कर्मचारीको धम्कीले धम्किने मन्त्री किन कुर्सीमा बसिरहनुपर्यो –भोला पोखरेल
समायोजनका क्रममा खटाइएका ठाउँमा कर्मचारी गएनन् भन्ने मन्त्रीहरूको गुनासो छ । कर्मचारीले सरकारको निर्देशन किन पालना नगरेको हो ?
यो कुरा उठिरहेको छ । राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा राजनीतिक पुनःसंरचनापछि प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने र प्रशासनिक पुनःसंरचनालाई व्यवस्थापन गर्न मानव संसाधनको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक पुनःसंरचनाको कुरा आउँछ । यसमा पैसा विनियोजन गरेर माथिबाट तल पठाउने कुरा भयो । राजनीतिक पुनःसंरचना भनेको हिजो हामी एकात्मक शासन प्रणालीमा थियौं । आज हामी संघात्मक शासन प्रणालीमा गयौं । संघीयता व्यवस्थापन गर्न प्रशासनिक पुनःसंरचना पनि भयो । प्रशासनिक पुनःसंरचना भनेको मन्त्रालय माथिदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी पुर्याउनुपर्ने रहन्छ । प्रशासनिक कामकारबाही चलाउन कर्मचारी प्रशासन हिजो केन्द्रीय तहमा ठूलो संख्यामा थियो । यसलाई विनियोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पठाउने भन्ने कुरा नै समायोजन हो । संविधानको धारा ३०२ ले कर्मचारीलाई समायोजन गरिनेछ भनेरै व्यवस्थापन गरेको हो ।
कर्मचारी पठाएका ठाउँमा किन गएनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग कति कर्मचारी छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारी ७२ हजार हाराहारी छन् । स्थानीय तहमा १७ हजार । ७२ र १७ हजारले ८९ हजार । विकास आयोजनाका २–३ हजार छन् । ९१–९२ हजार कर्मचारी हामीसँग छन् । यी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने भयो । १ लाख ३८ हजार दरबन्दी ओएनएम गरियो । माथिका कर्मचारी तल गएका छन् । तलका कर्मचारी तलै छन् । दरबन्दी हेर्दा अझै ४६ हजार कर्मचारी अपुग छ । यही कारण कर्मचारी तलकाले पनि आएनन् भन्ने, माथिकाले पनि कता पठायौ ? कता गए भन्ने अवस्था रह्यो । किनभने कुर्सीचाहिँ छ । त्यो पाँचवटा कुर्सी भएको ठाउँमा त एउटा कर्मचारी पुगेपछि चारवटा त खाली भए । त्यहाँ कर्मचारी पुगेनन् । किनभने, कुर्सी त हामीले पाँचवटा तयार गरेको हो । त्यसैले कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गरेनन् भन्नेमा चाहिँ मेरो प्रतिप्रश्न छ– स्थानीय तह वा प्रदेशमा कर्मचारी जिम्मेवार छन् । हिजो द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्षका कार्यकर्ता नपुगेका ठाउँमा कर्मचारी पुगेका छन् । त्यसैले जीवनलाई जोखिममा राखेर काम गर्ने कर्मचारी हो कि होइन ? कर्मचारी गएनन् भन्ने कुरा ठीक होइन ।
.
कतिपय कर्मचारी सिंहदरबार छाड्नै मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि !
उपसचिव, सहसचिव र सचिवले सिंहदरबार छाड्न मान्दैनन् । अन्य कर्मचारीले होइन । उहाँ ठूलाबडाहरूले नमानेका कारण यस्तो गुनासो आएको होला । स्थानीय तहका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत, प्रदेशको सचिव केन्द्रबाट पठाउने र एउटा मन्त्रालयमा चार जना सचिव राख्ने काम भयो ।
जुन नीति ल्याइयो त्यसमै त्रुटि थियो । शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार गएनन् भन्ने प्रश्न रहेन । सचिवहरू जानै मानेनन् भन्ने हुनुपर्ने हो । यो प्रश्न अलिक मिलेन कि ! ३०–३५ जना सचिव गएनन् भन्दैमा स्थानीय तह र प्रदेशमा रात–दिन काम गरिरहेका कर्मचारीलाई यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन । सचिव मात्रै हुन्, अन्य कर्मचारी सिंहदरबार छाडेरै गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् ।
कर्मचारी एकै कार्यालयमा २४ वर्षसम्म बसिरहेका छन् । यो कसरी सम्भव भयो ?
