नयाँ परराष्ट्रनीति तयार पार्दैछौं, पार्टीमा कालो बादल हट्यो : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

 

परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ परराष्ट्र नीति तयार गर्दैछ भन्ने चर्चा छ, कस्तो बन्दैछ नयाँ नीति ?

नेपालले आधारभूतरुपमा सही, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको भए पनि त्यसका आयामहरु चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको अवस्था छ । केही विषय आर्थिक सहायता नीतिमा, केही राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र केही अन्य क्षेत्रमा छरिएका थिए । यसले अध्येता, शोधकर्ता, जिज्ञासु मात्र होइन, सबैलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे एकीकृत र लिपिवद्ध दस्तावेज उपलब्ध होस् भनेर नयाँ नीति तयार गर्दैछौं ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सन् २०१५ महत्वपूर्ण पानी ढलो हो । हामीले सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यौं । हामीले अवलम्बन गर्ने प्रणालीको ढाँचा तय गर्‍यौं । एकदमै प्रगतिशील संविधान जारी गर्‍यौं र हामी अधिकार प्राप्तिको चरणबाट समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्‍यौं ।

परराष्ट्र नीतिका केही पक्षहरु त अपरिवर्तनीय नै हुन्छन् । राष्ट्रिय हितको प्रणाली परिवर्तनले परिवर्तन हुने कुरा भएन । तर, जब देशले आफ्नो एजेण्डाको प्राथमिकता बदल्छ वा भूराजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आउँछन्, ती कुराहरु परराष्ट्र नीतिमा प्रतिविम्वित हुन जरुरी हुन्छ । त्यसो भएर हामी भनिरहेका छौं- परराष्ट्र नीतिका केही निरन्तरता र केही गतिशीलताका पक्षहरु हुन्छन् ।

अहिले हामीले बनाउँदै गरेको परराष्ट्र नीतिले आन्तरिक जीवनमा आएका परिवर्तन र विश्व परिवेश र भूराजनीतिमा आइरहेका दुवै परिवर्तनलाई प्रतिविम्वित गरेको छ । जसरी संविधानले हामीलाई राष्ट्रिय हित के हो भन्ने प्रष्ट किटान गरेको छ, त्यसको मार्गदर्शनमा हामीले हिँड्नुपर्ने बाटोको एकीकृत लिखत दस्तावेज तयार गरेका छांै ।

हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन, भारत र समग्रमा विश्वसमुदायप्रति कस्तो नीति बन्दैछ ?

हाम्रो भू-राजनीतिक अवस्थालाई म हाम्रो अवसर ठान्छु । संसारका सबभन्दा ठूला बजारहरुका बीचमा रहन पाउनु, संसारका उदीयमान अर्थतन्त्रका वीचमा अवस्थित हुन पाउनु र ती दुवै छिमेकीसँग अनेकौं सांस्कृतिक सानिध्यमा जोडिन पाउनु चाहिँ नेपालको अवसर हो ।

पहिलो कुरा हाम्रो दृष्टिकोण छ । एउटा सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो भन्नुभयो । दुईतिर ठूला छिमेकी छन् है, त्यसैले संवेदनशीलताका साथ अगाडि बढ्नू भन्ने उहाँको विचारको सान्दर्भिकता आज पनि छ । तर, कता-कता नेपाली मनोविज्ञानमा हामी चाहिँ शक्ति राष्ट्रका बीचमा सानो छौं, त्यसैले राष्ट्रिय हितमा चुनौती छ भन्नेखालको लघुताभास वा सधैंभरि आत्मविश्वासको कमीको अवस्था देखिन्छ, यसलाई बदल्न जरुरी छ ।

नयाँ परराष्ट्र नीतिले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको हाम्रो अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्न खोजेको छ । खासगरी गरी बहुआयामिक कन्टेक्टिभिटीमार्फत् बजार, अर्थतन्त्र, विकास भइरहेको प्रविधिहरुसँग आवद्ध भएर नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यही कुरा हाम्रो नीतिमा अवलम्बन गरेका छौं ।

