धार्मिक सम्प्रदाय र संस्थाले गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनु नेपाली परम्परा हो –प्रचण्ड

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक धार्मिक सम्प्रदाय र संस्थाले गरेको कार्यक्रममा सरकार प्रमुख सहभागी हुने नेपाली परम्परा रहेको बताएका छन् ।

 

सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले हिन्दू, मुस्लिम लगायत धेरै धार्मिक संप्रदायमा कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्व सहभागी हुन कुनै अनौठो नभएको बताएका हुन् ।

 

‘मुस्लिमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुस्लिमले लगाउने टोपी लगाएर त्यही अनुसार गर्ने गरेको छौं’ प्रचण्डले भने,‘ हामीले नवाज वाचन गरेको सम्मानपूर्वक सुनेका छौं ।’

 

मंसिर १३–१६ गते सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एसिया प्यासिफिक समिटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले धार्मिक संस्थाबाट सम्मान ग्रहण गरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रचण्डले कार्यक्रमको नाम नलिइ उक्त सम्मान र कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सहभागीताको बचाउ गरेका हुन् ।

 

प्रचण्डले जनता जहाँ जहाँ हुन्छन् त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व र नेताहरुको उपस्थिती हुने उल्लेख गरे । धार्मिक कार्यक्रममा जाँदा आलोचना हुने गरेको प्रति कटाक्ष गर्दै प्रचण्डले भने,‘ केही दिन पहिला गोकर्णेश्वरमा गएर दियो घुमाएको थिए, धेरै आयो, जनता जहाँ छन् हामी त्यहाँ छौं ।’

 

प्रचण्डले हरेक धर्मावलम्बीहरु लुम्बिनीको भ्रमणमा आउनुपर्ने बताए । ‘लुम्बिनी कुनै धर्मको भन्दा पनि शान्तिको क्षेत्र भएकोले सबै धर्मावलम्बीका मान्छे लुम्बिनीमा आउनु पर्छ यो पवित्र भूमि हो । विश्वका हरेक शान्ती प्रकृयाका हस्ताक्षर यहाँ गर्नुपर्छ ’ प्रचण्डले भने  ।

 

फरक प्रसंगमा प्रचण्डले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपनि अव गति लिने दाबी गरे । काम केही सुस्त हुँदैमा कोही हौसिन नहुने प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘हौसिएर यो सरकारले काम सुस्त ग¥यो भन्दैमा कोही नाँच्दै हिड्ने, विदेश गएर गुहार माग्ने ? यस्ता काम गर्न हुँदैन’ प्रचण्डले भने ।

 

सरकारको समिक्षा गर्न तयार रहेको भन्दै प्रचण्डले नराम्रो कामलाई करेक्सन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । ‘सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम राम्रो गरेको छ । केही भएको छैन भन्यो भने पूर्वाग्रही हुन्छौं’ प्रचण्डले भने ।

 

तर कतिपय घटनाक्रमहरु समिक्षा गर्न लायक रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘कतिपयमा जताको गुनासो सुनिएको छ, निर्वाचनमा गरिएका बाँचा अनुसार काम भएनन् कि ? समिक्षा गर्नुपर्छ’ प्रचण्डले भने,‘वृद्ध भत्ता पाँच हजार पु¥याउँछौ भन्दै भाषण गर्दै हिड्यौैं अहिले एक रुपैयाँ पनि नवढाउँदा खल्लो भएको छ । आगामी बजेटमा व्याजसहित थपेर वृद्धभत्ता बढ्छ ।’

वामदेवले ओली क्याम्प छोडे, सचिवालयमा नयाँ समिकरण

लामो समय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमले संस्थापन पक्ष छाडेका छन्। ओलीले आफूलाई दिएका वचन पुरा नगरेको भन्दै गौतमले ओली समूह छाडेको घोषणा गरेका हुन्।

 

गौतमले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा ओली र झलनाथ खनाल अध्यक्षमा चुनाव लड्दा खनाललाई जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा पनि अध्यक्षमा माधव नेपालसँगको प्रतिस्पर्धामा ओलीलाई जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

 

आफ्ना मागबारे जानकारी गराउन २१ केन्द्रीय सदस्यले गत साता गौतमलाई भेटेका थिए। गौतमले घुमाउरो भाषामा आफू ओलीबाट पीडित भएको गुनासो गरेको एक नेताले नेपाल समयलाई बताए। गौतमले केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको भेटमा आफू अब ओलीसँग नरहेको संकेत गरेका थिए।

 

२१ केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी विधि र पद्धतिबाट चल्नु पर्ने भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत अध्यक्षद्‍वयलार्इ ६ बुँदे माग राखेका थिए। गौतमले २१ केन्द्रीय सदस्यको मागमा आफ्नो साथ रहने भन्दै आश्वास्त पारेका थिए।

 

गौतमलाई निर्वाचन लडाएर प्रतिनिधिसभामा ल्याउने भन्दै देशभरीका झण्डै एक दर्जन चुनाव क्षेत्रमा प्रयास भएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा ओली र प्रचण्ड दुवैले यस कुरामा असहमति जनाएपछि गौतम रुष्ट भएका थिए।

 

यो प्रयास असफल भएपछि  शक्तिशाली विकास निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यसको प्रमुख आफूलाई बनाउन गौतमले ओली समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। तर, गौतमको प्रस्ताव अध्यक्षद्‍वय प्रचण्ड र ओली दुवैले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि गौतम झन् रुष्ट भएका थिए।

 

गौतमले संस्थापन पक्ष छाडेपछि सचिवालयको बैठकमा ओलीसहित संस्थापन पक्षका ५ र संस्थापन ईतर ४ हुने भएको छ। संस्थापन पक्षको एक सदस्य अनुपस्थित  भएको बेला  मतदानबाट निर्णय हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुने भएको छ।

 

एक नेताका अनुसार यस भन्दा अघिल्ला बैठकमा गौतम संस्थापन पक्षमा भिड्ने पहिलो नम्बरमा थिए। तर उनले संस्थापन पक्ष छाडेपछि ओली प्रचण्डलाई निर्णय गर्न त्यति सजिलो हुने छैन।

 

आफूलाई शक्तिशाली विकास प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको प्रमुखमा नियुक्त गर्न अध्यक्षद्‍वयले अस्वीकार गरेपछि उनले यसको विकल्प खोज्ने घोषणा गरेका छन्। उनले निजी क्षेत्रबाट भएपनि त्यस्तो प्राधिकरण गठन गरेर आफूले अभियानलाई अघि बढाउने निकट नेताहरुसँग बताएका छन्।