माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, सांसद पद निलम्बन
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । केही दिनअघि नेपालसँग अख्तियारले बयानसमेत लिएको थियो ।
पतन्जलीको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको सांसद पद निलम्बन भएको छ । पतन्जलीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालविरुद्ध आज मुद्दा दर्ता भएसँगै सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।
नेपाल निलम्बनमा परेको आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउने छन् । तर, पत्र आइनसकेको साथै समय पनि घर्किसकेकाले भोलिको बैठकमा जानकारी हुने संसद सचिवालय स्रोतले बतायो ।
पतञ्जलीलाई दिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको बेला नेपालको बयान लिइएको विषय चुहिएपछि यसमा नेपालको संलग्नताबारे चासो पाइएको छ ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पतन्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो ।
आयुर्वेद कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गामा पतन्जलीले आयुर्वेद कम्पनी चलाएन । जग्गा खरिद गरी जग्गा खण्डित गरेर बिक्रीका लागि ‘काष्ठमण्डप बिजनेश होम्स’लाई दिइएको पाइएको छ । प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । पतञ्जलीले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ माघमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएकोमा त्यसमध्ये ३५३ रोपनी नगरकोट क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ भएको हो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय पनि तहगत रुपमा मन्त्रीपरिषदबाटै भएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा उठाएर लैजाने फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने’ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल यसमा तानिएका हुन् ।
