अयोधीलाई थर्काउन देउवा सरकारका उप प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोग पुगे,पूर्व सभामुख पनि रन्किदै अयोधीको कार्यकक्षमा छिरे
राष्ट्रियसभा गठनअघि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या तोक्न मिल्ने/नमिल्ने विवादकाबीच वाम गठबन्धनका नेताहरु निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्न आयोग कार्यालय पुगेका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक हुने कि नहुने विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु आयोग पुगको हुन्। वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या तोक्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसहित अग्नि खरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेता निर्वाचन आयोगमा पुगेका हुन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बिना विभागीयमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित वर्षमान पुन, रामनारायाण बिडारी लगायतका नेता निर्वाचन आयोग पुगेका छन्।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ सांसद सिफारिस गर्न र नयाँ सरकार गठन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तत्काल मिति तोकिए पनि १ महिनाको समय लाग्ने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म समानुपातिकतर्फको सूची सार्वजनिक गर्न संविधानले बाधा गर्ने दाबी निर्वाचन आयोगको छ। तर, एमाले र माओवादी केन्द्रले भने बहुमत प्राप्त दलले तत्काल सरकार बनाउन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार छोड्नका लागि संसद पूर्ण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई संघीय संसद भनिएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्था पालना हुनुपर्ने सरकारको जिकिर छ। लामो समय राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय रोकिँदा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको थिएन। अध्यादेश जारी भए पनि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान गरिसकेको छ।
