बाम गठबन्धन ध्वस्त पार्ने देउवाले निकाले यस्तो जुक्ती,अख्तियार लगाएर माओबादी नेतालाई सनासो लगाईदै,चुनाब अगाबै को को जाँदैछन् जेल?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा छानविन अघि बढाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा हंगामा भएको छ । चुनावको मुखैमा जेल जानुपर्ने वा अख्तियारको हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि नेता कार्यकर्ता चिन्तित बनेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष जोडबलमा अख्तियारले यसअघि माओवादी नेतृत्वको दबाबमा रोकिएको मुद्दाको छानविन अघि बढाएको उच्च स्रोतले बतायो ।

अख्तियारले चुनावको मुखमा अहिलेसम्म थाती रहेका फायललाई अगाडि बढाउन खोजेपछि चुनाव प्रचारमा रहेका माओवादी नेता कार्यकर्ता तनावमा परेका छन् । अख्तियारनिकट स्रोतका अनुसार एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले दिएको लिखित उजुरीका आधारमा अख्तियारले माओवादी नेतृत्वमाथि एक्सन लिएको हो । बस्नेतले यसविषयमा धेरै पहिले उजुरी दिएका हुन् । तर, अहिले एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन हुँदा उनको उजुरी ‘आफ्नै खुट्टामा वञ्चरो हानेजस्तो भएको छ । किनभने अब एमालेले माओवादी नेता कार्यकर्तालाई संरषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

को को जाँदैछन् जेल ?

जनसेना ब्यारेकमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, महेन्द्र शाहीलगायत तत्कालिन कमाण्डरमाथि छानविन भइरहेको छ । यसअघि छानविन अगाडि बढाएकै बेला ठूलो दबाबपछि अख्तियारले बीचमै रोकेको थियो ।

नेता महरा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला नियन्त्रणमा लिने तयारी गरेपनि चुनावमा असर पर्ने भन्दै अख्तियार पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । तर, अब महरासँगै सातौं डिभिजनका कमाण्डरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर छानविन गर्ने तयारी गरेको छ ।

दुई वर्ष अगाडि महरालगायत १२ पूर्वमन्त्री, तीन वहालवाला सचिवसहित २९ जनालाई अख्तियारले स्रोत नखुलेको करोडौंको सम्पति देखिएको भन्दै पत्र काटेको थियो ।

अख्तियारले महरा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पछिल्लो पटक २०७० पुस ७ गते शिविरमा रहेका तत्कालिन माओवादी लडाकुको तलबभत्तामा राज्यकोषबाट मोटो रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ताकेता गरेको थियो । देशान्तर साप्ताहिकका अनुसार जनसेनाको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २९६ रुपैयाँ खर्च भएको पत्र आयोगलाई पठाइएको थियो । ब्यारेकमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिकभत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७४६ रुपैयाँ खर्च भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी भरपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९६३ रुपैयाँ, पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५६७ रुपैयाँ खर्च भएको तत्कालिन शान्ति मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, यो पत्र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आयोगले दोस्रो पत्र लेखेको थियो । युवा संघका तत्कालिन अध्यष बस्नेतले दिएको उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र नेता कृष्ण महरामाथि छानविन र कारवाहीको माग गरिएको थियो ।

२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार २५० लडाकु शिविरमा रहेको भनिएको थियो । राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणिकरणमा १९ हजार ५ सय लडाकुमात्र योग्य ठहरिएका थिए । २०६५ असोजदेखि लडाकुको भत्ता ५ हजार रुपैयाँ र २०६८ साउनदेखि साढे ६ हजार बनाइएको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झण्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । छानविन अघि बढाएको अख्तियारले निर्वाचनलगत्तै माओवादी नेताहरुलाई पत्र काट्ने र आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

आयोगले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकु बनाएर मोटो रकम भ्रष्टाचार भएको आंशकामा माओवादी नेतृत्वमाथि छानविन पुःन अघि बढाएको हो ।