रुख काटेर विमानस्थल नबनाउन बाराका सांसदको माग, जबर्जस्ती गरे आन्दोलनको चेतावनी

 

बाराको निजगढमा २६ लाख रुख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने परियोजना नेपाल सरकारले अगाडि बढाएपछि प्रदेश सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै रुख कटान नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यद्दपी पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि २ लाख ५० हजार रुख मात्र काटिने बताएका छन् ।

 

विकास आवश्यक भए पनि वन जंगल विनास गरेर गरिने विकासले भविष्यमा तराई मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै त्यसका लागि जङ्गल फडानी नगरेर अन्य विकल्प अपनाउन बाराका सांसदहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

 

निजगढ विमास्थल निर्माणका बारेमा बाराका सांसदहरूले पटक पटक २ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर, संघिय सरकारले अर्को विकल्प बारे चासो नदिँदा बाध्य भएर जनताले आन्दोलन नै गर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी सांसदहरुले दिएका छन् ।

बारामा बिगतमा ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बनजङ्गल थियो । तर अहिल २६ हजार हेक्टर मात्र जङ्गल बाँकी छ ।

 

यसअघि नै अतिक्रमण र फडानीको चपेटामा परेको बाराको वन जङ्गललाई अतिक्रमण मुक्त गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउनु पर्ने बाराका सांसद पारस प्रसाद साह बताउँछन् । २०२१ सालमा गरिएको नापी अनुसार वन जङ्गलको क्षेत्रफल निकालेर अतिक्रमित वन जङ्गलको ठाउँमा विमानस्थल बनाईनु पर्ने उनले बताए ।

 

बाराबाट तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य  साह भन्छन्,‘बाराको निजगढदेखि बकिया नदी हुँदै पसाह सम्मको ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लाखौँ रुख काटेर विमानस्थल बनाउनु भनेको आउँदो दिनमा राजमार्ग भन्दा दक्षिण क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउनु हुनेछ ।’

 

वन जङ्गल फडानी गरेर पहिले नै सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीलाई अवैध तरिकाले बस्ती बसाइएको छ, त्यही बस्तीलाई वैध बनाउने र लालपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिएको अर्को सांसद बच्चा राउत अहिरको भनाइ छ ।

 

‘विकास हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्नुपर्छ तर, वन जङ्गल फडानी गरेर होइन की अतिक्रमित वन जङ्गललाई सरकारले अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाउनु पर्छ,’ बाराका संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रदेश सांसद अहिरले भने, ‘बिकल्पको कमी छैन, ८ हजार हेक्टर जग्गा त्यो पनि जङ्गल नै फडानी गरेर बनाउनु वातावरण अनुकुल पनि हुँदैन ।’

 

‘विमानस्थल नै बनाउनु छ भने बाराकै सिमरा विमानस्थललाई विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिन्छ, तर संघीय सरकार काठ काट्नका लागि, शहर बसाउनका लागि र दक्षिणी क्षेत्रलाई मरुभूमिमा रुपान्तरण गर्नका लागि निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागेको षड्यन्त्र स्पष्ट छ, अहिरले भने, ‘संघीय सरकारले जवर्जस्ति रुख काटेर विकासको नाममा विनाशको बाटो अख्तियार गर्यो भने जनताले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नेछ ।’

 

प्रदेश सरकारमा बाराबाट नै प्रतिनिधित्व गरिरहेका आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री उषा कुमारी यादवले भने बाहिर हल्ला भए जस्तो धेरै संख्यामा रुख कटानी नहुने बताएकी छन् ।

 

‘म त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि हो, त्यहाँ निजगढका जनता विमानस्थल बन्नु पर्छ भन्ने भन्नेमा छन् । बाहिर नचाहिने हल्ला फैलाएर निजगढको विकास हुन नदिने षड्यन्त्र स्वरूप अनावश्यक हल्ला फैलाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिएको छ,’ राज्यमन्त्री यादवले भनिन्,‘विमानस्थल बन्ने क्षेत्र भनेको टांगिया बस्तीको भूभाग बढी पर्छ । करीब १३ सय ७३ घर धुरीको बस्ती त्यस क्षेत्रमा पर्छ ।’

 

‘त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा बढीमा ३ हजारसम्म मात्र रुख काटिने अबस्था छ, बाहिर हल्ला फैले जस्तो लाखौँ रुख कटानी हुने अवस्था नै छैन’ उनले भनिन् ।

 

विमानस्थल बन्ने भनिएको टांगिया बस्तीको १३ सय ७३ घर धुरीलाई बाराको लामीडांडा, महेन्द्रनगर, सखुवाघाट लगायतका क्षेत्रमा पुनसर््थापन गर्ने तर्फ आफूहरु अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले उक्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि बन्नुपर्ने बताइन् ।

 

.बाराकै नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सांसद शोभा कुमारी लामा भने लाखौँ रुख कटानी गरेर विमानस्थल बनाइनु नहुने बताउँछिन् ।

 

‘बरु वन अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीलाई अतिक्रमण मुक्त गराएर विमानस्थल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ, सांसद लामाले भनिन्,‘बातावरणको संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकारले नै वनजङ्गल विनास गरेर विमानस्थल बनाउनु भन्दा पनि अन्य विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

 

बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलका लागि ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वन फडानी गर्दा वातावरणदेखि जैविक विविधतामा समेत ब्यापक असर पर्ने प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश शर्मा बताउँछन् ।

 

उक्त ८ हजार वनको क्षेत्रफल भित्र दुईवटा साझेदारी र १४ वटा सामुदायिक वन समेत पर्ने भएकाले ती वन उपभोक्ताको आवश्यकता समेत कहाँबाट आपूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

