कुलमानले गरे दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ

 

 

एक सातायता विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विजुली दिन नसक्दा समस्या परेको पूर्वका उद्योगी-व्यवसायीले बताएका छन् । भारतबाट विजुली खरिद गर्न नपाएको कारण देखाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक १२ घण्टासम्म विद्युत कटौती गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘गत मंगलबारयता अघोषित रुपमा लोडसेडिङ भइरहेको छ, जसले ६० प्रतिशत उत्पादन कटौती भएको छ’, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, ‘नियमित विद्युत दिन सक्दैन भने सरकारले हामीलाई तालिका देओस् ।’

उद्योगी-व्यवसायीहरुका अनुसार गत मंगलबार ४ घण्टा विजुली कटौती भएको थियो । तर त्यसपछि विजुली कटौती बढ्दै गएको छ । आइतबार राति १२ घण्टासम्म विजुली कटौती भोगेका व्यवसायीले सोमबार भने अपरान्ह ४ बजेदेखि मंगलबार विहान ६ बजेसम्म विजुली पाएनन् ।

अनियमित रुपमा विद्युत कटौती हुँदा उद्योगका मजदुर कामविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए । विद्युत नियमित नभए उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । ‘राज्यले यसरी विद्युत कटौती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नियमित विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ एक सातायता दैनिक विद्युत कटौती हुँदा हैरान भोग्नुपरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुनसुकै मुल्यमा पनि खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा उर्जा अभाव हुन नदिने र लोडसेडिङ नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको दुई दिनमा १२ घण्टा विद्युत कटौती भयो’, उनले भने, ‘भनाइ र गराइमा फरक भयो, जिम्मेवार पदाधिकारीको विश्वनीयतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।’ उद्योगलाई आवश्यक विद्युत उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्वको भएको उनले बताए ।

 

नियमित विद्युत चाहियो

प्रदेश १ मा रहेका निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले कुनै पनि बहानामा विद्युत कटौती नगर्न विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत कटौती गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । उनीहरुले नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न माग गरे ।

तत्काल विद्युत आपूर्ति नियमित नगर्ने हो भने सम्पूर्ण उद्योगहरु वन्द गर्न बााध्य हुने उद्योगीले चेतावनी दिएका छन् ।

केही दिनअघि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले उद्योगहरुमा पुगेर चाहिएजति विद्युत दिने प्रतिवद्धता जनाएको बताउँदै तीन संस्थाका अध्यक्षहरुले उर्जाको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जनतालाई गुमराहमा राख्न खोजेको गुनासो गरेका छन् ।