भूकम्पपीडितका लागि प्राप्त रु दुई करोडको राहत नष्ट



जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएका खाद्यान्नसहितका राहत सामग्री प्रयोगविहीन भएकाले नष्ट गरिएको छ ।

विदुरस्थित इलम प्रशिक्षण केन्द्रमा भण्डारण गरिएको राहत सामग्रीको म्याद गुज्रिनुका साथै कुहिएर प्रयोगविहीन भएकाले एकसाता लगाएर नष्ट गरिएको हो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्प गएलगत्तै वैशाख र जेठ महिनामा विभिन्न संस्था र दातृराष्ट्र प्राप्त राहत भण्डारण गरिएको लामो समयसम्म सही व्यवस्थापन नहुँदा कुहिएको थियो ।

भूकम्पपछि जिल्लाका प्रशासक र राजनीतिक दलबीच राहत वितरणमा उत्पन्न विवादले ती सामग्री भण्डार गरिएको थियो । रु पाँच करोडभन्दा बढीको राहत सामग्री इलम प्रशिक्षण केन्द्रस्थित चिसो भुइँमा अव्यवस्थितरुपमा राखिएका कारण आधाभन्दा बढी सामग्री कुहिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नष्ट गरिएका सामग्री रु दुई करोडभन्दा बढी मूल्यको छ ।

राहत सामग्री गनाउन थालेपछि सरोकारवालाको दबाबले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले प्रशासकीय अधिकृत शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी भण्डार गरिएको ३२ महिनापछि कुनै पनि सामग्री काम नलाग्ने र लगाउने पोशाक, टेन्ट, त्रिपाल, डस्ना–कम्बललगायत सामग्रीसमेत कुहिएर प्रयोगविहीन भएपछि नष्ट गरिएकोे हो ।

भण्डारणस्थलमा अझै सुरक्षित रहेका रु तीन करोड बराबरका टेन्ट, त्रिपाल, तयारी पोशाक, बच्चाले लगाउने कपडा, कम्बल–डस्ना, सौर्य बत्ती, ग्यास चुलोलगायतका सामग्रीको व्यवस्थापनमा अन्योल भएकाले दैवी प्रकोप उद्धार समितिको अब बस्ने बैठकले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

सुरक्षित सामग्री जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सभाहलमा भण्डारण गरिए पनि त्यहाँ नअटाएपछि साविकको भण्डारणस्थलमा राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब लोडसेडिङ हुँदैन, इन्भटर र मैनबत्तीको काम छैन : हितेन्द्रदेव शाक्य

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब नेपालमा लोडसेडिङ नहुने

डडेलधुराबाट प्रचण्डले देउवालाई गरे फोन

       नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका सभापति

विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ

    सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ गरिदिएको छ । डा.

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    लामो रस्साकस्सीपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