यो अवस्था अझै छ । २०६६ सालमा निजामती सेवा ऐनले मापदण्ड बनाउने भनेको थियो । एउटा मान्छे एउटा अड्डामा बसिरहे अनियमितता हुन्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छु । मालपोतमा एउटै बस्नु हुँदैन । गृहमा एउटै बस्नु हँुदैन । हुलाकमा पनि एउटै बस्नु हुँदैन । एउटा मान्छे एउटै अड्डामा, एउटै कुर्सीमा बसिहरनु हुँदैन । त्यो स्थानीय तहमा होस् या प्रदेशमा, कर्मचारीको सरुवा भइरहनुपर्छ ।
दुई या तीन वर्ष कति बस्ने हो । लामो समय को बसेका छन् ? सरकारले पीआईएस हेर्नुपर्छ । एउटै मन्त्रालय वा कार्यालयमा लगातार बसिरहेको छ भने त्यसलाई निकालेर अर्को ठाउँमा पठाउनुपर्छ । अरू कर्मचारीलाई पनि त्यो कार्यालयको अनुभव दिनुपर्छ । खटिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले सेवासुविधामा वृद्धि पनि गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँमा घामपानी र चिसो नभनी खटिने कर्मचारीलाई हेर्दै नहेर्ने अनि काठमाडौंमा बसेर सुविधा लिनेहरूलाई मस्ती गर्न दिने परिपाटी छ ।
स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिइएको छ्रैन । त्यो भनेको सरकारले कर्मचारीबीच गरेको पूर्वाग्रह हो । त्यसमाथि खटिरहेका कर्मचारीलाई गाउँमा गएनन्, काम गरेनन् भन्ने अनि सिंहरबारको चौघेराबाहिर नजानेले यस्ता कुरा भनेपछि उहाँहरूले माथि फर्केर थुकिरहनुभएको छ । त्यो थुक आफ्नो नाकमा झरिरहेको छ ।
कर्मचारीले मन्त्रीलाई धम्कीसम्म दिन्छन् भन्ने चर्चा छ नि !
यो कुरा मलाई थाहा छै्न । कर्मचारीले धम्की दिँदा धम्किने मन्त्री किन बसिरहनुपर्यो कुर्सीमा । कर लगाएको छ र ? छैन नि ! कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने हो मन्त्रीले । कसले धम्क्यायो भन्ने कुरा आउनुपर्यो नि । किन धम्क्यायो भन्ने कुरा पनि आउनुपर्यो । कानुन हातमा लिन पाइँदैन । मन्त्रीज्यूले पनि लिन पाउँदैन । कुनै कर्मचारीले पनि लिन पाउँदैन । कोही पनि नागरिकले कानुन हातमा लिन पाउँदैन । कानुन हातमा लिएर कानुनको मालिक म हुँ भन्न मिल्दैन ।
सरकार कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच जहिले नि द्वन्द्व किन ?
कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुईवटा आआफ्नो शक्ति हो । एउटा ‘इलेक्सन’ र अर्को ‘सेलेक्सन’बाट आएको हो । राजनीतिक सरकार र कर्मचारी सरकार दुईवटा माध्यमबाट पुगेका शक्ति हुन् । ‘इलेक्सन’ भएकाले मलाई चाहिँ जनताले पठाएको हो, यो सेलेक्सन केही होइन भन्ने हुन्छ । सेलेक्सनले मेरेटोक्रेसीलाई हेरेको हुन्छ । त्यसैले आआफ्नो ठाउँमा दम्भ देखिन्छ । एकले अर्कोलाई हेप्न खोज्ने होइन । दुवै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्छ । तर, यहाँ नमिलेर द्वन्द्व चलिरहेको छ । एकले अर्कोलाई हेप्ने र दमन गर्ने कार्य भइरहेको छ । नेताले कर्मचारी चलाउन खोज्ने र कर्मचारीले राजनीतिक सरकार चलाउन खोजेपछि द्वन्द्व भइरहेको छ ।
नियम पालना नगर्ने राजनीतिक सरकार छ, जो त्यसलाई जनताले छान्ने बेला गलत गरेका रहेछन् भन्ने हो । मुख्य कुरो शासन चलाउने भनेकै राजनीतिक सरकारले हो । शासन चलाउने राजनीतिक नेताहरूले बाँचुन्जेल होइन आवधिक रूपले हो । कहिलेकाहीं राजनीतिक नेताहरूमा के देखिन्छ भने अब यो शासन यो सत्ता मेरा लागि मात्रै हो । मेरा लागि मात्रै बनाइदिएको हो । कुरा कुर्सीमा गएर बसेपछि देखिन्छ नि ! त्यो कुरा देखिसकेपछि त्यहाँनिर मात्रै होइन, सबै ठाउँमा द्वन्द्व देखिन्छ । कतिपय पार्टीमा द्वन्द्व देखिने गरेको छ । यस्तो द्वन्द्व कुनै पनि ठाउँमा हुुनुहुँदैन । यसले दुइटै शक्ति कमजोर हुन्छन् । राज्य कमजोर हुन्छ । त्यसैले हामीले भन्दै आएको दुवै शक्तिलाई स्पष्ट रूपमा अधिकार छुट्याउनुपर्छ । कर्मचारीले कहाँसम्म जाने ? राजनीतिक सरकारले कहाँसम्म जाने ? के–के काम ककसले गर्ने हो भन्ने छुट्याएर एकले अर्कोलाई हेप्ने र दबाब दिने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दासका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । कर्मचारी कसैको दास होइन । कर्मचारीले कर्मचारीतन्त्रका ऐन, नियम, काम, कर्तव्य र अधिकारबारेमा मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्ने काम गर्नुपर्छ । कतिपय माथिल्लो स्तरका कर्मचारी मन्त्रीहरूको दास भएर राजनीतिक नियुक्ति खान पाइएला भन्ने मानसिकता बोकेर द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै समस्याबाट माथि उठी सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्न तथा सबल र समृद्ध राज्य निर्माणमा लाग्न आवश्यक छ ।
राणा शासन ढल्यो, प्रजातन्त्र आयो । कर्मचारी परिवर्तन नहुँदा राजनीतिक उपलब्धि टिकेन । पञ्चायत गयो, बहुदलदेखि गणतन्त्र आयो, कर्मचारी पुरानै भए । अहिले संविधान कार्यान्वयनमा पनि कर्मचारी नै बाधक भए भन्ने छ । यस्तै हो र ?
यो कुरा केही समयअघि एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले कतै भनेको समाचार मैले सुनेको र पढेको थिएँ । उहाँले कुन प्रसंगमा कसरी कुरा उठाउनुभो, म त्यतातिर जान चाहन्नँ । उहाँले उठाएको कुराको खण्डन गर्न पनि चाहन्नँ । कर्मचारीतन्त्रले कहिलेकाहीं सरकारलाई असहयोग गरेका उदाहरण छन् । टे«ड युनियनले असहयोग गर्यो । जति बेला राजा ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा थिए त्यति बेला राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा थिए । राजाले चुनाव घोषणा गरे ।
निर्वाचनमा असहयोग गर्छौं भनेर हामीले ट्रेड युनियनका तर्फबाट आह्वान गर्यौं । हामी निर्वाचनका कार्यक्रममा सहभागी भएनौं । त्यो निर्वाचनमा कोही पनि नखटिने र नजाने भनेर सबैलाई निर्देशन दियांै । तलदेखि माथिसम्मका कुनै कर्मचारी पनि निर्वाचनमा खटिएनन् । राज्यले घोषणा गरेको निर्वाचन थियो त्यो । तर, त्यसले जनताको पक्षमा परिणाम ल्याउन सक्दैनथ्यो भन्ने हो । ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलहरू पनि असहयोग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । हामी पनि त्यसमा सहभागी भयौं ।
