गृह मातहतका सुरक्षा निकायमा सेवा अवधि हटाउने तरखर,कसरी पाक्दैछ खिचडी?

अहिलेकै नियम कायम रहेमा अबको सात महिनापछि २९ चैतमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रकाश अर्यालसहित ११ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि हालसालै डीआईजीमा बढुवा भएका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्कीलगायतको ब्याचबाट प्रहरी प्रमुख छानिनेछन् । यी तीनै जना साउनको मध्यमा मात्रै डीआईजी भएका हुन् । यसको अर्थ हो, उनीहरूसँग डीआईजीको अनुभव सात महिनाको मात्रै हुनेछ र एआईजीको अनुभवबिनै यो ब्याचबाट पनि आईजी हुनेछन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधानका कारण नीतिगत तहमा अनुभवहीन बनेरै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने दुर्दशा प्रहरीमा छ । अहिलेका आईजी प्रकाश अर्याल सीधै डीआईजीबाटै आईजी भएका हुन् भने र यसअघिका आईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालसमेत १७ दिन मात्रै एआईजी बनेर प्रमुख भएका थिए ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीनवटै सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान भए पनि यसको ठूलो असर नेपाल प्रहरीमा देखिन थालेको छ । यसैको उपज हो, डीआईजी, एआईजीजस्ता पदमा कामै नगरी एकैचोटि प्रमुख बन्नु । सशस्त्र प्रहरीपछि जन्मिएको संस्था भएकाले छिटोछिटो बढुवा भइरहेकाले जनपद प्रहरीमा जस्तो असर देखिएको छैन । तर, अबको पाँच–सात वर्षमा भने सशस्त्रको हविगत पनि जनपदको भन्दा भिन्न हुने छैन ।

प्रहरी नियमावली अनुसार सेवाबाट अवकाशका तीनवटा प्रावधान छन्– ३० वर्षे सेवा अवधि, पदको कार्यकाल (पदावधि) र उमेर हद । निजामती र जंगी सेवामा भने ३० वर्षे सेवा अवधि छैन । सेवा अवधिको प्रावधानका कारण सुरक्षा संगठनमा नकारात्मक असर देखिन थालेपछि गृह मन्त्रालयले यसलाई हटाउने तयारी थालेको छ । २४ जेठमा पद बहाल गर्नासाथै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मातहतका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग आफूले संगठनलाई चुस्त बनाउन सेवा अवधिका कारण उब्जिएको समस्या ठेगान लगाउने बताएका थिए । लगत्तै यसबारे तीनवटै संगठनलाई कार्ययोजना पेस गर्न अह्राए पनि ।

नयाँ गृहमन्त्री आउनासाथै यो विषय उप्काउने र बल्झाउने गरेको दशकौँ गुज्रिसकेकाले सुरक्षा संगठनका लागि गृहमन्त्रीको यस्तो आदेश नौलो भने थिएन । यद्यपि, यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा सक्रियता देखाएका शर्माले गृहमा समेत केही गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । प्रहरी संगठनभित्र यो प्रावधान हटाउँदा र राख्दा व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब हुने भएकाले जहिल्यै विवादित भने हुन्छ ।

असर यस्तो
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भन्नासाथै सशस्त्र र जनपद दुवै संगठनमा प्रहरी अधिकारी दुई खेमामा बाँडिने गरेका छन् । खास गरी जनपदमा समस्या घनिभूत भएकाले त्यहाँ यस्तो चिरा बढी पर्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका एक जना डीआईजीका अनुसार सेवा अवधिको कुरा उठ्नासाथै डीआईजीभन्दा तल्ला तहकाहरू हटाउनु हुँदैन भन्नेमा उभिन्छन् भने त्यसभन्दा माथिकाहरू हटाउने पक्षमा लबिङ गर्छन् । हुन पनि यो प्रावधान हटाउनासाथै आईजी र एआईजीको कार्यकाल लम्बिन्छ भने त्यसभन्दा मुनिकाले बढुवाका लागि कुरेर बस्नुपर्छ । अझ एआईजीकै हकमा त संगठन प्रमुख बन्ने अवसरसमेत आउन सक्छ । जस्तो स् अहिले नै यो प्रावधान हट्ने हो भने आईजीपी अर्यालको कार्यकाल दुई वर्ष थप हुनेछ । पदावधिका कारण उनी थप तीन वर्ष बिताएर बाहिरिनेछन् । त्यसपछि उमेर बाँकी भएका अहिलेका एआईजीमध्येबाट आईजीपी बन्नेछन् । जसले गर्दा त्यसपछि आईजी बन्न खनाल, खरेल र कार्कीको ब्याचका डीआईजीले तीन वर्ष पर्खनुपर्नेछ । अर्थात् यो प्रावधान रहिरहेमा उनीहरूमध्ये एक जना आउँदो चैतदेखि आईजी बन्नेछन् भने हटाएमा तीन वर्षपछि मात्रै पालो आउँछ ।