दुई छिमेकी बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ र सहकार्य पनि छ । हामी सहकार्यको पक्षमा छौं । हामी प्रतिस्पर्धाबाट जोगिन चाहान्छौं । हामीले भनेर उहाँहरुबीचको प्रतिस्पर्धा त जोगिने होइन । तर, हामी त्यो प्रतिस्पर्धाको अंग बन्न चाहन्नौं, सक्दैनौं र बन्न पनि हुँदैन । यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरेका छौं । त्यसो भएर हामीले हाम्रो पक्षबाट हाम्रो भूमि, हाम्रो माटो तपाईंहरुको आधारभूत हितको विरुद्धमा कहिल्यै पनि प्रयोग हुने छैन भनिरहेका छौं । नेपालप्रति शंका गर्नुपर्ने धेरै कारण छैन । सबल र शान्त नेपाल उहाँहरुको पनि हितमा छ । नेपालको समृद्धिमा सघाउनु उहाँहरुको दायित्व पनि हो । यो ढंगले छिमेक सम्बन्धलाई नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नयाँ ढंगले परिभाषित गरेका छौं ।

यसमा हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त भनेको सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक लाभ र मुख्यतः आर्थिक विकासका सम्भावनाहरुलाई उद्घाटित गर्ने र त्यसलाई व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा बढी केन्दि्रत छ । निश्चय नै हाम्रो बाहृय मुलुकसँगको सम्बन्धको शुरुवात छिमेकबाटै हुन्छ । हाम्रो धेरै इंगेजमेन्ट पनि त्यही हुन्छ ।

तर, त्यसभन्दा भन्दा पर विशाल संसार छ । हामी त्यो संसारसँग जोडिन चाहन्छौं । हामी यूरोप, अमेरिका, जापानजस्ता परम्परागत मित्रहरु र विकास साझेदारहरुसँग राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धहरुलाई अगाडि बढाउँछौं । सम्बन्धको विविधिकरण चाहिँ अर्को यसको अन्तर्वस्तु रहेको छ ।

चौथो, हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई बढी जोड दिएका छौं । मुख्य हिस्सा, फोकसचाहिँ आर्थिक कूटनीति हुन्छ । नेपालको हितमा सहायता परिचालन गर्ने, अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिसटेन्ट-ओडीए) मार्फत् नेपालमा लगानी भित्र्याउने, नेपालमा पर्यटनलाई बढावा दिने र नेपाली डायस्पोराले हासिल गरेका साधनस्रोतलाई विकासमा जोड्ने जस्ता विषय आर्थिक कूटनीतिमा छ ।

अर्को, फोकस गरिएको कुरा चाहिँ अहिलेको उदीयमान (खासगरी जलवायु परिवर्तन) जो, हाम्रोजस्तो देशका लागिचाहिँ असाध्यै जल्दोबल्दो भएर आयो । यसमा चाहिँ अग्रसरता लिने प्रयोजनकै लागि सगरमाथा सम्वादको संरचना तय गरेको छु ।

यस्ता मुद्दाहरुमा नेपालजस्ता देशले अग्रसरता लिनुपर्छ । हामी नबोल्ने हो भने अरुले बोल्दैनन् । हाम्रा आवाजहरु त्यसरी पुर्‍याउने एलाइन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्र विन्दुमा राखेका छौं ।

हिजोका दिनमा सरकार परिवर्तन हुँदा पार्टी अनुसार परराष्ट्र नीति अख्तियार भयो । अहिले एकीकृत नीति बनाउँदा दलहरुबीच परामर्श भयो ?

