अब निजामती कर्मचारीले बहुबिबाह गरे जागीरै चट्,कर्मचारीलाई पाता कस्न यस्तो बन्यो ऐन

निजामती कर्मचारीले बहुबिबाह गरे जागीरबाट बर्खास्त हुनुपर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७४ ’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । प्रदेशसम्वन्धी कर्मचारी ऐन बनिसकेको छैन ।

मन्त्रालयले तयार पारेको खाका आइतबार निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई पठाएको छ । तीन दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने समयसीमा दिएर ऐनको खाका आएको आधिकारिकका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले बताए । ‘हामीलाई प्राप्त भएको मस्यौदा अध्ययन गर्छौ र अरु सबैसँग सल्लाह गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव पठाउँछौं ’ पोखरेलले भने ‘ संघीयतलाई सम्वोधन गर्ने खालको मस्यौदा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख हो, संघीयतामा प्रशासनिक संरचना जाँदा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मूल्य र मान्यता के हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो अर्को चासो हो ।’ उनले संघीयतामा गइसकेपछि कर्मचारीको चाहनालाई सम्वोधन गर्न मस्यौदाले केही बोलेको भएपनि पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुन नसकिएको जनाए । उनले सबैसँग छलफल गरी छिटै नै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा २०६४ बनेको संसद सचिवालय सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई हटाएर निजामती सेवामै गाभिने भएको छ । सरकारले यो ऐन पारित भए उप–सचिव र सह–सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिने छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म १० प्रतिशत उप–सचिव र सह–सचिव प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने गर्दथ्यो । नयाँ व्यवस्थामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत र ज्येष्ठताको आधारमा ७० प्रतिशत छानिने छ । नेपाल सर्भेयर एसोसिएसनका सचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा १० प्रतिशत मात्र गर्नुपर्ने तर्क राखे । ‘ बढी प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएपछि कर्मचारीहरु अध्ययन गरेर बढुवा हुन खोज्दा कार्य सम्पादनमा असर पर्छ ’ फुयालले भने ‘ यो ऐनले कर्मचारीको केही अधिकार खोसेको छ, जन आन्दोलनको उपलव्धिपछि प्राप्त अधिकार कटौती गर्न खोज्नु अन्याय हो ।’ फुयालले सरकारले बनाएको ऐनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो भएको बताए । उनले ट्रेड युनियन अधिकार नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

मस्यौदाले कर्मचारीको एकमात्र गैर–राजनीतिक ट्रेड युनियन हुने उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीहरु प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहे एक तह बढुवा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । ट्रेड युनियनमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु अर्कोपटक फेरि उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् तर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नका लागि भनें बाधा पर्ने छैन । एमालेनिकट नोपल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतमले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन संघ÷ संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोकेकोमा आपत्ति जनाए । ‘ एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने छ भन्ने मान्न सकिन्छ तर संगठन गर्ने अधिकार नै खोस्नु भनेको अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक छ ’ गौतमले भने ‘ एकपटक पदाधिकारी वा सदस्य भएपछि फेरि अध्यक्षबाहेक अर्को पदमा उठ्न नपाउने व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक र निरंकुश हो ।’ निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८६ हजार ५ सय ३३ कर्मचारी रहेका छन् । कार्यालय प्रमुख भएको अवस्थामा बाहेक शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन पाउने पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

२०७३ जेष्ठ १९ गते भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा देशभरको मत गणना गर्दा सबैभन्दा बढी मत ल्याएको एमालेनिकट संगठनले आधिकारिकको नेतृत्व गरेको छ, जसको अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल रहेका छन् । ६ वटा संघ ÷संगठनले आधिकारिकको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । १० प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ भएकाले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारीका संघ ÷संगठनले मात्र आधिकारिकमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए । प्रस्तावित ऐनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल तीन वर्षमात्र हुने नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ, यो युनियन गठन हुँदा ४ वर्षे कार्यकाल तोकिएको थियो । २०४९ कात्र्तिक १९ गतेसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि भनें अवकाश हुने उमेरहद ६० बर्षको तोकिएको छ भने त्यसपछि जागीर खान थालेकाले ५८ वर्षमै अवकाश लिनुपर्ने छ । २० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष पुगेका कर्मचारीले अवकाश लिन चाहेका बढीमा सात बर्षसम्मको उमेरको थप गणना गरिने छ । ऐन बनेपछि निजामती कर्मचारी भएकाहरुले योगदानमा आधारित निवृतिभरणमा जम्मा गरेको पैसा अवकाश पाएपछि दोव्वर पाउने छन् तर अहिले जागीर खाइरहेकाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

बहुबिबाह गरेमा, जासुसीसम्वन्धी कसुर गरेमा, उमेर र योग्यता ढाँटेर जागीर खाएमा, भ्रष्टाचार गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, विदेशको स्थायी अनुमतिपत्र लिएमा वा लिनको लागि आवेदन दिएमा जागीरबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । यसअघिको व्यवस्थामा बहुबिबाह गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख भएपनि त्यस्तो गरे के कारवाही गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था थिएन ।