२०४७ सालमा पनि पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनमा गयौं । त्यो हेर्ने हो भने कि हामीलाई दुरुपयोग गरियो भन्नुपर्यो । त्यति खेर कर्मचारीलाई दुरुपयोग गरियो भनेर घोषणा गर्नुपर्यो । होइन भने कर्मचारीले त्यसबाहेक संविधान पालना नगर्ने भनेका छैनन् । लोकतन्त्र, नागरिक अधिकारलाई संरक्षण गर्छु म, त्यो लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर भनेर शासकहरूको ध्यानाकर्षण गर्न हामी आन्दोलनको मोर्चामा सहभागी भयौं । त्यति खेर हामी राजनीतिक हिसाबले कांग्रेस–कम्युनिस्टले सञ्चालन गरेको नागरिक आन्दोलनमा लाग्यांै । र त गणतन्त्र आयो । पहिले लोकतन्त्र पनि त्यसरी नै आयो ।
सिंहदरबारका कर्मचारी परिचयपत्र फुकालेर गएका थिए । हरेक चोटि आन्दोलनको मोर्चामा कर्मचारी सहभागी भए ।
नेपालको प्रशासनिक इतिहास हेर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले नागरिक हक, नागरिक प्रशासन निर्माणका लागि ज्यानको कुर्वानी गरेका छन् । कृष्णलालले ज्यान त्यागे । मनोज झपेन्द्रले ज्यान त्याग्नुभयो । सुरेन्द्र विश्वकर्माले ज्यान त्यागे । थुप्रै कर्मचारीले जनजीविका, नागरिक प्रशासन निर्माण, लोकतन्त्र निर्माणका लागि, देशमा निजामती कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति अन्त्य गर्नका लागि जीवनको कुर्वानी गरेका छन् । त्योे कुर्वानी त्यति खेरको कानुन नमानेको भन्ने तरिकाले संविधान नै कार्यान्वयनमा असहयोग गरियो भन्नु एकदम गलत छ । यस्ता अभिव्यक्ति जिम्मेवार व्यक्तिबाट दिइनु शोभनीय हँुदैन ।
अर्को कुरा उहाँहरूले कसरी अध्ययन गरिराख्नुभएको छ भन्ने पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वले परिचालन गर्नका लागि कर्मचारी प्रशासन मोटिभेसन फ्याक्टर हो । कर्मचारी प्रशासनलाई जति मोटिभेसन गर्न सकिन्छ त्यति राज्यले उत्पादनशील काम गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न सकिएन भने राज्यले सफलता हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले सबै दोष कर्मचारीकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भनेदेखि राज्यले अहिले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई हामीले सार्थकतामा पुर्याउन सक्दैनौं ।
राज्यका घोषित नीतिहरू सफल हुन सक्दैनन् । राज्यका घोषित कार्यक्रमहरू, जनताका इच्छाआकांक्षा राज्यले पूर्ति गर्न नसक्दाको अवस्था भनेको २०४६ सालमा पनि त प्रजातन्त्र आएको थियो नि ! २०५२ सालमा हामीले धोका पायांै । त्यसपछि ठूलो विद्रोहको सामना गर्नुपर्यो देशले । हो त्यस्तै विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध उत्रिनु भनेको गलत हो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी बाधक छैनन् भन्ने हो तपाईको भनाइ ?
कसरी कर्मचारी बाधक भए ? सरकारले जहाँ खटाउँछ त्यहाँ गएको छ । हाजिर गराउँदैनन्, कर्मचारी फर्केर आएको छ । वैशाख–जेठदेखि कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । एक/एक वर्षदखि तलब नखाएर काम गरिराखेका छन् । भोको पेटले काम गरेर कति रिजल्ट ल्याउन सकिन्छ र ! अनि कर्मचारीलाई दोष लगाउने ? मैले गलत ढंगले कर्मचारीलाई खटाइरहेको छु भने उसले सोच्नुपर्यो कि परेन ?
संविधानले दिएका अधिकार पनि केन्द्रतिर तान्ने काममा कर्मचारी लागेको भन्ने अर्को आरोप छ नि !
