चुनाब सार्न माग राख्दै आरजुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन, यसरी भयो चुनाब हुने निश्चित
केन्द्र र प्रदेश निर्वाचन रोकिनुपर्ने मागसहित दायर भएको एक रिटमा निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले मागअनुरूप अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको मागलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेपछि आयोगलाई अघि बढ्न थप सहज भएको छ । आयोगले दल दर्ता गर्न र निर्वाचन चिह्न दिन नमानेपछि अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मागसहित पुरानो शक्ति पार्टीकी महामन्त्री आरजु थापाले रिट दायर गरेकी थिइन् ।
निवेदक र आयोगबीच सर्वोच्चमा आइतबार भएको छलफलपछि न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले मागअनुरूप निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय दिएको हो । उक्त पार्टीले संसद् निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि भदौ ११ गते आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । आयोगले एक वर्ष पुगेको पुरानो पार्टी मात्र निर्वाचनमा भाग लिन दिने तर नयाँ पार्टी दर्ता नहुने निर्णय दिएपछि सबै प्रक्रिया रोक्न माग राखेर रिट दर्ता भएको हो ।
