भारतलाई लतारेर यसरी बन्दैछन् केपी ओली प्रधानमन्त्री,मोदीले भने नेपालका राजनेता ओली संग समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न आतुर छु

चुनावी परिणामले वाम गठबन्धनको सरकारलाई स्वागत गरिसकेको छ । मतपरिणाम र वाम घटक एमाले-माओवादीबीचको सौहार्दताले अबको सरकारका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुनेमा कुनै अलमल छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली नै अबको प्रधानमन्त्री भनेर उद्घोष गरिसकेका छन् ।

अबको सरकार कसरी गठन हुन्छ त? सरकार बन्नका लागि के के बिधि र प्रकृयाहरू छन्?

बहुमत ल्याउने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री
मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन । एमाले र माओवादी दुवैले तत्काल एकता टुंग्याएको अवस्थामा मात्र यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

गठबन्धन सरकार 
धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्नेछ ।

ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन
संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भए पछी उता भारतले नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा स्वागत गर्दै बधाई समेत दिएको छ। वाम गठबन्धनको विजयलाई भारतले कसरी प्रतिक्रिया जनाउला भन्ने चासो बढिरहेका बेला दिल्लीले यसको स्वागत गरेको हो।

निर्वाचनमा विजयी भएको वाम गठबन्धनलाई सिधै बधाई नदिएपनि दिल्लीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको जनाएको छ।
‘भारतको सदियौं देखिको मित्रवत सम्बन्ध रहेको नेपालमा सम्पन्न चुनावका लागि हामी नेपाल सरकार र जनतालाई बधाई दिन चाहन्छौं’, भारतीय विदेश मन्त्रालयको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता रविश कुमारले बिहिबार भने, ‘लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित नेपाल सरकारसँग शान्ति, स्थिरता, र आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न चाहन्छौं।’

प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपरिणाम लगभग आइसकेपछि दिल्लीले यसको स्वागत गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको सिधै विरोध गरेको र चीनसँग निकटता बढाएका कारण एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति दिल्ली त्यत्ति सकारात्मक रहेको मानिँदैन काठमाडौंमा।

तर दिल्लीले पनि के बुझेको देखिन्छ भने मन परे पनि नपरे पनि अहिलेलाई ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुको विकल्प छैन। जो वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदैछन्।
त्यसैले ओली र उनका सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिधै बधाई नदिएपनि दिल्लीले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको सन्देश दिएको छ।