अवैध रुपमा भित्र्याएको ८८ केजी सुन राज्यले के गर्छ ? त्यति सुनको सुराकी भत्ता कति हुन्छ?कौतुहलता लाग्या छ,त्यसो भए यो सामग्री पढ्नुहोस्

सोमबार प्रहरीले विशेष सुराकीको आधारमा रसुवा नाका हुँदै अवैध रुपमा राजधानी भित्रिएको ८८ केजी सुन बरामद गर्यो। सुन कसको र कहाँ लैजान ल्याएको बारे प्रहरी अझै अनुसन्धानकै चरणमा छ। सुन ल्याउन प्रयोग भएका गाडीका तीन जना चालक भने प्रहरीको हिरासतमा छन्।

बरामद भएको ४४ करोड सुनको सुराकीवापत सुराकीले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन्। सुनको सुराकी दिए वापत १० प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था छ।

१० प्रतिशत सुराकी कमिसन भए पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए १० लाख मात्र पाउने व्यवस्था छ। ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको सुनको १० प्रतिशतले सुराकी कमिसन ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ भए पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले त्यति मात्रै कमिसन पाउँछन्। त्यसमा पनि राज्यलाई २५ प्रतिशत कर कट्टा गर्दा ७ लाख ५० हजार हात पर्छ।

यसरी आएको रकम सुराकी दिने एक्लैले पाउँदैनन्। सुन बरामद गर्ने प्रहरी प्रतिवेदकहरुमा पनि आधा हिस्सा जान्छ। ४४ करोडको सुराकी दिनेले कर कट्टापछि जम्मा ३ लाख ५० हजार पाउँछ।

सुराकी कमिसन तुरुन्तै भने पनि पाइन्न। यो रकम लिन वर्षौं लाग्न सक्छ। प्रहरी अनुसन्धान सकिएर अदालती प्रकृया टुङ्गिएर राष्ट्र बैंकले खरिद गरिसकेपछि मात्र कमिसनको रकम हात लाग्छ। अहिले पनि प्रहरीलाई रसुवा हुँदै काठमाडौं सुन आउने गरेको सुराकी फाटफुट आइ नै रहन्छ। तर सरकारले सुन बरामद गरिसकेपछि सुराकीलाई दिने कमिसन न्यून भएकाले कम सुचना आउने गरेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।

हप्तामा नै सय किलो सन बरामद हुन थालेपछि नियमित जसो नै सुन तस्करी भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। तर प्रहरीले नियन्त्रणमा भने कममात्रै लिने गरेका छन्।

एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरीलाई सूचना दिएर ठूलो जोखिम मोल्छन् तर राज्यले उनीहरुको कामको मूल्याङ्कन गर्दैन। अनि किन गर्छन् सुराकी?’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले २०७० असार २३ गते चीनको तातोपानी नाकाबाट अवैध रुपमा ल्याउँदै गरेको ३५ किलो सुन बरामद गरेपछि सुराकीमा विवाद भएपछि सुराकी रकम कम गरिएको थियो।

तस्करीको सुन बरामद बापत प्राप्त हुने वैधानिक कमिसनमा चलखेल भएपछि संसदीय समितिले कमिसन प्रावधानमा हेरफेर गरी नयाँ व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार कमिसन प्रावधान परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो। यसभन्दा अगाडि सुराकी दिनेले बरामद भएको सुनको रकमबाट १५ प्रतिशत र अनुसन्धानकर्ताले १० प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका थिए।

ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा राजधानी र वरपरबाट ठूलो मात्रामा तस्करी भएर भित्रिएको सुन प्रहरीले समात्न थालेको छ।
प्रहरीले सोमबार मात्र राजधानीको क्षेत्रपाटी ८८ किलो सुन बरामद गर्‍यो।

अवैध रुपमा भित्र्याएको सुन राज्यले के गर्छ?

धेरै मनमा प्रश्न उठेको हुन सक्छ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि सुन राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाउँछ ।

राज्यले अवैध तरिकाले भित्रिएको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्छ। प्रहरीले सुन समातिसकेपछि पक्राउ परेका अभियुक्तलाई राजश्व अनुसन्धान विभाग लैजान्छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा लामो समय बसेर संस्थागत योजनामा सरुवा भएका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले भने,‘राजश्व विभागले सुन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा लगाउँछ र अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउँछ।’

विभागले राष्ट्र बैंकलाई सुन बुझाउँदा त्यो दिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार सुनको मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कन भएको सुनको मूल्य राष्ट्र बैंकले सरकारको राजश्व खातामा रकम भुक्तानी गर्छ र सुन आफ्नो गोदाममा थन्क्याउँछ।

यदि, राज्यले अवैध रुपमा भित्रिएको सुनचाँदीको गहना समातेमा भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सोझै मूल्य तिर्दैन।
गहनलाई शुद्धिरण गरिन्छ। रसायन हटाइन्छ। सुन शुद्ध भएपछि त्यसको मूल्याङ्कन गरेर राजश्व खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छ।

सुनको शुद्धता राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा गरिन्छ। राष्ट्र बैंकमा रहेको सुनलाई आवश्यक पर्दा फेरि राज्यले चलाउँछ।
जस्तो सरकारले पदक तथा पुरस्कार बनाउँदा, विशेष उपलक्ष्यहरुमा सुनको सिक्का निर्माण गर्दा वा अन्य प्रयोजनका लागि सुन प्रयोग गरिन्छ।

कहिलेकाहीं आन्तरिक बजारको माग धान्न पनि यो सुन बिक्री गरिन्छ। जस्तो केही वर्षअघि नेपालको शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
त्यो बेला आन्तरिक बजारमा सुनको हाहाकार भयो। त्यस बेला राष्ट्र बैंकले सुनको गहना बनाउनेलाई निश्चित परिमाणमा सुन बिक्री गरेको थियो।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग एक अर्ब ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन मौज्दात छ। यो साउन ३२ गतेसम्मको तथ्यांक हो। सबिन ढकालको सहयोगमा