कुन अधिकार तानेको छ त कर्मचारीले ? म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु– सचिव या महानिर्देशकको तहमा निर्णय भएर स्थानीय तह वा प्रदेशमा दिइएका कुन अधिकारलाई माथि तानियो ? त्यो कुरा प्रस्ट भन्न सक्नुपर्यो नि उहाँहरूले । आवेगमा आएर भन्न मिल्दैन । कुन निर्णय कुन तहको कर्मचारीले गरेर तलको निर्णयलाई माथि ल्याइयो त ? त्यसको प्रमाण देखाउनुपरेन ? प्रमाणबिना हावाको तालमा कर्मचारीले यस्तो गरे, यस्तो गरेनन् भनेर भन्न मिल्दैन । यस्तो अभिव्यक्ति दिने काम कोही कसैबाट नहोस् ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई गएका कर्मचारीले केही दिनअघि लोकसेवाले गरेको अधिकृतको विज्ञापनमा हामीलाई समावेश गर्नुपर्छ, नभए हामी आन्दोलन गर्छौं भने । किन यस्तो ?
उहाँहरूको माग जायज छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन त्रुटिपूर्ण तरिकाले गरेको छ । त्यति खेरको अवस्थामा भएका दरबन्दीमा कर्मचारीले रोजर माथि या तल बस्न पाउने अधिकार थियो । संघमा दरबन्दी छैन भनेर कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा पठाइयो । संघमा अहिले १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कसरी खाली भयो ? त्यसैले प्रस्टसँग यो सरकार कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रही छ ।
यो तरिकाले मूलतः शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीसँग सरकार पूर्वाग्रही भयो । ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँका कर्मचारीसँग पूर्वाग्रही छ । ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति र अहिले अधिकृतको विज्ञापनको कुरा ठ्याक्कै मेल खान्छ । त्यसैले हिजो समायोजन गर्दा रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई उहाँहरूले संघमा राख्नुभएको छ । रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई संघमा राख्ने अधिकार कसले दियो उहाँहरूलाई ? काम गर्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने काम पनि उहाँहरूले नै गर्नुभएको छ ।
हामीले एक तह प्रमोसन गरे कर्मचारी तल जान्छन् भनेका थियौं । तर, उहाँहरूले मनोमानी गरेर के गर्नुभयो भन्ने अहिले पनि देखिराखेको छ नि ! समायोजनका बेला कर्मचारीलाई किन दरबन्दी लुकाएर स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइयो त ? यसको उत्तर उहाँहरूले दिनुपर्छ । त्यसमा गल्ती भएको छ नि ! तल गएका कर्मचारीले हाजिर गर्न पाएका छैनन् । बिनादरबन्दी कर्मचारी पठाइएको छ । माथि चाहिँ दरबन्दी खाली राखिएको छ । त्यसपछि गुनासो सुनुवाइको नाटक गरिएको छ । गुनासो सुनुवाइमा शाखा अधिकृतकै कुरा भन्ने हो भने ७५ जना रिटायर्ड भएका कर्मचारी उहाँहरूले समायोजन गरिदिनुभयो ।
कानुनमा भनिएको छ, कम अवधिका कर्मचारीले रोज्नुपर्दैन । तर त्योभन्दा बढी अवधि भएका कर्मचारी रोज्नुपर्ने भनेको छ । त्योभन्दा बढी भएका कर्मचारीले रोजेनन् भने स्थानीय तहमा पठाउने भनेको छ । तर, समायोजन गर्ने क्रममा उहाँहरुले के गर्नुभयो भने सफ्टवेयरको नाटक देखाएर एक वर्षभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई फारम नभराएर उहाँहरूले संघमा राख्नुभएको छ ।
यो गुनासो कसले छानबिन गर्ने हो ? कसले बुझ्ने हो ? कुरा कसले सुन्ने ? न प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ न मन्त्री सुन्नुहुन्छ । उहाँहरू कर्मचारीलाई घोक्र्याउनुहुन्छ । यस्ता गतिविधि उहाँहरूले बन्द गरी कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यस्तो द्वन्द्व समाधान गर्ने उपाय के छ भने अब कर्मचारीलाई गालीगलोज गर्ने काम शासकले छाड्नुपर्छ । शासक भनेका मन्त्री र सचिवहरू हुन् । उहाँहरू झन्डा हल्लाउनुहुन्छ, गाडी चढ्नुहुन्छ, तलका कर्मचारीलाई धम्काउने काम गर्नुहुन्छ । काम पनि गरिराखेको छ गाली पनि उनीहरूले खाने ? यस्तो सह्य हुन सक्दैन ।
अब संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदै छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएका कुरा भनेको हिजोको कानुनमा करार हो । त्यसलाई बिनापूर्वाग्रह सेवासुविधा दिनुपर्छ । कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने, कर्मचारीलाई दसंै खर्च नदिने, कर्मचारीलाई थप सेवासुविधा नदिने भन्ने अभिव्यक्ति उहाँहरूले फिर्ता लिनुपर्छ ।
अहिले जे नहुनुपर्ने हो, त्यही भइरहेको छ । यी सबै कुरा समाधानका लागि कि कर्मचारीसँग टेबलमा बसेर चित्त बुझाउनुपर्यो कि उहाँहरू आफू चित्त बुझ्ने ठाउँमा आउनुपर्यो । अहिलेका सामान्य प्रशासनमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । हेरौं कस्तो हुन्छ ! कर्मचारीमाथि धारे हातै लगाउनुपर्ने अवस्था बन्यो भने मैले पनि त तपाईंलाई धारे हातै लगाउनुप¥यो नि त !
