नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा विपक्षी दलको नेताको भूमिका पार्टी सभापतिले निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टी सभापतिले जुन किसिमको विचार संसद्मा दिनुपथ्र्यो त्यो भएन भन्नुभयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो, “विचारले आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो भएन ।”

आफूलाई पदको भन्दा पनि पार्टीप्रति बढी चिन्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो, “पार्टी निर्वाचनमा के कारणले हा¥यो, अब यसलाई कसरी उठाएर लैजाने, पार्टीलाई सुधार्नेतिर मेरो चिन्ता छ, पदमा को बस्ने भन्ने चिन्ता छैन ।

 

” वरिष्ठ नेता पौडेलले सोमबार सुजाता निवासमा खाना खान बोलाएर गएको बताउनुभयो । राजनीतिक विषयमा चर्चा मात्रै भएको भन्दै उहाँले सामान्य ‘हाई हेल्लो’ मात्रै हो भन्नुभयो । आफूहरुले पार्टीमा कुनै गुटबन्दी नगरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले उपसभापति पदमा विजयकुमार गच्छदारलाई ल्याउने विषयमा खासै विवाद नभएको बताउनुभयो । प्रक्रिया पु¥याएर ल्याउन नसक्नु सभापतिको कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो, “गच्छदारलाई ल्याउने कुरामा पहिलादेखि नै सहमति थियो तर प्रक्रिया मिलाएर गरौँ भन्ने हो ।

 

” अर्को एक प्रसङ्गमा उहाँले केन्द्रीय समितिमा सदस्य बढाउनुपर्ने भन्दै सदस्य बढेमा पदाधिकारी स्वतः बढ्छ भन्नुभयो । सरकारप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले अहिलेको सरकार समय अनुकूल रहेर पनि हल न चलको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपक्षी शान्त भलाद्मी तरिकाले बसेको छ, जनता निरास छन् ।”

प्रदेशका संसदीय समितिको अलमल : चिया खायो, बैठक सकियो !

बुटवल– प्रदेश ५ मा ६ वटा संसदीय समिति छन् । २ वटा विशेष समिति छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले प्रादेशिक समितिले महत्वपूर्ण कानुन बनाउने तथा सरकारले ल्याउने योजनाहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय समितिको बैठक चिया खानकै लागि मात्र पनि बस्ने गरेको पाइएको छ ।

 

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका आवधिक योजनालाई सहजीकरण गर्नु संसदीय समितिको मुख्य काम हो । तर कतिपय समितिको बैठक नै कम बस्ने र बसे पनि चिया खाएर सकिने गरेका छन् ।

 

प्रदेश ५ का समितिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन तथा वतावरण समितिको बैठक बसेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम विशेषाधिकार समितिको बसेको छ ।

 

समितिका विभिन्न चरणमा बसेका बैठकले सरकारको कामलाई निगरानी गर्नुका साथै विभिन्न योजनामा छलफल भइरहेको प्रदेश सभा ५ का सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

 

प्रदेश सभामा रहेका ६ समितिका अतिरिक्त विशेषाधिकार समिति र प्रदेशको नामकरण तथा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गर्न बनेको विशेष समिति समेत छ । जसले प्रदेशको नामकरण तथा स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न त सकेन नै समितिको संयोजक नै चयन नगरी तीन महिने म्याद गुजारिसकेको छ, जुन समितिको म्याद थप्ने या नथप्ने भन्ने अन्यौल छ ।

 

‘प्रदेशसभा बैठक बसेको भए समितिको म्याद थपिने थियो । तर अहिले दशैंतिहारका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन’, सचिव पुनले भने ।

 

लेखा समितिको काम विवरण माग्न सीमित

संसद्का अन्य समितिभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ सार्वजनिक लेखा समिति । यो समिति गठन भएयता जम्मा ३ पटक बैठक बसेको छ । पहिलो वैठक साउन ९ गते बस्यो, जसले सभापति चयन गर्यो । यो समितिले सभापतिमा डिल्ली चौधरीलाई निर्वाचित गरेको होे ।

 

सभापति यादवले  मन्त्रालयबाट  प्रदान गरिएका  अनुदानको रकम दुरूपयोग हुन नदिन सतर्कता अपनाउने खालका मापदण्ड थप गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

