मुख्यमन्त्री गुरुङको पद धारपमा, लगातार तीन दिन धाउँदा पनि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भेट्न पाएनन्

 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समाजले पचाउन नसक्ने मुद्दा उठाएर यतिबेला निकै चर्चामा अाएका छन् । मुख्यमन्त्रीले हाम्रो समाजमा यौनको व्यवस्थापन नहुँदा पारिवारिक विखण्ड बढेको तर्क गरेका छन् ।

 

गुरुङले एक औपचारिक कार्यक्रममा नै पोखरामा रेडलाइट एरिया तोक्ने र याैन व्यवसायकाे लागि लाइसेन्स बाँड्ने तयारीमा लागेकाे बताएपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा सबै तिर बहस चर्किएको छ ।

 

समर्थन र विरोधकै क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङको चर्का अालाेचना गरेकी छन्। उनले प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेकाे बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामा नै माग गरेकी छिन् ।

 

सांसद चौधरीले पछिल्लाे समय देशभर भइरहेको बलात्कार जस्ता घटना राेक्न रोक्न संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरिन् ।
उनले भनिन् ‘मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङजीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’

 

चौधरीले यौन व्यवसायलाई बैधानिकता दिएर कर उठाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको योजनाको विरोध चर्काे विराेध गरेकी हुन्।

 

‘महिलाहरूलाई बेश्यावृत्तीका लागि लिगलाईज गर्ने र ट्याक्स उठाएर प्रदेशको विकासमा लगाउने कुरा कति जायज छ रु’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यो सम्पूर्ण महिलाको अपमान हो ।’

 

‘सीता र भृकुटीको देशमा यस्तो कुरा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो’, चौधरीले भनिन्, ‘देशमा भइरहेको हत्या हिंसा र बलत्कार रोक्न नसक्ने तर, यस्तो कुरा गर्नु कति जायज छ ?’

 

केहि दिन सत्तारुद दलकै सांसद विराेध खतिवडाले समेत संसदमै मुख्यमन्त्री गुरुङको योजनाको विरोध गरेका थिए

 

स्राेतका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङको यस्ताे अभिब्यक्ति पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीनै तनावित बनेका छन्। अाेली निकट स्राेतका अनुसार प्रम अाेलीले मुख्यमन्त्री गुरुङलार्इ अब अाइन्दा यस्ताे अभिब्यक्ति नदिन निर्देशन दिदैँ माफी माग्नसमेत सुझाएका छन्।

केही साताअघि नैतिकताकै अाधार केन्द्र सरकारका मन्त्री शेर बहादुर तामाङले पद छाेडेका थिए।

 

मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटकको प्रयासमा पनि उनीहरूलाई भेट्न चाहेका छैनन् । सुरुमा सामूहिक भेट गर्न खोजेका मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत भेट पनि दिएका छैनन् ।

 

 

गत २१ भदौमा पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले केन्द्र सरकारले अधिकार र बजेट आफैँमा केन्द्रित गर्दा काम गर्न नपाएको भन्दै लिखित ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेका थिए । ‘घेराबन्दी गर्न खोजेको’ भन्दै उनले आफू अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पनि स्थगित गरे ।

 

 

बैठक स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोजेका थिए । समय मिलाउने जिम्मा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटकको प्रयासमा पनि समय दिएनन् । सामूहिक भेटको सम्भावना टरेपछि मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्तिगत भेटको प्रयास गरिरहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा पनि चासो देखाएनन् ।

 

 

३ पटकको प्रयासमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले पाएनन् भेट
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शुक्रबारदेखि दिनदिनै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आइतबार त उनलाई प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा हुने जानकारी सचिवालयले दिएको थियो । गुरुङ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुरेर बसे । तर, ओली भने सिंहदरबार आएनन् ।

 

