यी हुन् एनसेल कर छलीका मुख्य नाइके,एनआरएनका संस्थापक उपेन्द्र महतोले यसरी छले अरबौ राजस्व,कर छलीको यस्तो छ नालीबेली

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा लाभकर छली गर्ने कार्यमा एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यवसायी उपेन्द्र महतोको संलग्नता विगतदेखि नै रहेको ठूला करदाता कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत पुगेको ठूला करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ‘मेरो मोबाइल’ नाम हुँदादेखि नै गैरआवासीय नेपाली र विदेशी कम्पनी देखाउँदै महतोले कर छली गर्दै आएका हुन्।

‘सुरुमा नेपाल र भारतका कम्पनीको नाममा रहेका शेयरहरु कर नतिर्ने प्रयोजनकै लागि महतोको अग्रसरतामा साइप्रसका कम्पनी भित्रिएका हुन्,’ करदाता कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘डाल्टो ट्रेड र रेनल्ड होल्डिङ्स जस्ता कम्पनी पनि त्यही आधारमा भित्रिएका थिए।’

२०५८ असार ७ गते स्पाइस नेपालसँग शतप्रतिशत शेयर रहेको थियो। स्पाइस नेपालअन्तर्गत मोदी कर्प लिमिटेड भारतका नाममा ५५ प्रतिशत, खेतान ग्रुप नेपालका नाममा ४० र स्पाइस सेल लिमिटेड भारतका नाममा ५ प्रतिशत शेयर थियो। २०५८ देखि ०७२ सम्म आइपुग्दा १२ पटक शेयर खरिद-बिक्री हुँदा कर तिर्ने विषयमा सधैं किचलो गरिनुले गलत नियतले नयाँनयाँ कम्पनी भित्र्याएर शेयर हस्तान्तरण गरिएको बुझ्न सकिने ती अधिकृतले बताए।

उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारी आफूअनुकूल नीतिनिर्माण गर्ने र लाभकर नतिर्ने कार्य विगतदेखि नै हुँदै आएको थियो। मलेसियाको कम्पनी एक्जियाटालाई ०७२ फागुन ३ मा ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेपछि मात्र लाभकरको विषय सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो।

‘यसअघि कति पटक शेयर खरिद-बिक्री भयो त्यसको बारेमा कतै खोजीनीति किन भएन त?’ कर अधिकृतले भने, ‘साना रकममा कसैले चासो दिएन र राजनीतिक पहुँचलाई प्रयोग गरेर पद्धति मिच्ने अभ्यास भयो।’ पटक-पटक एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा शेयर हस्तान्तरण गरेको देखाउनु भनेको रकम विदेश लैजाने तत्कालीन समयको खेल भएको उनले दाबी गरे।

नेपालमा कम्पनी नाफामै सञ्चालन भएको देखिनु, त्यसबापत तिर्ने लाभकरका विषयमा सर्वजनिक प्रश्न नठ्नु तर सत्ता सञ्चालकले बेवास्ता गर्दा अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको उनको बुझाइ छ। नेपालमा सञ्चालन रहेको कम्पनीले शेयर खरिद-बिक्री वा स्थानन्तरण गर्दा आर्जन गरेको नाफाको २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा पनि ठूला करदाता कार्यालयले महतोले बिक्री गरेको शेयरमा ३२ अर्ब बराबरको नाफा रकम लुकाएर आफूखुसी निर्धारण गरी कर बुझाएको उल्लेख छ।

एनसेलको मूल्य भ्यालु नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड ३७ लाख ६४ हजा ७४ रुपैयाँ हुने ठूला करदाताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसको २० प्रतिशत ३६ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ५२ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ हुन आउँछ। तर, निरज गोविन्द श्रेष्ठले ११ करोड ५७ लाख ६० हजार मात्र देखाउँदै कर तिरेको ठूला करदाताको कार्यालयले सर्वोच्चमा बुझाएको प्रतिवेदनमा छ। यसरी श्रेष्ठले ३६ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ लुकाएको दाबी ठूला करदाता कार्यालयको छ।

०६८ चैत १६ मा उपेन्द्र महतोले श्रेष्ठलाई शेयर बिक्री गर्दा प्रति शेयरको किताबी मूल्य १६ हजार ८ सय २१ तोकिएको थियो। यस हिसाबले ३२ अर्ब ८३ करोड २४ लाख २४ हजार ८ सय ५७ बराबरको शेयर बेच्दा ३ अर्ब ३६ करोड ४३ लाख २८ हजार रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने कार्यालयको दाबी छ। कर छल्ने प्रयोजनकै लागि महतोले आफ्नो नामको शेयर आफ्ना ‘छायाँ’ श्रेष्ठको नाममा सारेका हुन्। श्रेष्ठको नाममा रहे पनि उक्त शेयरका असली मालिक महतो नै हुन्।

