नेपालमा नाकाबन्दी लगाउनेलाई मोदीले घर पठाए,बाम सरकार बन्नु पहिल्यै मोदीले दिए नेपाललाई यस्तो उपहार

तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले बिदा लिन लागेसँगै उनले संविधान जारी हुने बेला नेपालमाथि देखाएको प्रभुत्वशाली व्यवहार र त्यसपछिको नाकाबन्दीको काठमाडौंमा फेरि स्मरण भएको छ।

दिल्लीमा सोमबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत–अमेरिका सम्बन्धका विज्ञ विदेश सचिव जयशंकरको ठाउँमा भारत–चीन मामिलाका अनुभवी कुटनीतिज्ञ विजय केशव गोखलेको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेका छन्।

भारतको विदेश, रक्षा र गृह सचिवको कार्यकाल दुई वर्षको मात्र हुन्छ तर सरकारले एक वर्ष थपेपछि जयशंकरले तीन वर्ष विदेश मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। २०१५ को जनवरीमा सुजाता सिंहलाई विस्थापित गरी विदेश सचिव बनेका जयशंकरले २८ जनवरीमा औपचारिक रुपमा बिदा लिनेछन्।

अमेरिकाका लागि पूर्व भारतीय राजदूत जयशंकर भारत–अमेरिका मामिलाका विज्ञ त मानिन्थे तर उनले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको दिल्लीमै पनि टिप्पणी हुने गरेको थियो।

नजिकका छिमेकी श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्स, पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने र खासगरी दक्षिण एसियामा चीनको प्रभावलाई चुनौती दिने मोदीको नीतिलाई जयशंकरको टिमले सफल तुल्याउन सकेको मानिंदैन। दिल्लीका लागि छिमेकीमा निकै महत्वपूर्ण नेपालसँगको सम्बन्ध त यसबीचमा निकै खराब बन्यो।

दुई वर्षअघि नेपालमा जब नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा तीन दल जुटेका थिए, प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रुपमा जयशंकर काठमाडौं आए। मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर मधेशी दलले संविधानमा असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला जयशंकरको भ्रमणले सहमतीको माहोल बिथोल्ने काम मात्र गरेन, मधेश आन्दोलनको बाहनामा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लगायो, जसको असर लामो समयसम्म रहिरहने देखिन्छ।

संविधान जारी गर्ने नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला थियो र त्यसबेला विशेष दूतको भ्रमणको औचित्य थिएन। यद्यपी छिमेकी देशका विदेशसचिव प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएकामा धेरैले त्यसबेला आपत्ति जनाएनन्।

तर जयशंकरले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँगको भेटमा जसरी प्रभुत्वशाली व्यवहार देखाए, त्यो कुटनीतिक मर्यादा विपरित थियो र पार्टीका नेता तथा नागरिक तहबाट त्यसको प्रतिरोध नै भयो।

विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएका जयशंकरले कोइराला र दाहालसहित ओलीलाई भेटेर संविधान रोक्न दबाब दिएका थिए

संविधान घोषणा गर्नु तीन दिनअघि काठमाडौं ओर्लिएका जयशंकरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उत्तिकै दबाब दिँदै संविधान केही दिन रोक्न आग्रह गरेका थिए।

लाजिम्पाटमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष उनले ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले सहयोग गरेको’ भन्दै ‘संविधान नरोके गम्भिर परिस्थिति आउने सक्ने’ चेतावनी दिएका थिए। भारतीय विशेष दूतले कुटनीतिक व्यवहार नदेखाएको भन्दै केही समयपछि अध्यक्ष दाहालले जयशंकरसँग भनाभन नै भएको खुलाएका थिए।

‘संविधान घोषणा त गर्नु नै थियो तर २–४ दिन छलफल गरेर दिल्लीलाई पनि विश्वासमा लिएर जारी गरौं भन्ने भइरहेको थियो’, त्यसबेलाको परिस्थितिबारे पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘तर जब जयशंकरले कुटनीतिक मर्यादा विपरित प्रभुत्व जमाउँदै संविधान नै रोक्न खोजे, त्यसले हामीलाई झन् एकीकृत र बलियो बनायो अनि अरु कुरा मिलाउँदै जाउँला पहिला संविधान जारी गरौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं।’

जयशंकरले प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि यही भाषामा संविधान रोक्न दबाब दिएका थिए। कोइरालाले ‘संविधान जारी गर्ने नेपालको आन्तरिक मामिला हो’ भन्दै त्यो नरोकिने जवाफ दिएर उनलाई फर्काएका थिए।

काठमाडौंमा संविधान रोक्ने प्रयास असफल भएपछि क्रुद्ध बनेर फर्केका जयशंकरले दिल्लीमा नेपाल विरोधी माहोल बनाउन भूमिका खेलेको मानिन्छ। यता काठमाडौंमा संविधान जारी भयो तर अन्य छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जसरी स्वागत गर्नुको साटो दिल्लीले ‘नोटिसमा लिएको’ प्रतिक्रिया मात्र दियो।

