सत्तागठबन्धनमा नयँँ लफडा सुरु, चुनावी तालमेल धरापमा

हाम्रो इकोनोमि

 

 

लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि गत चैत १७ गते सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय लियो । गठबन्धनका अन्य दल चुनावी तालमेलबारे सकरात्मक भएपनि प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र २ धार थियो ।

कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा निर्वाचनमा तालमेल नभए निर्वाचनमा गठबन्धन फुट्ने र निर्वाचनलगत्तै सत्ता गुम्ने ‘भय’मा थिए । त्यसैकारण उनी जसरी पनि तालमेल गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । चुनावी तालमेलका पक्षमा देउवा प्रष्ट उभिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसको निर्णयकै बलमा चैत १७ गते गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने र हालको शक्ति सन्तुलनबारे तल्ला समितिहरुबाट प्रतिवेदन माग्ने निर्णय गरेको हो । चुनावी तालमेलबारे सैद्धान्तिक सहमति भएपनि तालमेलको ‘मोडालिटी’ बारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । चैत २२ गतेभित्र गठबन्धनमा रहेका दलहरुको स्थानीय संयन्त्रले केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यहीकारण प्रदेश र जिल्लास्तरका गठबन्धन संयन्त्रहरुलाई प्रतिवेदन पठाउन चैत २६ गतेसम्मको नयाँ समयसीमा दिइएको छ । गठबन्धनको पछिल्लो बैठकमा स्थानीय तह बाँडफाँड र उम्मेदवारको मापदण्डबारे छलफल भएको थियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु तालमेलका पक्षमा त प्रष्ट छन् तर शक्ति बाँडफाँडबारे अझै अस्पष्ट छन् । सबै दलले बढीभन्दा बढी शक्ति हासिल गर्ने हिसाबले प्रस्तावहरु ल्याएका छन् । जसले गर्दा गठबन्धनमा तालमेलको मोडालिटीबारे ठोस सहमति हुन सकेको छैन । गठबन्धनको प्रदेश र जिल्लास्तरको संयन्त्रले टुंग्याउन नसक्ने विषयहरुको सम्बोधन केन्द्रीय संयन्त्रबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि केन्द्रमा तालमेलको मोडालिटीमा सहमति भएन भने सहमति भइकसकेका स्थानमा पनि त्यसको असर पर्न सक्छ । दलहरूको आ–आफ्नै किसिमको दावी, शक्ति सन्तुलन र उच्च महत्वाकांक्षाका कारण तालमेललाई टुंगोमा पुर्‍याउनु सहज भने छैन । कांग्रेसभित्र सबै स्थानीय तहमा माथिबाटै तालमेलको निर्णय लाद्न नहुने पक्षमा अहिलेपनि ठूलो जनमत छ । सभापति देउवापनि अधिकांश विषय तल्लो तहबाटै टुंगो लागोस् भन्ने चाहन्छन् । बढीभन्दा बढी स्थानीय तहमा तलबाटै सहमति जुट्नसक्ने मापदण्ड बनाउन देउवा चाहन्छन् ।

तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मापदण्ड बनाएर माथिबाटै सिट बाँडफाँड गर्ने मनसायमा छन् । जसले देउवालाई निकै दबाबमा पारेको छ । कांग्रेसभित्र केन्द्रबाट सिट बाँडफाँडसहितको तालमेल लाद्न नहुने दबाब बढी भएपनि माओवादी र समाजवादी त्यसलाई बेवास्ता गर्नुपर्नेमा छन् ।

अर्कोतिर कांग्रेसले गत निर्वाचनमा प्रमुख जसले जितेको छ उसैले लिने र एमालेसहित गठबन्धन बाहिरका दलले जितेको स्थानमा दोस्रो धेरै मत ल्याउने दललाई प्रमुख र तेस्रो हुनेलाई उपप्रमुख दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमति भए ५ सयभन्दा बढी स्थानीय तहको नेतृत्वमा कांग्रेसको दावी रहनेछ । कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी, समाजवादी र जसपा सहमत छैनन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पनि गठबन्धनमा प्रस्तुत भएको छ तर त्यसमा कांग्रेस–माओवादी सहमत छैनन् । समाजवादीले विगतमा एमालेले नेतृत्व जितेका स्थानीय तहमा आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । समाजवादीको प्रस्ताव उसको संगठन र तागतभन्दा धेरै ठूलो भएको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।

नेकपा माओवादीले भने कांग्रेससँग मेल खाने खालको प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादीले हाल स्थानीय तहको नेतृत्व जितेका दलले नै पाउने र एमालेले जितेका तहमा भाग लगाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्दा एमाले विभाजनबाट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सोचेभन्दा कम भाग पाउने देखिन्छ ।

त्यसैले माओवादीको प्रस्तावमा पनि गठबन्धनमा सहमति जुट्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर जसपाले २०७४ को निर्वाचनको परिणाम मात्रै नभए अहिले राजनीतिक अवस्था अनुसार न्यायोचित भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । गठबन्धनकै घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भनिएका बागलुङ, प्यूठान, अर्घाखाँची, दाङ लगायतका जिल्लमा सम्मानजक नेतृत्वको दावी गरेको छ ।

 

सबै तहमा संयन्त्र

गठबन्धन गर्न कस्सिए पनि शक्ति बाँडफाँटको झमेलाबाट मुक्ति पाउन नसकेका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको प्रस्ताव र धाराणा बाझिने क्रम जारी छ । अर्कोतिर तल्ला संयन्त्रहरुले समयमै रिपोर्ट नपठाउँदा मापदण्ड बनाउनेदेखि स्थानीय तह बाँडफाँट गर्नेसम्मको काम प्रभावित हुने देखिन्छ । अधिकांश जिल्लामा स्थानीय संयन्त्रहरु बनेका छन् भने केहीमा पुरानै राजनीतिक प्रतिशोधका कारण संयन्त्र समेत बन्न सकेको छ ।

स्थानीय संयन्त्रहरुबाट बढीभन्दा बढी स्थानीय तहको तालमेल सहमति टुंगिएन भने केन्द्रले देशैभरको विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही तनाव रोक्न स्थानीय संयन्त्र सक्रिय गराउने गठबन्धनको प्रयत्न भने शीर्ष नेताहरुको अपेक्षाभन्दा सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।