उक्त दाबी बापतको कर तिर्न ताकेता गर्दा महतोसँग शेयर खरिद गरेका श्रेष्ठ सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना नै जारी भएको थियो। त्यही कारण संशोधित कर निर्धारण गर्न ढिला भएको करदाता कार्यालयको जवाफमा उल्लेख छ। पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत श्रेष्ठ सम्पर्कमा नआएपछि ०७४ भदौ ३० को निर्णयअनुसार भदौ ३१ मा निर्धारित कर तिर्नेबारेको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको जिकिर ठूला करदाताले गरेको छ।

महतोको सिनर्जी नेपालको २० प्रतिशत शेयर २०१२ अप्रिलमा रसियामा रहेका गैरआवासीय नेपाली श्रेष्ठको नाममा आएको हो। श्रेष्ठले पुनः आफ्नो दायित्वमा रहेको शेयर सन् २०१६ मा भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा पनि एक वर्षपछि मात्र करदाता कार्यालयले कर छली भएको भन्दै पुनः निर्धारण गरेको हो। आपसी मिलेमतोमा कर छलीको प्रयास भएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि करदाता कार्यालयले अप्ठ्यारोमा पर्ने डरले पुन: निर्धारण गरेको हो । कार्यालयले बेलैमा कर निर्धारण नगर्दा यो प्रकरणमा विपक्षीहरुले सर्वोच्च पुग्ने अवसर पाएका हुन्।

भदौ ३१ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको कार्यालयले दशैं बिदालगत्तै श्रेष्ठको कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरेको थियो। करदाता कार्यालयले समयमै निर्णय गरेको भए उनले तोकिएको करको ७५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर मात्र न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउँथे।

सर्वोच्चले एनसेलको शेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुली तत्काल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा गत कात्तिक ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले कात्तिक ५ गते ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा कर असुली कार्य हाललाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। त्यसपछि करदाता कार्यालयले सर्वोच्चमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

०७३ बैसाखमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेराले एक्जियाटालाई बिक्री गर्‍यो। त्यही बेला स्थानीय साझेदार श्रेष्ठले सिंगापुरमा बसोबास गर्ने सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठलाई २० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेका थिए।

सुरुमा कर निर्धारणमा ढिलासुस्ती भएसँगै संसदको लेखा समितिको निर्देशन र जनदबाबका कारण केही प्रतिशत कर एनसेलको नयाँ शेयर खरिदकर्ता एक्जियाटाले बुझाएको छ। अब श्रेष्ठको मुद्दाको आदेश बमोजिम एनसेल थप कर तिर्नबाट उम्किने सम्भावना देखिन्छ।

यसरी छल्न खोजियो कर
व्यवसायी श्रेष्ठले एउटै कम्पनीको शेयर दुईथरी मूल्य देखाउँदै आफूखुसी कर निर्धारण गरी कर छलीको प्रयास गरेको भेटिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार शेयरको मूल्य वास्तविकभन्दा निकै कम देखाई श्रेष्ठले कर छलेका छन्।

सर्वोच्चले एनसेलको शेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुली तत्काल नगर्न आदेश दिएपछि करदाता कार्यालयले प्रतिवेदन पेश गरेको हो। कार्यालयले स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई श्रेष्ठले दुरुपयोग गरेको जिकिर गरेको छ। उसले कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न अन्यत्र जाने विकल्प हुँदाहुँदै सिधै सर्वोच्च गएको कुरा पनि लिखित जवाफमा समेटेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले श्रेष्ठले झुटा विवरण पेश गर्दै कर छली गर्न खोजेकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। एक्जियाटाले आफ्नो वेबसाइटमा ८० प्रतिशत शेयर प्रतिकित्ता १ लाख ८० हजार ९ सय ८४ रुपैयाँमा खरिद गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त आधारमा कार्यालयले ०७३ बैसाख २६ र ०७४ जेठ २१ मा श्रेष्ठको हकमा पनि संशोधनसहितको कर निर्धारण गरेको गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। तर सोही समयमा शेयर बिक्री गरेका श्रेष्ठले भने प्रतिशेयर मूल्य ५७ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ देखाएर कर छल्न खोजेको करदाता कार्यालयको लिखित दाबी छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो। त्यसयताको समेत जोड्दा ठूला करदाताले करिब १० अर्ब लाभकर निर्धारण गरेको थियो। श्रेष्ठले शेयर बेच्नुअघि करिब ३८ अर्ब आम्दानी बराबरको लाभकर तिर्नुपर्ने थियो। तर, सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्व असुली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।