‘मुख्यमन्त्रीले लगातार तीन दिनदेखि पटक–पटक भेट्ने प्रयास गर्नुभो, कहिले बालुवाटार त कहिले सिंहदरबारमा भेट्ने आश्वासन दिइयो, तर भेट दिइएन,’ गुरुङनिकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘आइतबार उहाँ प्रदेशका प्रमुख सचिवसहित सिंहदरबार जानुभएको थियो, तर कुर्दा पनि समय नपाएपछि सोमबार पोखरा फर्किंदै हुनुहुन्छ ।’

 

 

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पोखरा भेला संघीय सरकारविरुद्ध घेराबन्दी गर्न नभएको स्पष्ट पार्न चाहेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मिस अन्डस्ट्यान्डिङ भएको थियो, मुख्यमन्त्रीले धेरै कुरा प्रस्ट पार्न चाहानुभएको थियो ।

 

तर, भेट नै दिनुभएन,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गुरुङ प्रदेशका प्रमुख सचिवसहित आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए ।

 

 

पोखरेल, राई, पौडेल र भट्टले पनि पाएनन् भेट
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ७ का त्रिलोचन भट्ट, ३ का डोरमणि पौडेल र १ का शेरधन राईले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न खोजेका थिए । तर, उनीहरूले पनि भेट पाएनन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने अस्वस्थताका कारण पोखरा भेलामा उपस्थित थिएनन् ।

 

 

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले भने भेट नभए पनि टेलिफोनमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको बताए । ‘त्यस्तो केही छैन, उहाँसँग टेलिफोनमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । उहाँले पोखरा भेलाका कारण प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक स्थगित भएको होइन भन्नुभएको छ, सार्वजनिक कार्यक्रममा त उहाँलाई भेटेकै छु,’ पौडेलले भने ।

 

३० भदौमा ज्यापू दिवसका अवसरमा पाटनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री पौडेलको भेट भएको थियो । उनीहरूबीच सामान्य कुराकानी मात्रै भएको थियो ।

 

यस्तो थियो पोखरा भेलाको निष्कर्ष
मुख्यमन्त्रीहरूको २१ भदौमा भएको भेलाले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण काम गर्न नपाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्र सरकारले साझा कानुन नबनाइदिँदा र कर्मचारी अभावले काम गर्न गाह्रो भएको ठहर गरेको थियो ।

 

२४ भदौमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा काठमाडाै‌मा बस्ने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा साझा समस्या संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने घोषणा पनि पोखरा भेलाले गरेको थियो ।

 

संघका कारण प्रदेशले झेल्दै र भोग्दै आएका समस्याहरूको सूची बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन उनीहरूले छुट्टै दस्तावेज तयार पारेका थिए । तर, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना तथा कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको उक्त दस्तावेज उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन पाएका छैनन् ।

 

टेलिफोनमा कुराकानी भइरहेकै छ 
डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ३
हामीले हाम्रा समस्या पहिलेका नियमित भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराएकै हौँ । तर, पोखरामा भेला भएपछि आमसहमतिका आधारमा भेटेरै फेरि भनौँ भन्ने कुरा भएको हो । तर, मसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँले भेला भएकै कारण बैठक स्थगित भएको होइन भन्नुभएको छ । बैठक के कारण स्थगित भएको हो थाहा हुने कुरा भएन ।

 

‘मुख्यमन्त्रीको  मोर्चाबन्दीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको सन्देश’
केही समय भेट नै नदिएर प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई गलत कदममा अघि नबढ्न तथा आगामी दिनमा कार्यशैली सच्याउन सन्देश दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि, यसबारे सचिवालयका कोही पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिन भने मान्दैनन् ।

 

‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, सबै कुरा एकैपटक म्यानेज हुने होइन, तर मुख्यमन्त्रीहरूले संवेदनशीलतालाई नबुझीकनै संगठित भेला गरेर मोर्चाबन्दी गर्नुभो,’ प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई पाठ सिकाउने र आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्न राजनीतिक सन्देश दिने हिसाबले नै भेट नदिनुभएको हो ।’