हामीले यो नीति तर्जुमा गरिरहँदा दुई कुरालाई आधार बनाएका छौं ।

एउटा, गत वर्ष असारमा हामीले ‘परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सम्वाद’ आयोजना गरेका थियौं । त्यो संवादको अध्यक्षता मैले गरे भने उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो । समापन समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत लगायतका व्यक्तिहरु हुनुहुन्थ्यो । त्यसबाट असाध्यै राम्रो निष्कर्ष निकालेका छौं । त्यो सम्वादले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय धारणा तय गरेको थियो । त्यसैको निष्कर्षलाई आधार बनाइएको छ ।

दोस्रो, नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् परराष्ट्र नीतिमा सुझाव दिन कार्यदलहरु गठन भए । ती कार्यदलका प्रतिवेदनहरुलाई पनि यसमा सहयोग लिएका छौं । यसबीचमा थुप्रै परराष्ट्रविद्, सुरक्षाविद् र यो विषयमा कमल चलाउनेहरुसँग सघन छलफल गरेका छौं । यसलाई सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउने कुरा त भएन । तर, पर्याप्त परामर्श लिइएको छ ।

भारतले नक्सा जारी गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । हामीले वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । तर, भारत वार्ताका लागि तयार देखिँदैन, पछिल्लो अवस्था के छ ?

औपचारिकरुपमा उहाँहरुले दिएको जवाफ भनेको कोभिड पछाडि बसौं भन्ने नै हो । त्यसमा नेपालले केही अडान राखेको छ । समस्याको गाम्भीर्य ध्यानमा राखेर यसलाई एक दिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न । जति ढिलो गर्‍यो, यसले अविश्वास, आशंका र कूटनीतिको टेबलमा हुनुपर्ने विषय बाहिरबाहिर जान्छ जुन कुनै पनि देशको हितमा हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेकै छौं ।

तपाईले भन्नुभएको यथार्थ हो कि जुन तत्परताका साथ भनिरहेका छौं, त्यो तहमा वार्ता भएको अवस्थिति होइन । तर, केही सकारात्मक कुराहरु देखिएका छन् । दुई प्रधानमन्त्रीबीचको टेलिफोन सम्वाद, संयुक्त विकास परियोजनाको ओभर साइट मेकानिज्मको मिटिङ, सार्कलगायत विभिन्न भर्चुअल बैठकहरु, कोभिडलगायतका विषयमा भएका संवादले वातावरणलाई क्रमश अनुकुल बनाउँदै लगेको छ ।

हामी आशावादी छौं र थप जोड दिएर पनि भन्न चाहन्छौं- नेपालको मनोविज्ञानलाई भारतले छिटो बुझिदिनुहोस्, वार्ताको टेबलमा बसौं । हामी बोल्नुभन्दा पनि लिखत, प्रमाणले जे बोल्छ, त्यस आधारमा समस्याको समाधान गरौं भन्ने छ ।

भारतले कोभिडपछि वार्ता गरौं भनेको छ, तर अन्य मुलुकसँग त उसले धमाधम भर्चुअल बैठक गरिरहेको छ । नेपालसँग भर्चुअल बैठक बस्न सक्दैन ?

जुनसुकै माध्यमबाट पनि र जुनसुकै तहमा पनि हामी वार्ताका लागि तयार छौं भनेका छौं ।

भारतले हामीले भनेको सुनेको देखिँदैन । पछिल्लो समस्या मात्रै होइन, ईपीजीले सहमतिमा बनाएको सुझाव पनि बुझ्न मानेको छैन ?

सन् २०१६ मा ईपीजी बनाइरहँदा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरु (अहिलेकै प्रधानमन्त्रीहरु त्यसबेला हुनुहुन्थ्यो) को सोच र ईपीजीलाई म्यान्डेट पनि थियो- हाम्रा सम्बन्धहरुको समग्र आयामहरुको पुनवरालोकन गर्ने । यो समूहले सहमतिका साथ प्रतिवेदन बुझाउनु एउटा सुखद् विषय पनि थियो । यो प्रतिवेदन बुझिनुपर्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नेपालको अविचलित अडान यही हो ।

