सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत घट्दै

काठमाडौं । अबकाशपछिको पेन्सन खान अबदेखि भर्ना हुने सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तलबको १० प्रतिशत रकम अनिबार्य तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा पेन्सन खाने कर्मचारीको तलबबाट मासिक रुपमा १० प्रतिशत रकम कट्टा गरेर कोष बनाउने र त्यही कोषबाट पेन्सन दिने ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

खाइपाइ आएको तलबको १० प्रतिशत रकम पेन्सन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले घट्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले तयार पारेर कानुन मन्त्रालय पठाएको योगदानमा आधारित निबृत्तिभरण सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा यस्तो ब्यवस्था गरिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसारको ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

ऐनको मस्यौदामा पेन्सन पाउने सुत्र पनि उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाका अनुसार सरकारी कर्मचारीले कम्तिमा २० बर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने छन् ।
अबदेखि भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीले अबकाश पाएपछि प्राप्त गर्ने पेन्सन रकम कति हुने भन्ने तय सुत्रले गर्नेछ । सुत्र अनुसार कर्मचारीले काम गरेको सेवा अबधिलाई कर्मचारीले काम गरेको अन्तिम दिन पाउने तलबले गुणा गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने अंक नै उसले पाउने पेन्सन हुनेछ ।

अर्थात कुनै कर्मचारीले २० बर्ष सेवा गरेको छ र उसको अन्तिम दिनको तलब २२ हजार रुपैयाँ छ भने २० बर्षलाई २२ हजारले गुणा गर्दा ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ । अब यो अंकलाई ५० ले भाग गर्दा ८ हजार ८ सय रुपैयाँ हुन्छ । सो नयाँ सुत्र अनुसार कर्मचारीले मासिक पाउने पेन्सन ८ हजार ८ सय रुपैयाँ हुन आउँछ ।

ऐनको मस्यौदा अनुसार पेन्सनको लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ । यस्तो कोषमा नयाँ कर्मचारी भर्ना भएकै दिनदेखिको तलबमा १० प्रतिशत रकम कट्टा गरेर राखिनेछ । यस्तो कोष संचालनको लागि एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
कोष संचालक समिति भने स्थायी प्रकृतिको बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको अध्यक्ष महालेखा नियन्त्रक हुनेछ भने संचालकहरुमा अर्थ, सामान्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिब पदेन सदस्य हुनेछन् । कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्य सचिबको पनि जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम कोषले नाफामुलक गतिविधिमा लगानी गर्न पनि पाउने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । कोषले आफूसँग भएको रकम परिचालन गरेर विभिन्न नाफामुलक गतिविधि गर्ने बोटो ऐनले फुकाएको छ ।
प्रस्तावित ऐनका अनुसार पेन्सन सम्बन्धि नयाँ ब्यवस्था ऐन कार्यान्वयमा आएपछि भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । सो समयभन्दा अगाडिका कर्मचारीको हकमा भने अहिलेकै ब्यवस्था लागू हुनेछ ।
तर, सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने सबै कर्मचारीको पेन्सन ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोषले नै पाउनेछ । यसको लागि सरकारले प्रत्येक बर्ष पेन्सनवापत दिनुपर्ने रकम कोषलाई एकमुष्ट दिने र कोषले मासिक रुपमा पेन्सनवालालाई पेन्सन रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ऐनको मस्यौदामा छ ।