२४ वर्षपछि नेकपा सरकारको अर्को ʻलोकप्रियʼ कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा योजना

 

पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले २०५१ सालमा ल्याएको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमपछि नेकपा सरकारले मंगलवार अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणाको तयारी गरेको छ ।

 

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहबीच सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ ।

 

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले वृद्ध भत्ता कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । सोही कार्यक्रमलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी नारा बनाउँदै आएको छ । ʻयो कार्यक्रम वृद्धभत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम हो,ʼ नेकपाका नेता मुकुन्द न्यौपाने भन्छन् ।

 

वृद्ध अवस्थामा उनीहरूलाई भत्ता दिनका लागि अहिले नै युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने न्यौपाने बताउँछन् । ʻभविष्यमा वृद्ध भत्ता दिनका लागि विदेशमा रहेका ४३ लाख युवालाई स्वदेश फर्कएर रोजगारी दिनुपर्ने चुनौती छ,ʼ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने ।

 

युरोप लगायत विकसित देशमा राज्यले सामाजिक सुरक्षाका लागि कर फिर्ता गर्ने गरेको उनी स्मरण गर्छन् ।

 

ʻनेपालमा एउटा साँच्चिकै कामदार, अर्को काम टार र आर्को काम सार गरी तीनखाले श्रमिक छन्, उद्यमी पनि त्यस्तै चरित्रका छन्, कामदारबाट काम धेरै लिने रकम थोरै दिने,ʼ न्यौपाने भन्छन्, ʻज्याला र पुँजीको समन्वय भएमा कामदारले जम्मा भएको पैसा हाम्रो लागि हुन्छ भनेर कारखाना मेरो पनि हो भन्ने भावना जाग्ने हो । कारखाना छाडेपछि पनि आफू पालिने आधार बन्ने भयो भनेर मजदुरमा काम गर्ने उत्साह जाग्छ ।ʼ

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमलाई नयाँ युगको आरम्भ भनेका छन् । ʻएउटा दियो बल्दैछ आशाको, एउटा सूर्य उदाउँदैछ भरोसाको, एउटा युगको अन्त्य हुँदैछ अन्धकारको, एउटा युगको शुरूवात हुँदैछ उत्साहको, एउटा उत्सव मनाउँदैछ देशले, सामाजिक सुरक्षाको,ʼ श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने ।

 

सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न भूमिका खेलेका नेपाका केन्द्रीय सदस्य चुडामणि विश्वकर्मा यसले सवा १४ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने बताउँछन् ।

 

उनका अनुसार नेपालमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेर करीब १ करोड २० लाख श्रमिक छन् । कृषि लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने चुनौती भने कायम छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै वृद्व अवस्थामा सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारका लागि सुरक्षा योजना, बेरोजगार सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतलाई समेटेको छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारदाता कम्पनीबाट २० प्रतिशत, श्रमिक आफैंबाट ११ प्रतिशत र करबापत १ प्रतिशत गरी कुल ३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ । यसले श्रमिकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।

 

हाल विभिन्न ४८ शीर्षकमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा रकम वितरण गर्छ । सरकारले पत्रपत्रिकामा विज्ञापन तथा सडकका पोलमा समेत विज्ञापन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

आजबाट पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु, सुविधा कसरी पाइन्छ ?

सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई लागू हुने गरी पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्दै छ । काठमाडौंस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दै छन् ।

 

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत निर्माण भइसकेका छन् । पहिलो चरणमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

 

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको सञ्चयकोषबापत १० प्रतिशत रकम, उपदानबापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत आफैँले र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै कारण पारिश्रमिक नपाउने अवस्था आई नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने भए तीन महिनासम्मको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

तर, त्यस्तो रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकको पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधाबाट कट्टा गर्न सक्नेछ । श्रमिक नयाँ रोजगारदाताकहाँ काम गर्न गए पुरानो रोजगारदाताले समाजिक सुरक्षा योजनाबापतको रकम सम्बन्धित खातामा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

 

काठमाडौं उपत्यकाका श्रमिक ५ फागुनभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने
जम्मा हुने रकमबाट कोषले चारै किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउनेछ । सामाजिक सुरक्षाबापतको सुविधाको रकम बैंक खाताबाट मात्रै भुक्तानी दिइने कोषले जनाएको छ ।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । सूचनाअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले ५ फागुनभित्रै कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ ।

 

त्यस्तै, उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का अन्य रोजगारदाताले १४ फागुन, प्रदेश १ का रोजगारदाताले फागुन मसान्तभित्र, प्रदेश २ का रोजगारदाताले १४ चैतभित्र, गण्डकी तथा प्रदेश ५ का रोजगारदाताले चैत मसान्तभित्र र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका रोजगारदाताले १४ वैशाख ०७६ भित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, घरेलु कामदार र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेट्न भने थप केही समय लाग्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए । ‘सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत कर्मचारीलाई पनि भविष्यमा यसै कोषमा आबद्ध गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।

 

यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा योजना

१. औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

 

योगदानको अवधि : ६ महिना
सुविधा : योगदानकर्ताले यस योजनाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधि खर्च पाउनेछन् । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च पाउनेछन् ।