किनभने, लामो यात्रामा अगाडि बढ्नु हुन्छ भने बाटोमा अल्झिएका टुक्राहरु फाल्नैपर्छ, नत्र बिझाइरहन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्धमा बिझाइरहने केही विषय छन् । तर, ती विषय यो सरकारको समयमा आएका होइनन् । यसका निम्ति वर्तमान सरकार जिम्मेवार छैनन् । यो इतिहासले अधुरा छाडेका मुद्दाहरु हुन् । सीमा समस्या, १९५० का सन्धीका केही अमिल्दा प्रावधान त्यही विषय हुन् । यी विषयहरुलाई मेटाएर परस्पर अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने जे-जे विषय छन्, तिनीहरुलाई पन्छाएर विश्वासको बलियो जग हाल्ने काम छिटो हुनुपर्छ । किनभने, दुई देशबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रति छ । त्यसका लागि सबैले आफ्नो तर्फबाट दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रसंग बदलौं, काठमाडौंमा कोभिडको भयावह अवस्था आउने देखिन्छ, सरकारको तयारी के छ ?

तुलनात्मकरुपमा हामीले लामै समय लकडाउन गर्‍यांै । क्रमशः खुकुलो गरेपछि पनि भदौ महिनामा स्थानीयरुपमा निषेधाज्ञा पनि जारी गर्‍यौं । यी प्रयासहरु ब्यर्थ थिएनन् । त्यो अवधिले हामीलाई तयारी गर्ने समय दियो । हामीसँग एउटा मात्रै प्रयोगशाला थियो । पहिलो केसमा स्वाब हङकङ पठाएका थियौं । आज ५० भन्दा बढी प्रयोगशाला बिस्तार भएको छ । एक हजार चानचुनको आइसोलेसन वार्डहरु बढाएर २० हजार बढी बनायौं । परीक्षणको क्षमता बृद्धि भयो । सरकारको तयारी चार विषयमा छ ।

पहिलो- पछिल्लो समय क्रिटिकल केयर चाहिने बिरामीको संख्या बढेकाले आईसीयू, भेन्टिलेटर र तदनुरुपको स्वास्थ्यकर्मीहरु अनि आइसोलेसन वार्डहरुको बिस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकासम्म आईसोलेसन वार्डहरु पुर्‍याउनेमा लागेका छौं ।

दोस्रो- निरन्तर जनचेतना । एक दिन गरेर नपुग्दो रहेछ । सानो लापरबाहीले ठूलो जोखिम निम्त्याइँदो रहेछ । त्यसैले जनचेतनामा ध्यान दिएका छौं ।

तेस्रो- भ्याक्सिनका लागि लबिङ । यद्यपि, भ्याक्सिनले अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि छ, संसारका देशहरु, विभिन्न संस्थाहरुबीचमा । हामीहरुले भनिरहेका छौं- यसलाई पब्लिक गुडका रुपमा लिइनुपर्छ । सबैको समान पहुँज र सुलभ हुनुपर्छ यो । त्यो कुरालाई लबिङ गरिरहेका छौं ।

चौथो- फ्रन्टलाइन जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । सुरक्षाकर्मी सात हजार बढीको संख्यामा संक्रमित हुनुभएको छ । केहीको ज्यान गएको छ । चिकित्साकर्मीहरु ठूलो संख्यामा संक्रमित हुनुभएको छ । एकजना सिनियर डाक्टर गुमाएका छौं । उहाँहरुको मनोविज्ञान उच्च राख्ने र कर्तव्य निर्वाहमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने छ । त्यसका लागि जोखिम भत्ता, बीमा र अन्य क्षेत्रबाट उहाँहरुलाई निरन्तर बलियो बनाउनुपर्ने काम गर्नुपर्नेछ ।

चीन, रुस कुनै देशमा भ्याक्सिन बनिहालेमा नेपालमा छिटो ल्याउने पहलचाहिँ के भइरहेको छ ?

