सरकारले एकीकृत बस्तीको योजना अघि बढाउँदैछ : प्रधानमन्त्री ओली



 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण भएको क्षतिप्रति गम्भीर हुँदै सरकारले सुरक्षित एकीकृत बस्तीको योजनाका साथ तत्काल पुनर्निर्माण र पुनः व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने बताएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिका कारण खोटाङमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणबारे आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जिल्लाको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलबाट दिइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रारम्भिक राहत र अस्थायी आवास तथा पुलहरु निर्माणबारे निर्णयहरु गरिने जानकारी गराए । बाढी र पहिरोका कारण काठमाडौं जोड्ने विभिन्न सडकहरु अवरुद्ध बनेकामा सोचेभन्दा छिटो गतिमा काम गरेर अस्थायी रुपमा सडक सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत सहभागी कार्यक्रममा उनले सीमित बजेटका बाबजुद सकभर मागेरभन्दा आफ्नै बुँतामा पुनर्निर्माण र पुनः व्यवस्थापनका कामहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले फलाम खानी खुल्ने क्रममा रहेकाले सञ्चालनमा आएपछि बेलिब्रिजलगायत फलामका कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन हुने बताए । टोलीले खोटाङलाई तराई हुँदै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सुनकोशी नदीको एकमात्र मोटरेबल फोक्सिङटार पुल सञ्चालनमा आएको दुुई वर्ष नपुग्दै बाढीले बगाएकाले जिल्ला नै प्राकृतिक नाकाबन्दीमा परेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराएको छ । टोलीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु रामकुमार राई, सरस्वती बजिमय, पूर्वमन्त्री उषाकला राई, प्रदेश सांसदहरु, दिक्तेल रुपाकोट मझुुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईलगायत थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तथ्य र प्रमाणको आधारमा छिमेकीसँग आई टु आई कुरा गर्छौँं : ईश्वर पोखरेल

    नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले तथ्य र प्रमाणको आधारमा छिमेकीसँग

एमाले छाडेर कतै जाने सोचविचार गरेको छैन : भीम रावल

    एमालेमा असन्तुष्ट रहेका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेता भीम रावल पनि एकीकृत समाजवादीमा

पार्टीले गरेको कार्य विभाजन चित्त बुझेन : झलनाथ

     नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीका नेताहरूको कार्य विभाजनप्रति

सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब पुग्यो

  सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च