त्यसपछि दिल्लीकै समर्थनमा मधेशमा संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन चर्कियो र त्यही आडमा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। त्यत्तिमात्र होइन, संविधान जारी भए लगत्तै भएको नेपालको सरकार परिवर्तनको खेलमा भारत मुछियो। एमाले–माओवादी–राप्रपा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका केपी ओली विरुद्ध मधेशी आन्दोलनकारीको समर्थनमा कांग्रेसका सुशील कोइराला खडा भए।

संविधान रोक्न जयशंकरको आग्रह अस्वीकार गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा आफुविरुद्ध चलखेल भएको विश्लेषणपछि ओलीले बेइजिङसँग हात बढाए। सांकेतिक रुपमा भएपनि भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्न चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउने प्रयास अगाडि बढाइयो।

असहज सम्बन्धका बाबजुद ओलीले भारत भ्रमण त गरे तर संयुक्त विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर हुन सकेन। लगत्तै ओली चीन भ्रमणमा गए, जहाँ उनले ऐतिहासिक सम्मान मात्र पाएनन्, नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक पारबहन तथा ब्यापार सम्झौता भयो।

नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीले काठमाडौंलाई बेइजिङ नजिक पुर्याएको विश्लेषण्पछि दिल्लीले अनौपचारिक भेटघाटमा आफ्नो कुटनीतिक कमजोरी स्वीकार गर्न थाल्यो। तर त्यसयता पनि मधेशी दलहरूको माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्न दिल्लीले काठमाडौंलाई दबाब दिन भने छाडेको छैन।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले वामगठबन्धनको सरकार बन्ने र ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चाकाबीच मोदीले ओलीलाई फोन गरेर बधाई दिए। मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि बधाई दिए। तर एमालेले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने पर्खाइमा रहेका ओलीलाई मोदीले दिएको बधाईलाई उनीसँग सम्बन्ध सुधार्ने दिल्लीको संकेतका रुपमा अथ्र्याएको छ।

संयोगले नेपालमाथि प्रभुत्व जमाउन खोजेर काठमाडौंमा निकै अलोकप्रिय बनेका विदेश सचिव एस जयशंकरले बिदाई लिँदैछन्, जसले चाहेको भए संभवतः दिल्ली नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने खराब अवस्थामासम्म अघि बढ्ने थिएन र त्यसैको कारण उसले कुटनीतिक प्रायश्चित गर्नु पर्ने थिएन।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगत दुई वर्षमा जे जस्ता अप्ठेरा आए, त्यो मुख्य रुपमा दिल्लीको नेपाल नीतिकै कारणले हो। तर त्यसको मुख्य सूत्राधार चाहिँ विशेष दूत भएर काठमाडौं आएका जयशंकर बने। विदेश सचिवको हैसियतमा उनले पछि पनि सम्बन्ध ट्रयाकमा ल्याउन भूमिका खेल्न सक्थे तर त्यसमा पनि उनी असफल रहे।

दिल्लीका लागि अहिले वासिङ्टनभन्दा बेइजिङसँगको कुटनीतिक संवाद महत्वपूर्ण बनेको छ, खासगरी दोक्लम विवाद र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्सका कारण। र संभवतः त्यसैका लागि मोदीले करिब दुई वर्ष भारतको राजदूत भएर बेइजिङमा बसेका विजय केशव गोखलेलाई विदेश सचिव नियुक्त गरेका छन्। बेइजिङमा रहेर गोखलेले भारत–चीन सम्बन्धसँगै चीनको दक्षिण एसिया नीति नजिकबाट हेरेका छन्।

चीनले भारतका छिमेकी देशहरू नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, मालदिभ्स र भुटानमा के के गर्दैछ र अबका दिनमा दिल्लीले त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने नीति तय गर्न संभवतः गोखलेको भूमिका महत्वपूर्ण हुने ठानेका छन् मोदीले।

ओलीलाई बधाई दिएसँगै प्रधानमन्त्री मोदीले दिल्ली भ्रमणको निम्तो नै साटिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि काठमाडौंमा ओलीलाई भेट्न आउने गोखले संभवतः दिल्लीको पहिलो दूत हुनेछन्, जसले जयशंकरकालको तिक्तता मेटाउने गरी मित्रताको हात बढाउन सक्नेछन्।

दिल्ली यसैपनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्दा आउने दुश्परिणामबाट दिक्क भैसकेजस्तो देखिन्छ। तसर्थ अबका दिनमा आन्तरिक चलखेलमा रमाउनुभन्दा संभवतः दिल्लीले काठमाडौंलाई बेइजिङको निकटताबाट झन् बढी हेर्नेछ। ओली प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीसँगै दिल्लीको कुटनीतिक आँखा काठमाडौं र बेइजिङमा एकैपटक पर्न थालेको भान हुन्छ।