पशुपती धर्मशाला सञ्चालनमा बतासले समूहले पाएको अल्पकालीन आदेश खारेज

 

 

 

नेपाल भारत मैत्री पशुपती धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त बसेको इजलासले आज सोमबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरित धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रशाद सुबेदीको संयोजगत्वमा गठन गरिएको छानविन समितिले पेस गरेको प्रतिबेदनका आधारमा गएको माघ महिनामा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गर्नु भएको थियो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब बिधिबत रुपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियोे । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमवार दुवै पक्षलाई बोलाएकोमा सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो । विमल विष्ट