भ्याक्सिनको सन्दर्भमा हाम्रो गाभी नामको अन्तराष्ट्रिय एलायन्स छ जसबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौं । केही मुलुकहरुले क्लिनिकल ट्रायलका लागि नेपालसँग आग्रह गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले त्यसका सबै पक्षहरु हेरेर सम्बन्धित निकायले अनुमति दिने काम गर्छ होला ।

यसबीचमा एउटा समाचार आयो, भ्याक्सिन एउटा संस्थाले ल्यायो । यसबारे सरकारलाई कुनै जानकारी छैन्, सरकारको अनुमति वा स्वीकृतिबाट भएको होइन । विशुद्ध कुनै व्यवसायिक कुरा होला । यसबारे गाबी लगायत संस्थाहरुसँग निरन्तर सहकार्य बढाउने हो । आज मात्रै पनि डब्लुएचओको नयाँ नेपाल प्रतिनिधि अहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने क्रममा पनि भनेको छु, भ्याक्सिन निस्किसकेपछि यसको सहज, सुलभ पहुँज र यसलाई व्यवसायिक होइन, जनताको जीवन जोगाउने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालको दृष्टिकोण यही हो भनेको छु । र, यो कुरा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मैले विभिन्न फोरममा पनि भनिरहेका छौं ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय संक्रमित भए फेरि लकडाउन गर्ने भनेको विषयले अन्योल सिर्जना गरेको छ । तपाई सीसीएमसीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यसबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् न 

फेरि नेपालमा राष्ट्रब्यापी लकडाउन हुन्छ भन्ने लाग्दैन र सही पनि होइन । हट स्पट देखिए भने स्थानीय तहमा कही निषेधाज्ञा वा सिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थानीय कुरा हो । पहिलो कुरा त राष्ट्रब्यापी लकडाउन हुने संभावना छैन भन्ने सन्देश तपाईहरुमार्फत् दिन चाहन्छु ।

स्थायीभन्दा अस्थायी बसोबास काठमाडौंमा धेरै छ । डेरामा बस्नेहरुमा धेरै छन् । उपत्यकाभित्र समुदायगतरुपमा आइसोलेसन अत्यन्तै कम छन्, जति बाहिर बनेका छन्, किन काम गर्न सकिएन ?

यसको केही पृष्ठभूमि छ । काठमाडौंमा कम्युनिटीबेस आइसोलेसन र क्वारेन्टिनहरु एकदम कम हुँदा समस्या छन् । शुरुमा संक्रमण आयातीत थियो । शुरुका केही समय तेस्रो मुलुक र भारतमा संक्रमण बढ्दै गएपछि खुला सीमा आउने नागरिकबाट संक्रमण भयो । त्यसबेला स्थानीय सरकारले असाध्यै राम्रो काम गरेको पाइन्छ । त्यो नभएको भए भयावह हुन्थ्यो । गाउँगाउँमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरु राम्रो बनाउनुभयो ।

काठमाडौंमा संक्रमण शुरुमा चुनौतीको रुपमा रहेन, स्थानीय सरकारले खासै ध्यान दिएन । पछिल्लो समय अत्याधिक बढिसकेपछि संक्रमण र हामीले बनाउने पूर्वाधार बीचमा ग्याप भएको छ । त्यही भएर नै लक्षण छैन भने सतर्क रहँदा समय क्रममा आफै निको हुन्छ भनेका छौं । अनिवार्यरुपमा अस्पताल जानुपर्दैन भनेका हौं ।

तर, पछिल्लो समय कतिपय वडाहरुमा आइसोलेसन बनाउन भनेका छौं । डेरामा बस्दा आवश्यक प्रोटोकल पालना गर्न नसक्नेहरुले नजिकै पालिका र अन्य स्वास्थ्य निकायहरुसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने कम्युनिटी आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था हुन्छ ।

अर्को प्रशंग, अहिले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा भइरहेको छ । सत्तारुढ दलको एक उच्च तहका नेताका हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?

