मुख्यमन्त्री अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सिंहदरबारमा
नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागू भएपछि आइतबार सिंहदबारमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् ।
प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बैठक बोलाएका हुन् ।
पछिल्लो समयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला आयोजना गरेर संघीय सरकारले अधिकारहरु नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच विवाद भइरहेको छ ।
प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।
के हो अन्तर प्रदेश परिषद ?
संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशवीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अन्तर प्रदेश परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको हो । संविधानको धारा २३४ मा भनिएको छ- ‘संघ र प्रदेशवीच तथा प्रदेश-प्रदेशवीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय वमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ ।’
कोको रहन्छन् परिषदमा ?
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषदमा ९ जना सदस्य रहने छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु यसका सदस्य रहन्छन् । साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषदको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद १० सदस्यीय मात्रै रहने भएता पनि प्रदेश र संघवीच वा प्रदेश-प्रदेशवीच अधिकारको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद भएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री र विशेषज्ञलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख छ ।
अन्तर प्रदेशको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने संविधानमा उल्लेख छ । अन्तर प्रदेश परिषद सम्बन्धी बैठकको कार्याविधि सो परिषद आफैंले तय गर्ने संविधानको धारा २३४ (४) मा उल्लेख छ ।
अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक पहिलोचोटि आयोजना गरिएकाले यसमा संघ र प्रदेशका विवादहरुका साथै बैठकको कार्याविधिका कारेमा पनि छलफल हुने स्रोतले बताएको छ ।
के छन् पहिलो बैठकका एजेण्डा ?
आइतबारको बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा हो । प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्यो भन्ने पनि हाम्रो सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा हो ।’
त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन लगायतका साझा एजेण्डाहरुले बैठकमा प्रवेश पाउने मुख्यमन्त्री राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले भने, ‘यस अतिरिक्त योजनाहरुको वर्गीकरण नगरिकन काम गर्न सकिन्न ठाउँमा म पुगेको छु ।’
ठूला आयोजना केन्द्रले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी कुन आयोजना कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
