चुनाबका लागी अर्थमन्त्रालयले छुट्टायो ३० अर्ब,आयोगको अनुमान १० अर्ब मात्रै,बाँकी कस्ले खान्छ ?
आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि २५ अर्बको हाराहारीमा चुनाव खर्च लाग्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित जानकारहरुका अनुसार यो निर्वाचनको कूल खर्च २० देखि २५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । राससका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग रु २० अर्बदेखि रु २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।
उता, अर्थमन्त्रालयले भने भैपरि आउने खर्चलाई समेत जोड्दा यो निर्वाचनमा ३० अर्बसम्म खर्च लाग्नसक्ने अनुमान गरेर ३० अर्ब बजेट छुट्टाएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले रु ३० अर्ब निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी राससलाई जानकारी दिए । उनले भने, “निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ सोहीअनुसार भुक्तानी दिँदै जानेछौँ ।”
उता, निर्वाचन आयोगले पनि अर्थमन्त्रालयले आवश्यक भुक्तानी दिँदै आएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले अहिले आयोगलाई आवश्यक रकम अर्थमन्त्रालयले दिइरहेको बताए । तर, उनले भने अनुसार भने प्रारम्भिक रुपमा १० अर्ब रुपैयाँ चुनावी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर यो अनुमान प्रारम्भिक भएको भन्दै खर्च बढी पनि हुनसक्ने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
कसले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने जनाएको छ । केही समय अघि दलहरुसँगको संयुक्त बैठकपछि दलहरुकै सहमतिमा तोकिएको रकम भन्दा बढी खर्च गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तर्फ एक जना उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन तर्फ १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार आचारसंहिता अनुरुप यतिसम्म रकम खर्च गर्न पाउने भनेर सीमा तोकिएको भन्दै उम्मेदवारहरुले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनको लागि जति सक्दो कम गर्न गर्न सक्ने बताए ।
उता, निर्वाचनको लागि कूल खर्च १० अर्बको हाराहारीमा माग गरिएको भन्दै आवश्यकता अनुसार अर्थले खर्च निकासा गर्दै आएको बताएका छन् । निर्वाचनमा यति नै खर्च हुन्छ भन्ने यकीन गर्न नसकिने भन्दै केही कामहरु अपर्झट गर्नुपर्ने खालको पनि हुनसक्ने बताए ।
यसरी हतारमा गरिनुपर्ने खर्च भएपनि त्यो सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित नहुने र सोही ऐन अनुसार नै खर्च हुने स्पष्ट पारे । यद्यपि १० अर्बको यो खर्च भनेको प्रारम्भिक खर्च मात्रै रहेको उनले बताए ।
