अख्तियारले समात्ने थाहपाएछि ऊर्जा सचिव उपाध्यायले दिए राजीनामा

 

अवकास पाउन केही महिना मात्र बाँकी रहेका बेला ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएका छन् । उनले आगामी फागुनमा अवकास पाउँदै थिए ।

अख्तियारले समात्ने थाहपाएछि ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले दिए राजीनामा दिएका छन ।

 

उपाध्यायले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सचिव पदबाट राजीनामा दिएको बुझिएको छ । सरकाले विद्युत नियमन आयोग गठन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

 

उपाध्याय लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव थिए । लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै उनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रुपमा रहेर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान र उचित तबरले व्यवस्थापन गर्न सफल भएका थिए ।

 

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार सचिव उपाध्याय पहिलो पटक गठन हुन लागेको नियमन आयोगमा जान इच्छुक छन् ।

 

आयोग गठनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का सचिव सञ्जय शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ । समितिले कात्तिक ३० गते २१ दिनको समय सीमा राखेर आयोगमा अध्यक्षसहित ४ जना पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

 

समग्र विद्युत क्षेत्रको नियनमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरिएको छ । आयोगमा नियुक्तिका लागि दरखास्त बुझाउने आज बिहीबार अन्तिम मिति हो ।

 

ऊर्जासचिव उपाध्यायको राजीनामा मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । उपाध्यायसँगै अर्का पूर्व ऊर्जा सचिव सुमन शर्मा र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसाललाई आयोगको अध्यक्षका सशक्त दावेदारका रुपमा हेरिएको छ ।

 

यसरी बन्दैछ आयोग

चर्चामा आएको १६ वर्षपछि विद्युत् नियमन आयोग बन्न लागेको हो । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन-२०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीअनुसार आयोग गठन प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

 

जलविद्युत् विकास नीति-२०५८ जारी भएपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’ र ‘विद्युत् ऐन’ को मस्यौदा तयार पार्न शुरु गरिए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले कुनै काम हुन सकेको थिएन ।

 

सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना-२०७२’ मा समेत अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने प्रावधान समेटिएको थियो । अधिकारसम्पन्न आयोग गठन भएपछि हाल विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ । आयोगले विद्युतको गुणस्तर निर्धारणका साथै विद्युत उपभोक्ताको हकहित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको छ ।

 

आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महसुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नियमन गर्नेछ । आयोगको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले हाल जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अराजकता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । यो आयोग मातहत रहेर विद्युत प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ ।

 

आयोगमा अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । उनीहरुको पदावधि पाँच वर्ष हुन्छ । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

 

आयोगले विद्युत् सेवासम्बन्धी गि्रडसंहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गर्नेछ । विद्यमान कानूनमा यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समस्या हुँदै आएको थियो ।

 

आयोगले विद्युतको महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने र विद्युतको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार छ ।

 

विद्युत् सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय यसै आयोगको स्वीकृतिसँगै मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन् भने जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ । अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने र शुल्क निर्धारण पनि गर्नेछ ।

 

आयोगले विद्युत चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । आयोगको कार्यक्षेत्र समेत वृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको रहेको छ । आयोग गठन भएपछि विद्युतको गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ ।

 

जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को दररेट तोक्ने जिम्मा पनि आयोगलाई नै छ । उसले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले पीपीए गर्न सक्छ ।