 

नेपालको कुल राष्ट्रिय वनको ४.३ प्रतिशत मात्र वन २ नम्बर प्रदेशमा पर्छ, त्यसमा पनि बढी घनत्व भएको वन बारा र रौतहट जिल्लामा मात्र पर्छ । २ नम्बर प्रदेशमा जनसंख्या सबै भन्दा बढी तर वनको क्षेत्रफल सबै भन्दा कम भएकाले वातावरणमा त्यसै पनि असर परिरहेको छ ।

 

वन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शर्माले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशमा स्वच्छ वातावरणका लागि ३९ प्रतिशत वन जङ्गल आवश्यक छ । तर विमानस्थल बन्दा २६ लाख रुख काटिने  भए पछि यो प्रदेश त त्यसै पनि मरुभूमि बनिहाल्छ ।’

 

‘त्यहाँ पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज पनि नजिकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल बन्यो भने वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर प्रभावित हुन्छ, उसको जैविक मार्ग अबरुद्ध भए पछि मानव र वन्यजन्तुमा द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन्छ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने ।

 

‘२६ लाख गणना भएको रुख काटिन्छ, एउटा रुख काट्दा २५ वटा नयाँ बिरुवा लगाउनु पर्ने नियम छ, तर, २६ लाख को ठाउँमा ६ करोड ५० लाख नयाँ बिरुवा रोप्ने ठाउँ नेपालमा कहाँ छ ? शर्माले प्रश्न गरे ।
नयाँ बिरुवा रोप्दा अहिलेको काटिने रुखको त्यहि अवस्थामा आउँन ८० वर्ष समय लाग्छ, उनले बताए ।

 

‘ठूलो मात्रामा वन विनाश गर्दा जनतालाई आवश्यक पर्ने काठ दाउरा समेत आपूर्तिमा समस्या हुने छ । ८० वर्षसम्म वन पैदावारको आपूर्ति कहाँ बाट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ,’ शर्माले बताए । उत्पादनशील शालको काठ उत्पादन हुने उक्त क्षेत्र चारकोशे झाडी अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र हो ।

 

२६ लाख रुख काटेर विमानस्थल बनाउने भन्दा बिकल्पको रूपमा जनकपुरधामको विमानस्थललाई नै बिस्तार गर्न सकिन्छ वा महोत्तरीको बर्दिबासको रातो नदी किनारमा रहेको नदी उकास, रुख बिहीन जग्गा उपयुक्त हुन सक्ने शर्माले बताए ।

 

निजगढ एयरपोर्ट निर्माण गर्ने निर्णयसँगै नेपाल सरकारले २०६४ सालमा कोरियाको निर्माण कम्पनी वर्ल्डवाइड ल्यान्डमार्कलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन  गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

 

उक्त कम्पनीले २०६८ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।  त्यही प्रतिवेदन र नेपालमा भएका ठूला एयरपोर्टको आकार हेरेर निजगढमा एयरपोर्ट बनाउन २५५६ हेक्टर (३८३४ बिघा) जग्गा चाहिने नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको हो ।

 

प्राधिकरणले यो विमानस्थल बनाउन १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । वर्ल्डवाइड ल्यान्डमार्कले ६८ सालमा नै ९१ अर्ब लाग्ने भनी गरेको अध्ययनकै आधारमा प्राधिकरणले अहिलेको लागत मूल्य निकालेको हो ।

 

पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल सरकारले आफैं नबनाउने र पिपिपी –निजी–सार्वजनिक साझेदारी) अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।

 

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनमा त्रुटी 

निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिबेदनमा समेत ब्यापक त्रुटी रहेको विज्ञहरुले जनाएका छन् ।

 

वन क्षेत्रमा कार्यरत एक प्राविधिले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने ‘एक खर्ब भन्दा बढीको परियोजनाको लागि ६० लाख खर्चेर बनाएको प्रतिबेदन हेर्दा अति दिक्दारी लागेर आउने खालको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदनमा पावरहाउस, हेडवर्कसहरु को बैकल्पिक स्थानको कुरा छ ।’

 

‘कतिपय डाटाहरु बारा जिल्लाको भन्दा पनि दोलखा जिल्लासँग मिल्न जान्छ, यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जलविद्ययुत गृहको वातावरणीय प्रभाव मुल्यान्कन प्रतिवेदनलाई कपी पेस्ट गरेर मिलाइएको छ , उनले भने, ‘ विमानस्थलको लागि भूमिगत पानी उपयुक्त छ भनेर भनिएको छ । यी त केही सामान्य उदाहरण हुन्, प्रत्येक पानामा यस्तो भेटिन्छ । ’

 

अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय मुल्यांकनमा हेरिनु पर्ने पारामिटरको २०प्रतिशत जती पनि अध्ययन गरिएको रहेनछ । जङ्गलको बीचमा र वन्यजन्तु आरक्षको नजिकको वातावरणीय मुल्याकंनमा वन्यजन्तुको कुरै छैन उनले भने, ‘पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकै रहने भनिएको यो विमानस्थल निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थान र ओहरदोहरमा पर्ने प्रभाब बारे रिपोर्ट मौन छ ।’

 

वातावरणको नाममा आवश्यक विकास रोकिनु हुन्न् , तर विमानस्थल निर्माणको क्रममा र संचालानमा आउँदा के–के असर पर्न सक्छ अध्ययन गर्नु पर्नेमा त्यहाँको माटो, हावापानी आदी विमानस्थल बनाउन योग्य छ भनेर प्रतिवेदन आएको छ, उनले भने ।