गोप्य सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई कुण्ठित गर्न खोज्ने गलत प्रवृति तोड्नुपर्छ



काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले नागरिकले सुचना माग्दा नपाउने परिपाटीको अन्त्य भैसकेको बताएकाछन् ।

‘सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि पत्रकारको भूमिका विषयक’अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले गोपनीयताको नाममा सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई कुण्ठित गर्न खोज्ने गलत प्रवृतिलाई पत्रकारले तोड्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल एफ.एम प्रष्ठिान शाखालेआफ्नै सभाहलमा गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले पत्रकारले मौलिक हक अन्र्तगतको सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन खोज्नेलाई बाहिर ल्याउँदा  राष्ट्रिय सूचना आयोग सदैब सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । तर आम–नागरिक नै सूचनाको हक सम्वन्धि व्यवस्थाबारे अनविज्ञ हुनु भनेदुःखद भएको भन्दै उनले पत्रकारहरुले कम्तीमा संविधानलेग्यारेन्टी गरेका बृद्धबृद्धा, महिला, कृषक, ब्यावसायीका अधिकारबारेसमेत सुसुचित गराउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।

नेपालको संविधानले पत्रकारका लागि छुट्टै कुनै सुविधा दिएर सूचनापाउन सक्ने ब्यवस्था नगरेको भए पनि सुचना दिनेले एक जनापत्रकारलाई सुचना दिँदा लाखौँ नागरिकसम्म पुग्ने यथार्थ बुझ्नुपर्ने र त्यो अभ्यास सुरु भैसकेको बताए । तर अडियोमार्फत सुचना पाउन सक्ने ब्यवस्था नगरेकाले रेडियोपत्रकारहरुका लागि केहि अप्ठ्याराहरु रहेको बास्कोटाको स्विकारोक्तीछ ।

उनले भने ‘अडियोमार्फत सुचना पाउने ब्यवस्था छैन् । यसकारण रेडियोबाट हेर्दा सूचनाको हक अपुरो छ ।ईमेलमार्फत सुचना माग्न पाउने व्यवस्था छिमेकी भारत लगायतकादेशमा छन् । सुचनाको हकसम्वन्धि थप व्यवस्था गरेर भविष्यमा ऐन संशोधन गर्नसकिन्छ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं २ को जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा भेटधाट कार्यक्रम सम्पन्न

    यही मिति २०८० असोज १३ गते बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं २

एमाले कोशी प्रदेशको चुनाव : पदाधिकारीमा प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारी

      नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको जारी अधिवेशनमा उपाध्यक्षबाहेक पदाधिकारी सबै दुई

अरनिको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश

  उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित जडीबुटीमा पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले निर्माण गरेको

सरकार र शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति

  सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।