यो प्रावधान हटेमा त्यसको असर तल्ला तहका प्रहरीको बढुवामा समेत पर्छ । एसएसपी, एसपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टरहरूको बढुवा दुई वर्ष पर धकेलिन्छ । यही व्यक्तिगत लाभहानिका कारण यो प्रावधान हटाउने र नहटाउने पक्षमा प्रतिस्पर्धा र लबिङ तीव्र हुन्छ । “सबैले आफ्नो पालो कहिले आउँछ भनेर हिसाब गरेर बसिरहेका हुन्छन्,” नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “त्यसैले यसका लागि सेवा अवधि हटाउने मात्रै भनेर एकल तरिकाले समाधान दिँदैन ।”

यो प्रावधान हटाउँदा तुलनात्मक रूपमा सशस्त्र प्रहरी कम प्रभावित हुन्छ । अहिलेका सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठसहित एआईजीद्वय प्रकाश ओझा र प्रेमकुमार शाहीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आउँदो चैतमा अवकाश पाउँछन् । यो प्रावधान हटेमा यी सबैको पदावधि तीन वर्ष थपिनेछ । अहिले एआईजी रहेका पछिल्लो ब्याचका शैलेन्द्र खनाल र पुष्पराम केसीहरूमध्येबाट हुने आईजीले थप तीन वर्ष कुर्नुपर्नेछ । यद्यपि, उनीहरूमध्येबाट हुने आईजीले चारवर्षे पूर्ण कार्यकाल नै काम गर्न पाउनेछन् । किनभने, उनीहरूको उमेर हद बाँकी नै रहन्छ । त्यसभन्दा माथिल्लो तह खाली नहुँदा मुनिका तहको बढुवामा भने केही ढिलाइ हुन्छ । जस्तो स् डीआईजीत्रय सुरज श्रेष्ठ, राजेश श्रेष्ठ र बाबुराम पाण्डेको ब्याचबाट अहिलेका मितिले करिब साढे सात वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

यथार्थ के हो भने यो प्रावधानका कारण माथिल्लो तहमा म्याराथन शैलीमा चाँडोचाँडो बढुवा हुने र तल्लो तहमा लामो समय बस्नुपर्ने भद्रगोल अवस्थाले सुरक्षा संगठनहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । नीतिगत तहमा छोटो अवधि मात्रै अनुभव हुने हुँदा नेतृत्व अपरिपक्व हुने र उसले गर्ने निर्णयले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउने कार्यमा त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । “तल्लो पदको अनुभव नलिई प्रमुख बन्दा आफूभन्दा मुनि बसेकाको दायित्व के हो र के गर्दैछ भन्ने नै आईजीलाई थाहा नहुन सक्छ,” नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राना भन्छन्, “यसले चेन अफ कमान्डमा चल्ने सुरक्षा संगठन भद्रगोल हुन सक्छ । यसको निरूपण गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

कुनै पनि संगठनमा पद सोपानको बेग्लै महत्त्व छ । त्यसमाथि सुरक्षा संगठनको पद सोपान प्रक्रिया झनै संवेदनशील मानिन्छ । निश्चित अवधिको अनुभवपछि क्रमैसँग सिँढी चढेर नेतृत्वमा पुग्न पद सोपानको ज्यादा महत्त्व छ । “शृंखलाबद्ध पद सोपान त्यसै बनाइएको होइन,” पूर्वएआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, “चेन अफ कमान्ड कायम गर्नेदेखि अनुभव हासिल गर्नेसम्मका कुरा यसमा आउँछन् । तर, दुर्भाग्य † हाम्रा सुरक्षा संगठन अनुभवले खारिएकाहरूबाट नेतृत्व गर्ने व्यवस्थाबाट टाढा हुँदैछन् । यो मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाका लागि जोखिम हो ।”