 

अस्पतालमा भर्ना नभएको, तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न नसक्ने भएर घरमै बसेर उपचार गराएकोमा परामर्श सेवाबापतको शुल्क पाउनेछन् । तर, मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधाका लागि भने १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

सुविधा कसरी पाइन्छ ?
अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित अस्पतालमा सीधै भुक्तानी गरिनेछ । मातृशिशु उपचार खर्च पनि एक लाखसम्म दाबी गर्न सकिने छ । अस्पतालमा भर्ना नहुने बिरामीले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनअनुसार वार्षिक २५ हजारसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, यी तीनवटै सुविधामा योगदानकर्ताले कुल दाबी गरेको रकमको २० प्रतिशत आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

 

महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताकी पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा कोषले प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

 

यस्तो सुविधा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्मिएको अवस्थामा समेत पाउन सकिन्छ । श्रम कानुनले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको १२ दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था गरेको छ । योभन्दा बढी समय बिरामी बिदामा बस्न परे योगदानकर्ताले आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषबाट पाउँछन् ।

 

यसैगरी, रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि ६० दिन तोकिएको छ । सोभन्दा बढी प्रसूति बिदा बस्नुपरे खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका रकम कोषले दिनेछ । बिरामी तथा प्रसूति बिदा पाउने अवस्थामा रोजगारदाताको व्यवसाय बन्द भएर रोजगारी गुमे रोजगारदाताले दिनुपर्ने बिदा अवधिको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले नै भुक्तानी गर्नेछ ।

 

२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना 
योगदानको अवधि : सुरुकै दिनदेखि
यो योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई दुर्घटना र अशक्तताबापतको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने भए उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्नेछ । योगदान सुरु गरेको मितिबाटै यो सुविधा लागु हुनेछ । अन्य दुर्घटनामा सात लाखसम्म उपचार खर्च पाइनेछ । प्राकृतिक दुर्घटना, सडक दुर्घटना वा अन्य बिमाले व्यहोर्ने अवस्थामा भने सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च दिनेछैन ।

 

सुविधा कसरी पाइन्छ ?
व्यवसायजन्य रोगका कारण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले काममा नफर्कंदासम्म खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबर रकम पाउँछ । स्थायी अक्षमता भएको व्यक्तिलाई भने उसको अक्षमताको प्रतिशतका आधारमा जीवनकालभर निवृत्तभरण सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।

 

३. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
योगदानको अवधिः सुरुकै दिनदेखि
योगदानकर्ताको मृत्यु भए आश्रित पति वा पत्नीलाई निवृत्तभरण, सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई आर्थिक सहायता र परिवारलाई अन्तिम संस्कार खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।

 

सुविधा कसरी पाइन्छ ?
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण योगदानकर्ताको मृत्यु भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम उसको पति वा पत्नीले जीवित रहेसम्म पाउनेछन् । तर, अर्को विवाह गरे वा वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा दिइनेछैन ।

 

 

मृत्यु हुने योगदानकर्ताको सन्तान १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भए शैक्षिक वृत्तिबापत आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम पाउनेछन् । तर, एकभन्दा बढी सन्ततिले सुविधा पाउने अवस्था भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ । निरन्तर अध्ययनमा रहे यस्तो सुविधा एक्काइस वर्षको उमेरसम्म पाउन सकिन्छ । कुनै सन्तान शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न अक्षम छ भने उमेरहद लागू हुँदैन ।

 

मृत्यु भएका योगदानकर्ताको एकाघरको आश्रित बाबुआमालाई उसको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर कोषले मासिक रूपमा दिनेछ । तर, बाबुआमा दुवै जीवित भए दामासाहीले दिनेछ । योगदानकर्ताको मृत्यु भए अन्तिम संस्कार गर्न परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराइनेछ ।

 

४. वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

योगदानको अवधि : १५ वर्ष
निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा दुईवटा योजना यसअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् । १ साउन ०७६ पछि रोजगारीमा रहेका श्रमिकले निवृत्तिभरण सुविधा पाउनेछन् । यसअघिका श्रमिकले दुवै योजनामध्ये एउटा रोज्न सक्नेछन् । योगदान अवधि १५ वर्ष नपुगेकाहरूले अवकाश योजनाअन्तर्गत रकम एकमुष्ठ फिर्ता पाउनेछन् ।

 

सुविधा कसरी पाइन्छ ?
सेवाअवधिभर कोषमा जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल जोडेर आउने योगफललाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकम योगदानकर्ताले हरेक महिना जीवनभर पेन्सनका रूपमा पाउनेछन् । सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै योगदानकर्ताको मृत्यु भए सो रकम हकवालालाई एकमुष्ठ दिइनेछ । त्यस्तै, निवृत्तभरण पाउने अवधिअघि नै अवकाश भए योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ठ पाउनेछन् ।

 

यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा योजना
१. औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
योगदान अवधि : ६ महिना

२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
योगदान अवधि : सुरुकै दिनदेखि

३. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
योगदान अवधिः सुरुकै दिनदेखि

४. वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
योगदानको अवधि : १५ वर्ष