ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ कै कम्पनी कालोसूचीमा



हाम्रो इकोनोमि

 

 

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित एक दर्जन बढी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कान्छाराम कन्सट्रक्सन कांग्रेस नेता एवम् ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छारामसहित दुई कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, तीन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा कांग्रेस नेता एवम् ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सन, रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एन.बी. कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । यी कम्पनीहरुलाई तुम्लिङटार र बुटवलस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए । यसैगरी रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका कार्यालयको सिफारिसमा बुद्धिमान गोले मुख्य व्यक्ति भएको बी.जी. निर्माण सेवा प्रालि पोखरा पनि कालोसूचीमा परेको छ । इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुले ठेक्का लिएको काम सन्तोषजनक नभएकाले कालो सूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेकाहरुले कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

हेर्नुहोस् कालोसूचीमा परेकाहरुको विवरण–

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रवि लामिछानेलाई अदालतबाट थुनामुक्तको आदेश

उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ...

१९४२ मत ल्याएर प्रदीप ज्ञवाली केन्द्रीय सदस्यमा विजयी

    एमालेको संस्थापन पक्षका प्रमुख नेता तथा पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली केन्द्रीय सदस्यमा...

अत्यधिक मतले रामकुमारी झाँक्री केन्द्रीय सदस्यमा विजयी

    नेकपा एमालेमा हालै कमब्याक गरेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा...

एमालेको चुनावी परिणाम, यस्तो बन्यो पदाधिकारी टिम

    नेकपा एमालेको चुनावी मत परिणाम आएको छ । प्यानलगत प्रतिस्पर्धामा अधिकांश...