संयन्त्रहीन प्रहरी
प्रहरी नियमावली र सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले नोकरी अवधि ३० वर्ष पूरा भएका प्रहरी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइने व्यवस्था गरेको छ । तल्लो तहमा लामो समय बढुवा नहुँदा पद सोपान प्रक्रिया जाम भएकाले सरकारले यस्तो अवकाश नीति लिएको दाबी गरिएको थियो, यो प्रावधान लागू गर्दा । तर, यस्तो व्यवस्थाले तल्लो तहको बढुवा जाम त हटाएन, बरू अर्को समस्या निम्त्यायो, नीतिगत तहमा बस्दै नबसी सर्वोच्च पदमा पुग्ने । “जे समस्या समाधान गर्छ भनेर यस्तो प्रावधान राखियो, त्यसले अरू समस्या जन्मायो,” पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन् ।

बाहिर कारण जे देखाए पनि आफू अनुकूलका मानिसलाई संगठन प्रमुख बनाउन तत्कालीन सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । यही कारण दुवै प्रहरी संगठनभित्र चरम राजनीतीकरण भइरहेको छ । जनपद प्रहरी जुन नियमका कारण थलिँदै गएको थियो, सशस्त्र प्रहरीमा समेत त्यही रोग भित्रियो ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनालगत्तै प्रहरीमा सेवा अवधिको विकृति भित्रिएको थियो भने गणतन्त्र स्थापनापछि यस्तो रोग सशस्त्र प्रहरीमा समेत सल्कियो । विसं ०४९ मा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, जो गृहमन्त्री थिए, ले मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । सरकारले ०६६ मा सशस्त्र प्रहरीमा समेत यो प्रावधान सर्लक्क लागू गरिदियो ।

सुरक्षा निकायमा गाँजिएको समस्या फुकाउन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र वृत्ति विकासको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने पूर्वआईजी राना बताउँछन् । हुन पनि जनपद प्रहरीमा संगठनले क्षमतावान देखेका जनशक्तिलाई प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्र छैन । जबकि, नेपाली सेनामा भने पहिल्यैदेखि निश्चित तहमा पुगेपछि योग्यलाई मात्रै त्यसभन्दा माथिल्लो तहको बढुवामा सहभागी गराइने प्रावधान छ । यसले गर्दा सेनामा सिस्टमले नै ‘क्रिम’ जनशक्ति मात्रै माथि पुग्छ । त्यहाँ सहसेनानीबाट सेनानी र सेनानीबाट प्रमुख सेनानीमा बढुवा हुन कमान्ड कोर्स र स्टाफ कोर्स अनिवार्य छ । त्यस्तै सहायक रथीबाट उपरथी हुन नेसनल डिफेन्स कलेज वा सोसरहको कार्स गरेको हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरीले समेत यस्तो संयन्त्र बनाएको छ । त्यहाँ डेढ वर्षको स्टाफ कलेज कोर्स नगरीकन डीआईजी हुन पाइँदैन । ०७१ देखि सशस्त्रले यस्तो प्रावधान लागू गरेकाले यो कोर्स गरेकाहरू अहिले डीएसपी तहमै छन् । त्यसैले अबको १० वर्षपछि यो कोर्स नगरेका डीआईजी हुन योग्य मानिने छैनन् ।

तर, मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अंग नेपाल प्रहरीमा भने दक्ष जनशक्तिलाई माथि ल्याउने संयन्त्र छैन । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी पुष्कर कार्की ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र वृत्ति विकासको संयन्त्र बनाउने कार्य सँगसँगै लागू गराएमा अहिलेको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल हुने बताउँछन् । भन्छन्, “त्यस्तो संयन्त्र बनाउने तयारीको काम भइरहेको छ ।”

फैसला भयो, कार्यान्वयन भएन

पटक–पटक आफूखुसी नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी सेवा अवधि कहिले ३० वर्ष त कहिले ३२ वर्ष बनाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले यो विषय ऐनमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको ६ सदस्यीय विशेष इजलासले पटक–पटक संशोधन गर्दा पनि मुद्दा–मामिला पर्न नछोडेको भन्दै प्रहरीको नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै गर्न आदेश दिएको हो ।

२० चैत ०७० मा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘ऐनमा व्यवस्था गर्दा कानुनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरावलोकन गरी उपरोक्त सबै कुराको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।’ मन बहादुर बस्नेतको स्टोरी नेपाल साप्ताहिक