पूर्व राष्ट्रपति यादवका कानूनी सल्लाहकार ढुङ्गेल भन्छन्-‘सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सभा गठनको कुनै सम्बन्ध छैन’,अहिलेका लागि राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरिदिनुपर्छ।’
रामबरण यादव राष्ट्रपति छँदा कानूनी सल्लाहकार रहेका डा सूर्य ढुङ्गेलले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको गठन आवस्यक नरहेको बताउँदै त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रिय सभा बाधक हुन नसक्ने बताउँदै ढुङ्गेलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामको सम्बन्ध प्रतिनिधिसभाको परिणामसँग मात्र रहेको बताउँदै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको गठनलाई शर्त बनाएका बेला पूर्व राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका संवैधानिक विषयका ज्ञाता ढुङ्गेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद गठन गर्न राष्ट्रिय सभाको भूमिका रहँदैन। मन्त्री परिषद् गठनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका भनेको यसका सदस्य मन्त्री परिषद्को सदस्य बन्नेमात्र हो। त्यसैले, नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा राष्ट्रिय सभाको गठन हुनु नहुनुको कुनै सम्बन्ध नै छैन।’
प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले भने संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदमा ३३ प्रतिसत महिलाको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टीका लागि राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्ने बताउदै आएको छ। राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानबाटै संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिसत हुने अवस्था भएकाले महिलाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आशंका जायज नभएको बताउँछन् ढुङ्गेल।
‘राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद रहन्छन्, ती मध्ये २२ जना महिलामात्र चुनिएर आउँछन्, जुन ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। समानुपातिकबाट जति सांसद चुनिएर जाँदैछन्, राष्ट्रिय सभाबाट समेत कम्तिमा २२ जना महिला चुनिएर जाँदा संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिसत पुग्ने सहज अवस्था बनिसकेको छ।’ ढुङ्गेलले थपे, ‘त्यसैले, महिलाको प्रतिनिधित्व पुग्दैन कि भनेर यो विषयलाई शर्त बनाइनु हुँदैन।’
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन मण्डलले गर्ने भएकाले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्बन्ध प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग नरहेको जिकिर ढुङ्गेलले गरे। ‘प्रतिनिधिसभाको गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको गठन पर्खेर बस्नु पर्छ भन्ने तर्क जायज छैन’ उनले थपे, ‘राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने २२ जना महिलाको संख्यालाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाको महिला संख्या गणना गर्न सकिने स्थिति छ।’
यसै आधारमा निर्वाचन आयोगले अब प्रतिनिधिसभाको परिणाम यथाशीघ्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्न र समानुपातिक सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित दलहरूलाई घच्घच्याउन जरुरी भइसकेको ढुङ्गेलले आइतबार प्रकासित एउटा लेखमा समेत उल्लेख गरेको नेपाल खबरले जनाएको छ । त्यो लेखमा उनले भनेका छन्, ‘संविधानबारे निर्वाचन आयोगको गलत बुझाइ र अन्य कारणबाट सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुहुँदैन।’
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले निर्वाचन आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन परिणाम पेश गर्ने र निर्वाचन परिणाम अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा ढुङ्गेलले जोड दिए। ‘आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम छिट्टै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ र समानुपातिक सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित दलहरूलाई घच्घच्याउने काम गरिहाल्नु पर्छ’ उनले भने, ‘अब विभिन्न कारण देखाएर सरकार गठन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले पनि अवरुद्ध गर्नु हुँदैन।’
ढुङ्गेल राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी जुन अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ, त्यसको स्वीकृतिमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरिएको ढिलाईलाई पनि उचित ठान्दैनन्। ढुङ्गेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यदि यसमा एमाले–माओवादी केन्द्रको असहमति छ भने आफ्नै सरकार बनेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छन्। तर अहिलेका लागि चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गरिदिनुपर्छ।’