 

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति 
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको पहिलो बैठकमा सांसदहरूबीच परिचयमै सकियो । सभापति आशा स्वर्णकार रहेको यो समितिको बैठक हालसम्म तीन पटक बसेको छ । बैठकमा भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीसँग विकास निर्माणबारे छलफल गरेको थियो । ‘विकासका कामले गति लिएसँगै समितिको कामले पनि गति लिन्छ’, सभापति स्वर्णकारले बताइन् ।

 

समितिलाई टेर्दैनन् मन्त्रालय 
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले अर्थसम्बन्धी र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको छ । यो समितिले मन्त्रालयले गरेका कामहरूको रिपोर्ट पटकपटक मागे पनि मन्त्रालयहरूले बुझाएका छैनन् । साउन २७ गते बसेको समितिको बैठकले उद्योग पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण माग गरे पनि ती मन्त्रालयहरूले नदिएपछि असोज १७ अर्को बैठक बसेर पत्र नै काटेको छ ।

 

प्रगति विवरण अध्ययन 
प्रदेशको अर्को समिति हो सामाजिक विकास समिति । यो समितिका  सभापतिमा दुर्गानारायण पाण्डे छन् । अन्य समितिजस्तै यो समिति पनि मध्यम स्तरमा क्रियाशील छ ।

 

समितिले सामाजिक विकास मन्त्री, शिक्षा महाशखा प्रमुखलगायतसँग केही विषयमा छलफल गरेको छ ।  सामाजिक विकास मन्त्रलायको काम र बजेटका विषयमा छलफल गरेको यो समितिको बैठक चार पटक बसेको छ ।

 

प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति 
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा सभापति चयन भएपछि ६ वटा बैठक बसेका छन् । विधान समितिबाट प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा परिवर्तन भएको यो समितिको बैठक भोजप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा  ५ पटक बसेको छ, जसले यसबीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकबारे सामान्य छलफल गरेको छ । समितिले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन तयार  पार्न निर्देशन दिएको छ ।

 

विशेषाधिकार समिति 
यो समितिको सभापतिमा कमलराज श्रेष्ठ छन्  ।  विशेषाधिकार समिति अन्य समिति जस्तो  क्रियाशील  नभए पनि हुन्छ । यसको काम मूलतः प्रदेश सभा र सङ्घीय  सरकारबीचको तालमेल नमिल्दा विवेक पुर्याएर  विशेष निर्देशन दिनेबाहेक अन्य नहुने सदस्यसचिव चन्द्रप्रकाश अधिकारीले बताए । यो समितिको तीन पटक बैठक बसेको छ ।
 

त्यसपछि २ वटा बैठक बसेको समितिका सदस्यसचिव रामचन्द्र मरासिनीले बताए ।  समितिको साउन ११ गते बसेको बैठकमा सांसदहरूको परिचय गरेर सकियो । त्यसपछि  असोज २५ गते बसेको अर्को बैठकले करको दायराका विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्नुका साथै अन्य मन्त्रालयको बजेट विवरण माग गरेको थियो ।

 

कृषि, वन तथा वातावरण समितिको प्रभावकारी काम 
यो समितिको साउन ९ देखि कात्तिक १५ सम्म ८ पटक बैठक बसेको छ ।  प्रदेश ५ का समितिमध्ये धेरै पटक बैठक बसेको र निर्णय पनि धेरै गर्ने समिति पनि कृषि, वन तथा वातावरण समिति नै बनेको छ । विजयबहादुर यादव सभापति रहेको यो समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न विवरण माग गर्दै  भएका काम कारवाहीलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

 

यो समितिले पटक पटक मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको समितिका सभापति यादवले बताए ।  सभापति यादवले समितिलाई क्रियाशील बनाउन र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन बिजनेस खोजेर काम थालेको दाबी गरेका छन् ।

 

यस्तै समितिको  बैठकले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न  कानुन बनाए आयोग गठन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सदस्यसचिव मनोजकुमार पाण्डेले बताए । जसबाट यो प्रदेशमा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई  निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

समितिले कृषिसँग सम्बन्धित अनुदान कार्यक्रमको कार्यविधिमाथि छलफल गर्दै अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन  निर्देशन पनि दिएको छ ।