यसका दुई पक्ष छन् । मन्त्रिरिषदमा सामान्य हेरफेर नियमित र प्रशासनिक प्रक्रिया नै हो । मूलतः नेपालजस्तो देशमा मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने टीम हो । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सन्तुलनका पक्षहरु र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यसमा आवश्यकताअनुसार केही हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ । विगतमा पनि हुँदै आएको हो, भोलि पनि होला ।

तर, केही बहसचाहिँ उपयुक्त ढंगले भइरहेको छैन । झण्डै ६ महिनादेखि निरन्तर सरकार परिवर्तन, मन्त्री परिवर्तनको विषय निरन्तर चर्चा चल्ने कुराले मन्त्रालयको काम गम्भीर ढंगले प्रभावित भएको छ । यो कुनै पनि बेला गर्न सकिने विषय हो । तर, जतिबेला गर्ने हो, त्यतिबेला मात्रै चर्चा गर्ने विषय हो । यसले अन्योल मात्रै सिर्जना गर्छ ।

पछिल्लो समय जुन समझदारी विकसित भएर गएको छ । पार्टीको आकाशमा लागेको कालो बादल फाटिएर गयो । ती सबै कुरालाई प्रतिविम्वित गर्ने र पार्टी एकताको भावनालाई प्रतिविम्वित गर्ने गरी केही सामान्य हेरफेर हुन्छन् ।

म तपाईहरुलाई पनि आग्रह गर्छु, यो विषयले चाहिनेभन्दा बढी ठाउँ पाएको हो कि ? को मन्त्री बन्नुभयो वा हट्नुभयो भन्दा पनि के गर्नुभयो भन्ने समाचार बढी आइदिए हुन्थ्यो । सधैंभर हेडलाइन बन्ने विषयले कम प्राथमिकताको विषयलाई फोकस गरिरहेका छौं कि ?

तर, केही सामान्य परिवर्तन हुन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको संकल्प र अभियानले सहयोग पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पार्टीमा देखिएको कालो बादल हट्यो त भन्नुभयो । तर, पछिल्ला हप्ताहरुमा भइरहेको गतिविधि, चर्चा र हुन नसकेको निर्णयको संकेत चाहिँ के हो ?

बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको निर्वाचन चिन्हका आधारमा निर्वाचन हुन्छ, जनताले अभिमत दिन्छन् । त्यसरी बनेको संसदीय दलको नेताचाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यस कारणले सरकारको उद्गमको स्रोत र सामथ्र्य निसन्देह पार्टी हो ।

हाम्रोजस्तो राजनीतिक प्रणालीमा पार्टी र सरकार बीचमा केही सीमारेखाहरु पनि छन् । ती सीमारेखाहरुलाई मिच्ने गल्ती गर्नहुन्न । पार्टीले दिएका सुझाव र सिफारिसहरु सरकारले मुलुकको प्रचलित कानून, संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा कार्यान्वयन गर्छ । यो प्रणालीलाई बुझ्दा अहिले देखिएका समस्या बुझ्न सक्छौं ।

पार्टीको घोषणापत्र आधारमा सरकार चल्ने र अवलम्बन गर्ने विषयमा कुनै शंका नै भएन । तर, ती कामहरु प्रचलित ढाँचामा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा केही समस्या देखिएको छ । यो कुनै मनसायले भएको होइन, बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै जाने कुरा हो ।

पछिल्ला केही निर्णयहरुबारे ठूलो असमझदारी भएको देख्दिनँ । हिजो मात्रै पनि सचिवालयको बैठक बस्यो, असमझदारी भनेर बाहिर चर्चा गरिएको विषय छलफलमै आएन । बैठकले छलफल गर्नुपर्ने विषयका रुपमा लिएन ।

तर, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा केही कार्यशैलीका विषय होलान् । सानोतिनो असहमति देखिनु ठूलो कुरा भएन । तर, स्थायी कमिटीको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्रीले मूलतः सरकार सञ्चालनमा केन्दि्रत रहँदै परामर्श र सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्ने अनि अध्यक्ष प्रचण्ड मूलतः पार्टी सञ्चालनमा केन्दि्रत हुने यो कार्यविभाजनमा कुनै समस्या छ भन्ने लाग्दैन ।