पशुपति धर्मशालाको ठेक्का कानुनविपरीत

 

 

पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनेहरूलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारको करिब ४० करोड रुपैयाँ सहयोगमा तिलगंगामा निर्मित ‘नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला’ को ठेक्का बतास समूहलाई कानुन छलेर दिएको पाइएको छ । धर्मशाला ठेक्का प्रक्रिया छानबिनका लागि गठित समितिले बतास समूहसँग २०७६ वैशाखमा गरिएको धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

धर्मशाला भाडामा लगाउँदा सम्झौता, नियम र प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुस २७ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई मंगलबार बुझाइएको छानबिन प्रतिवेदनले १९ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला लिजमा दिँदा बतास समूहलाई कानुन उल्लंघन गरेर सम्झौता गरेको देखाएको छ ।

‘छानबिन समितिलाई प्राप्त विवरणलाई विश्लेषण गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ को दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता कानुनसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अधिकार प्राप्त निकाय वा व्यक्तिको स्वीकृतिबिना गरिएको प्रस्तुत सम्झौता उत्पत्तिबाट नै अवैध हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ सो सम्झौता कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’

छानबिन समितिलाई प्राप्त विवरणलाई विश्लेषण गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ को दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता कानुनसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अधिकार प्राप्त निकाय वा व्यक्तिको स्वीकृतिबिना गरिएको प्रस्तुत सम्झौता उत्पत्तिबाट नै अवैध हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ सो सम्झौता कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनले बताससँगको सम्झौताबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कोष सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै भाडामा लगाएको कार्यविधि परिषद्बाट स्वीकृत नभएको तथा भाडामा लगाउने विषयसँग असम्बन्धित सर्त राखी एक मात्र बोलपत्रदाताको प्रस्ताव छनोट गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भनी उल्लेख भएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनले उक्त सम्झौताको विवादमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै सम्झौता खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

बोलपत्र आह्वान हुँदा नै बतासलाई नै पर्ने सर्त राखिएको पनि छानबिनबाट खुलेको छ । ‘बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया थालिएपछि भएका निर्णय, सम्झौता, सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूको अध्ययन, विश्लेषण गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र ठेक्का पार्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएकाले यो सम्झौताका निर्णयकर्ता, सम्बन्धित फर्म, सञ्चालक र मिलेमतोमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

बोलपत्र आह्वान हुँदा नै बतासलाई नै पर्ने सर्त राखिएको पनि छानबिनबाट खुलेको छ । ‘बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया थालिएपछि भएका निर्णय, सम्झौता, सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूको अध्ययन, विश्लेषण गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र ठेक्का पार्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएकाले यो सम्झौताका निर्णयकर्ता, सम्बन्धित फर्म, सञ्चालक र मिलेमतोमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रतिवेदनले कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिने करार गर्दा कोषको हितमा भन्दा पनि होटल आनन्द प्रालिको हितमा हुने गरी सम्झौता गरेको जनाएको छ । त्यस्तै यो सम्झौता गर्दा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पनि पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

सम्झौतामा करारमा संलग्न दुई पक्षमध्ये एक पक्षले सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू पालना नगरेमा सम्झौता खारेज वा रद्द के हुने भन्ने आधारभूत कुरासमेत उल्लेख गरेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘कानुनबमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कर्मचारीलाई र अनधिकृत गरिएको सम्झौता कानुनसम्मत छ र स्वीकृत नभएको कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट कोष हितविपरीत धारणा प्रवाह गर्ने तत्कालीन सदस्यसचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ सम्झौता हुँदा कोषको सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल थिए भने वर्तमान सदस्यसचिव मिलन थापा कोषाध्यक्ष थिए ।

त्यस्तै धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिस राखेको, कोषको स्वीकृतिबेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरी सम्झौता उल्लंघन गरी सर्तहरूको पालना बतास समूहले नगरेको देखिएको छ । मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको दिन बतासले कोषको सनराइज बैंकमा रहेको खातामा ९९ लाख ८४ हजार ७ सय भाडा जम्मा गरिएको छ ।

छानबिन समितिले धर्मशाला अवलोकनमा जाँदा बतास समूहले धर्मशालामा कम्तीमा ९ वटा अन्य व्यवसाय पनि सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । जसमा काफ्ले एन्ड लयर एसोसिएट्स, किसान बजार, ट्राभल एजेन्सी कार्यालय, सेक्युरिटी सर्भिस कार्यालय, बतास अर्गनाइजेसन, बतास होलिडेज, बतास फाउन्डेसन, गहना पसल र गाडीको सोरुमलगायतका व्यापारिक तथा अन्य कार्यालय पनि राखिएको समितिले जनाएको छ ।

‘अहिले नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशालामा जाँदा पशुपतिमा आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई सुलभ दरमा स्तरीय सुविधाको धर्मशाला होइन, होटल आनन्द प्रालिको व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएको भवन हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । भारत सरकारले करिब ४० करोड रुपैयाँमा लगानीमा बनाएर दिएको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गा होटल आनन्द प्रालिको व्यापारिक उन्नतिका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषको व्यवस्थापनबाट धर्मशालाको अनुगमन भएको नदेखिएको, अनुगमन नभएकै कारणले धर्मशाला सञ्चालकले सम्झौताविपरीत कार्य गर्दासमेत कोषलाई जानकारी नभएको भन्दै कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । ‘कोष सञ्चालक परिषद्ले विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर धर्मशाला करारमा दिने प्रक्रिया सुरु हुनुपूर्व कार्यविधि स्वीकृत गरेर मात्र निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरी कोषका तत्कालीन अध्यक्ष (स्व. रवीन्द्र अधिकारी) ले प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको भन्ने तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले लिखित जवाफमा लेखेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बताससँग स्पष्टीकरण सोधिने

छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मंगलबार कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा, मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे र परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बराल रहेको तीन सदस्यीय स्पष्टीकरण समिति बनाएका छन् ।

उक्त समितिले बताससँग स्पष्टीकरण लिई सम्झौता खारेजीका लागि सञ्चालक परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै यसै समितिले सम्झौतामा संलग्न कर्मचारीलगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न मन्त्रालयमा नाम लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट