कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा

कोशी प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च पुगेको हो । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । एमालेले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा १२ बजेअघि नै आफूहरुले दिएको रिट दर्ताको क्रममा रहेको जानकारी दिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको भण्डारीले बताए ।

प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकोले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको ९ठूलो० दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जुनसुकै व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भए पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ । कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडर बहुमत पुर्‍याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।