माधव नेपालको समाजवादी पार्टी खारेज हुने, अग्नि सापकोटापनि तनावमा

 

 

सर्वोच्च अदालतमा कयौं मुद्दा विचाराधीन छन । त्यसमध्ये पटकपटक पेसी तोकेर कति त स्थगित छन । केही मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ, सर्वोेच्चले । तिनैमध्येमा केही चर्चित मुद्दा पनि छन । जुन मुद्दामा पक्षको माग दाबीअनुसार फैसला होस÷नहोस, छुट्टै नजीर स्थापित हुन्छ । र, न्यायिकवृत्तदेखि आम मानिससम्म बहस सिर्जना पनि गर्न सक्छ ।

 

माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी खारेज हुने

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष रहनुभएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापोकोटा विपक्षी हुनुहुन्छ ।

१७ भदौमा दायर मुद्दालाई हालै पूर्ण इजलासमा सारिएको छ । जहाँबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला आउने छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । ओलीले एमालेले निष्काशन गरेका सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिनुलाई गैरकानुनी भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

यदि, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट ओलीको मागअनुसार फैसला आए नेता नेपाल नेतृत्वको पार्टी रहँदैन । मागअनुसार फैसला आएन भने कुनै दलले कारबाही गरेर सिफारिस गर्दा त्यसलाई रोक्ने सभामुखको कदम उचित ठहरिन सक्छ । जसले दल विभाजनका लागि सभामुख कारक बन्ने स्थिति हुने देखिन्छ । र सधै संसदले काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । संबिधान भन्दा बाहिर सभामुखलाई अधिकार दिने काम पनि हुनसक्छ ।

 

कर्तव्य ज्यान

माओवादी सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा नेकपा छँदै १२ माघ, २०७६ मा सभामुख पदमा निर्वाचित भहुनुभयो । उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भने कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ । कहिले मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका कागजात मगाउने त कहिले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश सर्वोच्चबाट भएको छ ।

मुद्दा दर्ता भने २०६५ मा भएको थियो । त्यसयता कयौंपटक मुद्दामा पेसीमा चढेको छ । तर, दर्ता भएको १३ वर्ष हुँदा पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन । काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि कर्तव्य भएको घटनामा सापकोटा मुछिनु भएको हो । अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमाया रिट निवेदक हुनुहुन्छ ।

उहाँले सापकोटालाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको छ । तर, सापकोटा शक्तिमा रहेकाले पटकपटक जोगिँदै आउनु भएको छ । यदि, उहाँ पक्राउ परेर अन्ततः मुद्दामा दोषी ठहरिए यसले शान्ति प्रक्रियामा असर गर्न सक्छ ।

ललिता निवास जग्गा

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगरेसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

मुद्दाको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौं हो । २२ माघ, २०७६ मा आयोगले तत्कालीन कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराई जोगिनुभएको थियो । अख्तियारले नीतिगत निर्णय मात्र नभएकाले ‘थप केही गर्नुपरेन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । उहाँले नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश रिटमा माग गर्नुभएको छ । रिटमा नीतिगत निर्णय नगरी जग्गा हिनामिना नभएको रिटमा जिकिर छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी छ । निवेदक न्यौपानेको मागअनुसार सर्वोच्चबाट आदेश आए दुवै जनाको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्न सक्छ ।

 

संबैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय

बहुमतले निर्णय गर्नेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि ३० मंसिर, २०७७ मा ओलीले रिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्नुभयो । अन्ततः सवै संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भए । परिषदमा विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति अनिवार्य रहेको परम्परा तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गर्नुभयो ।

सभामुख र बिपक्षी दलका नेता बैठकमै नआउने र नियुक्ति नै हुन नदिने काम भएपछि ओलीले यो बाटो रोज्नुभयो । ओलीले मिचेको भनेर संविधान मिचेको ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै सात मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएको छ । मुद्दाको विपक्षीमा ओलीसँगै १ फागुनमा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सभामुख सापकोटालगायत हुनुहुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मालगायत रिट निवेदक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेको सिफारिससँगै ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश खारेजलगायतका माग रिटमा गर्नुभएको छ ।