निजी विद्यालय अब शैक्षिक गुठीमा, गैरनाफामूलक हुने
विधेयकको सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय निजी विद्यालयको रूपान्तरण हो । विधेयक पारित भएपछि हाल कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालय पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठी अन्तर्गत गैरनाफामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ । दफा ४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
यसरी गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । दफा ४ को उपदफा ६ अनुसार, गुठीमा जाने विद्यालयलाई जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र शैक्षिक तथा प्रयोगशालाका सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सकिनेछ । यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य शिक्षालाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउनु रहेको समितिको निष्कर्ष छ । साथै, दफा ४ को उपदफा १० मा ‘निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरमुनाफामूलक बनाउदै लगिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ, जसले निजी शिक्षालाई सेवामूलक बनाउने सरकारी लक्ष्य स्पष्ट पारेको छ ।