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको पब्लिक सर्भिस एलाइटको इन्चार्ज हुनुभयो । यो कस्तो संस्था हो ? नेपालका कर्मचारी र देशलाई यसले के फाइदा हुन्छ ?
यसको नाम ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल पब्लिक सर्भिस एन्ड एलाइट हो । कर्मचारीका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । विभिन्न देशका संस्थाको साझा संगठन हो । यसको माउ संगठन भनेको विश्व ट्रेड युनियन महासंघ हो । यस संस्थाले सरकारी कर्मचारीलाई संगठित गर्दै आएको थियो । पछि आईएओको स्थापना भयो । त्यसअघि स्थापना भएको हो विश्व ट्रेड युनियन महासंघ । त्यो आईएओमा पनि यसले आफ्ना नीतिनियमलाई इन्टरभेन्सन गर्यो ।
नेपालमा पनि हामीले २०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खोज्न थाल्यौं । त्यति खेरको लिडरसिप विश्वनाथ प्याकुरेल, सीताराम नेपाललाई सम्झिन्छु । उहाँहरूको नेतृत्वमा भारतको ट्रेड युनियनसँग सम्पर्क गरेका थियौं । भारतमा अल इन्डिया स्टेट गभरनेन्स इम्प्लाइज फेडेरेसन भन्ने संस्था थियो । त्यसको महासचिवसँग सम्पर्क भएर उहाँले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा ल्याउनुभयो । त्यसरी हामी जोडिन सफल भयौं ।
त्यसपछि हामी चौधौं अधिवेशसम्म आइपुग्दा सार्क फोरम गठन गर्ने भनेर सार्क रिजनमा एउटा सरकारी कर्मचारीको एउटा संगठन बनाऔं भन्ने कुरा पोखरामा घोषणा पनि गर्यांै । त्यसपछि हामीले टीयूवाईको सदस्यता पनि लियांै । दसौं कांग्रेसमा हामीले भाग लियौं । नेपालको निजामती कर्मचारी संगठनले ११ आंै सम्मेलनमा भाग लिएन । १२ औं सम्मेलनमा आइपुग्दा हामीले लेवी पनि तिरेनछौ । झन्डै चार वर्ष हाम्रो सम्पर्क गुमेको अवस्था थियो । विश्वास दिलाउन मलाई एक वर्षजति लाग्यो । ।
लामो अभ्यासपछि नेपालमा १२ औं सम्मेलन भयो । त्यसमा नेपाललाई उपाध्यक्ष दिने वातावरण बन्यो । बैंक, बिमा क्षेत्रमा काम गर्ने छुट्टै टे«ड युनियन बनाउने निर्णय गरियो । नेपालका शिक्षकको पनि प्रतिनिधित्व भएको छ । भारतमा हालै सम्पन्न सम्मेलनमा सहभागी भएर शिक्षक आएका छन् । पेन्सनवालाको छुट्टै संगठन बन्यो । त्यसमा नेपालका कर्मचारीको पनि प्रतिनिधित्व छ ।
