चालीस अर्बको ठेक्का सेटिङ, दुई अर्ब हात पार्ने दाउमा मन्त्री महासेठ

 

भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय, सडक विभागअन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ४० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्बन्धी म्याद थपको तीनवटा ठेक्काको एउटै प्याकेजमा राखेर सूचना जारी गरेपछि यसभित्रको रहस्य, चलखेल, मिलेमतो र सेटिङको खुलासा भएको छ ।

 

समाचार स्रोतको भनाइमा नेपाल समाचारपत्रको २०७६ असार ४ गतेको अंकमा ठेक्का बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित भएसँगै सेटिङको तथ्य पनि खुलेको हो । सो सूचनामा सूचना नं. ०१– २०७५÷०७६, मिति २०७६।०१।१६, सूचना नं. ०२–२०७५÷०७६ मिति २०७६।०१।१७ र सूचना नं. ०३÷२०७५÷०७६ मिति २०७६।०१।२५ गते प्रकाशित सूचनामार्फत आह्वान गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्रहरूको म्याद थप गरिएको छ । बोलपत्रको अन्तिम पेश गर्ने मिति २०७६।०३।२७ गते १२ः०० र बोलपत्र खोल्ने अन्तिम मिति २०७६।०३।२७ गते दिउँसो १ः०० बजे राखिएको छ । र, प्रक्रिया पूरा गरेका सम्पूर्ण ठेकेदारहरूलाई समेत सो दिन बोलाइएको छ ।

 

स्रोतका अनुसार, ४० अर्बको ठूलो योजना सेटिङमा सञ्चालन गर्न र ठूलो रकम कमिसन हात पार्न मन्त्री रघुवीर महासेठसहित प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको  शक्तिको आडमा सडक विभागको महानिर्देशक बन्न सफल केशवकुमार शर्मा लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैकारण आयोजनाको प्रमुखमा उपसचिव तहका कर्मचारी अशोक तिवारीलाई निमित्त प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को जिम्मेवारी दिएर आयोजना प्रमुख बनाइएको छ ।

 

जबकि प्रथम श्रेणी(सहसचिव स्तर)का हुँदाहुँदै तिवारीसँग मोटो थैली हात पारेर मन्त्री महासेठले हुलाकी सडकको प्रमुख बनाएका छन् । मन्त्री, डीजीका लागि कमिसनको डिल गर्न माहिर मानिएका बिचौलिया तिवारीलाई निमित्त आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।

 

स्रोतका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ मन्त्रीबाट हट्ने हल्ला चलेको समयमा रु. ४० अर्बको ठेक्काको आव्हान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने आधारहरू मुआब्जा वितरण, एईई÷आइईई र अख्तियारको निर्देशन पूरा नै नगरी सार्वजनिक खरिद नियम कानून उललंघन गरेर गरिएको छ ।

 

स्रोतका अनुसार, ४० अर्बको ठेककाको सेटि¨ मिलाउन मन्त्री महासेठ, डीजी शर्मा र आयोजना निर्देशक तिवारी, सडक विभागका केही डीडीजीहरू आजभोलि साँझ विहान र शनिवार पनि ब्यस्त हुने गरेको मन्त्रालय स्रँेत बताउछ । यही सिलसिलामा २०७६ असार २१ गते शनिवार पनि मन्त्री, सडकका डीजी,  डीडीजी मन्त्रालयमा ब्यस्त रहेका थिए । ४० अर्बको ठेक्का सेटि¨मा दिंदा ५ प्रतिशत पीसी हात लगाउँदा कम्तीमा पनि रु. २ अर्ब हात पर्ने सडक विभाग स्रोतको दावी छ ।

 

यति ठूलो परियोजनामा बोलपत्र खोल्दा प्रक्रिया पूरा गरेका अन्य ३–४ जना ठेकेदारलाई मुख्य ठेकेदारले कुल रकमको केही प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम(छ्याकन) बाँड्ने र ठेक्का दाबीको प्रक्रियाबाट उनीहरूको दाबी हटाउने भरमग्दुर प्रयास गर्ने गर्छन् । त्यसका लागि हरेक साँझ सेटिङका लागि बैठक समेत आयोजना हुने गर्छ ।

 

योग्यता पुगेका ठूला ठेकेरदारहरूले ठूलो रकमको बजेटबाट रामै्र पैसा आर्जन गर्न सक्नेछन् । मूल ठेकेदारले मन्त्री, महानिर्देशकलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कमिसन दिएर ठेक्का हात पार्ने तर कामचाहिँ नगर्ने, गरिहाले कमसल खालको काम गर्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी पछ्याउँदै आएका छन् ।  साँघुबाट