फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र सूचीकरण हुन सरकारको निर्देशन
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले सशक्त कदम चालेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारले बिहीबार अन्तिम सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले नेपालमा क्रियाशील सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न कदम चालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अभिवेचनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले नेपालमा चलिरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्न र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
यस अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी व्यक्तिको गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी भएका गतिविधिको निगरानी गरिनेछ ।
यो सूचनाको कार्यान्वयनपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जाल अब सजग बन्नुपर्ने भएको छ । सात दिनभित्र सम्पर्क विवरण नपठाएमा तिनका सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने देखिएको छ । यसबाट सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न, र डिजिटल प्लेटफर्मलाई जबाफदेही बनाउने दिशामा अघि बढेको छ ।
