सम्पत्ति छानबिनमा पनि तानिए शर्मा



काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । विशेष अदालतले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै उनको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । कारोबार दैनिकले छापेको छ ।

कर फर्स्योट आयोगमार्फत विभिन्न व्यापारिक फर्महरूलाई छुट दिएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा बयान दिने क्रममा अख्तियारले शर्मालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । आइतबार शर्मालाई म्याद थप गर्न बबरमहलस्थित विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा विशेषले एक सातासम्म हिरासतमा राख्न स्वीकृति दिएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार शर्माले सेवा प्रवेश गरेदेखि आर्जन गरेको परिवार तथा आफन्तका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य भइरहेको छ । केही वर्ष सरकारी लेखापालको रुपमा काम शर्माले २०५१ मा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेपछि ओखलढुंगा पदस्थापना भए । त्यसको केही वर्षमै राजस्वतर्फ उपसचिव पास गरेसँगै उनी आकर्षक मानिएका कर कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न युनिटमा काम गरेका थिए ।

२०६५ मा सहसचिव बनेका उनी काठमाडौं, सुनसरी र ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग हुँदै आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका हुन् । सुनसरी र ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा क्रमशःः सुगम ग्यास र क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गराएर मोटो रकम हात पारेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।

‘कर फछ्र्यौटमा देखिएको बदनियत र पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दुई छुट्टाछुट्टै कसुरमा आरोपमा शर्मामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘शर्मामाथि छानबिन गर्न हाम्रा दुई छुट्टाछुट्टै समूह लागेको छ ।’

कर फछ्र्यौटको आयोगका पदाधिकारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, राजनीतिक शक्तिकेन्द्र, व्यापारिक घराना र उपल्लो तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको अख्तियारका ती आयुक्तले बताए । तर विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएका निलम्वित महानिर्देशक शर्माले आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै अख्तियारको कदम सरकार र संसद्विरुद्ध समेत भएको बताए ।

अख्तियारका ती आयुक्तले महानिर्देशक शर्माको पक्राउ र अभियोगमाथि निष्कर्षमा पुग्न चुनौतिपूर्ण रहे पनि अनुसनधान र अभियोजनका क्रममा कसैको दवाव र भनसुनलाई कुनैपनि हालतमा प्रवेश गर्न नदिइने स्पष्ट पारे ।

‘आम जनमानसमा अतियारप्रतिको विश्वास र भरोसालाई कायम गर्न पनि मुलुकलाई गम्भीर नोक्सानी पु¥याउने कसुरदारलाई भनसुन र दवावमा उन्मुक्ति दिने छैनौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले ७ दिनभित्र ऋण तिर्नैपर्ने

    समस्याग्रस्त घोषणा भएका १८ सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई ऋण तिर्न

प्रधानमन्त्री ओली-देउवा र प्रचण्डबीच भेटघाट

    तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा भेला भएका छन् । प्रधानमन्त्री

जग्गादानबारे गरिएका टिकाटिप्पणीहरु खेदजनक छ : एमाले

     नेकपा एमालेले व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ पार्टीलाई प्राप्त जग्गाको विषयमा उत्पन्न विवादबारे

एक अर्ब ७४ करोड जम्मा भयो प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा

    प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब ७४ करोड ४७ लाख