायले विद्यालय सञ्चालन गर्छौं भनेर अनुमति लगेका हुन् उहाँले बताउनुभयो । “निजी स्रोतमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा विषयगत शिक्षक नराख्ने भएकाले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको छ”, विद्यालय निरीक्षक भट्टले भन्नुभयो – “बैतडीमा २०७१ सालमा दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन, फलस्वरुप सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव कायमै रहेको छ ।”

भौतिक संरचना र शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्ने दाबीसहित धेरै सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि पछिल्ला समयमा ती विद्यालय थलिँदै गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि नहुनुको एउटा कारण दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नहुनु पनि हो ।

शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा र लामो समयसम्म शिक्षक दरबन्दी पूर्ति नहुँदा सामुदायिक विद्यालयले खेपिरहेका समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिए सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झनै नाजुक हुने देखिन्छ ।