शिक्षालाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो । यस वर्ष शिक्षालाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको बजेट गत वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ५१ करोड रुपियाँले बढेको हो ।
के–के समेटिए ?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै नयाँ योजनाहरू समावेश नभए पनि केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । गत वर्षका केही योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
शिक्षक बैंक स्थापना, कमाउँदै पढ्ने कार्यक्रम, हप्तामा २० घण्टा काम गर्न पाउने व्यवस्था, विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा, र एसईई परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने जस्ता नयाँ योजनाहरू समावेश छन् । बाँकी धेरैजसो योजनाहरू गत वर्षकै निरन्तरता हुन् । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पहुँच विस्तार, र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
ती निम्न छन्ः
–१०० उत्कृष्ट विद्यालय प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यी विद्यालयले अन्य विद्यालयलाई सहयोग गर्न २५ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
–विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। नक्साङ्कन शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थालाई आधार मानेर गरिनेछ ।
–अङ्ग्रेजी, विज्ञान, र गणित शिक्षकको अभाव रोक्न शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ। स्नातक विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाइनेछ ।
–एसईई परीक्षा सञ्चालन अब प्रदेश तहबाट हुनेछ ।
दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट बढाएर १० अर्ब १९ करोड पु¥याइएको छ, जसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।
–स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब २९ करोड, जसबाट १३ लाख छात्रालाई लाभ पुग्नेछ ।
–विपन्न र हिमाली क्षेत्रका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम जारी रहनेछ । मुसहर, डोम, चमार समुदायका लागि २ अर्ब ४४ करोड छुट्याइएको छ ।
–विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहयोगीको पारिश्रमिकका लागि १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
–डिजिटल सिकाइ पोर्टल र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रावासको व्यवस्था गरिनेछ ।
–राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भीडभाड भएका विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान दिइनेछ ।
–नमुना विद्यालय निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७२ करोड छुट्याइएको छ ।
–उच्च शिक्षामा सुधार गर्न एकीकृत छाता ऐन निर्माण गरिनेछ । विदेश अध्ययनका लागि जाने प्रवृत्ति कम गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
–शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने विदुषी योगमाया विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
–विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा र अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसाको सुविधा दिइनेछ।
–बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत, र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५६ करोड विनियोजन ।
–सीटीईभीटीमार्फत २६,९०० युवालाई ६ महिनाभन्दा लामो तालिम दिइनेछ ।
–कमाउँदै पढ्ने कार्यक्रमअन्तर्गत हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहितको नयाँ योजना ल्याइनेछ ।
–चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङलगायत प्राविधिक विषयमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन अध्ययन कोटा वृद्धि गरिनेछ ।
–सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्न परिचालन गरिनेछ ।
